सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने बताएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो प्रतिबद्धता गरिएको हो।
रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वृद्धिलाई उच्च, दिगो र फराकिलो बनाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी प्रोत्साहन गरिने छ, जसका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गरिने उल्लेख छ। निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सबै नीतिगत सुधार गरिने बताइएको छ।
विकास प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरोपन हटाइने पनि उल्लेख छ। यी कदमले आर्थिक सुधार र समन्वयमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
