नेपाल र भारतबीच क्षेत्रीय व्यापारलाई बढावा दिन पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा महत्त्वपूर्ण संशोधन भएको छ।
नेपालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र भारतका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलबीच नयाँ दिल्लीमा भएको भेटवार्ताका क्रममा यो सम्झौताको 'लेटर अफ एक्सचेन्ज' आदान-प्रदान भएको हो।
यो संशोधनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको जोगबनी (भारत) र विराटनगर (नेपाल) बीचको रेलमार्गमा 'सबै किसिमका कार्गो' ढुवानी गर्न पाउने अनुमति हो। पहिले यो मार्गबाट केवल चार किसिमका 'बल्क' (ठूलो मात्रामा) सामान मात्र ढुवानी गर्न पाइन्थ्यो। यो उदारीकरणले गर्दा नेपालको पारवहन लागत र समयमा कमी आई व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अनुसार, यो सुविधा कोलकाता–जोगबनी, कोलकाता–नौतनवा (सुनौली) र विशाखापट्टनम–नौतनवा (सुनौली) जस्ता मुख्य पारवहन करिडोरहरूमा पनि विस्तार गरिएको छ। यसले भारतसँगको व्यापारका साथै तेस्रो देशसँगको नेपालको व्यापारका लागि पनि बहु-मार्गीय कनेक्टिभिटीलाई बलियो बनाएको छ।
संशोधित व्यवस्थाले जोगबनी–विराटनगर रेल लिंकमा 'कन्टेनरयुक्त र बल्क दुवै प्रकारका कार्गोका लागि सिधा रेल कनेक्टिभिटी' गर्न मिल्ने भएको छ। यसबाट भारतीय बन्दरगाहहरू कोलकाता र विशाखापट्टनमबाट विराटनगर नजिकैको मोरङ जिल्लास्थित नेपाल कस्टम्स यार्ड कार्गो स्टेशनसम्म सामान ढुवानी गर्न सहज भएको छ। यो रेलमार्ग भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा बनेको थियो र २०८० जेठ १८ (१ जुन २०२३) मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए।
भेटमा दुई मन्त्रीहरूले द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन व्यवस्था, व्यापार पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्द्धनका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको बताइएको छ। मन्त्री अनिल सिन्हाले व्यापार र पारवहन सहजीकरणका लागि 'ब्युरो अफ इन्डियन स्टान्डर्ड प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउन' र छलफलको क्रममा रहेका विषयहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए।
भारतका मन्त्री गोयलले भारतले नेपाललाई 'विशेष प्राथमिकता दिएको' उल्लेख गर्दै छलफलमा रहेका तथा सम्बोधन गर्न बाँकी अन्य विषयलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन जरुरी रहेकोतर्फ दुवै देशका सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
