सरकारी निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खर्च नखुलेको बेरुजु रकम ९१ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको ६२औं वर्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।
कानुन बमोजिम रित नुगेर भएका कारोबार वा खर्च, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले गरेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ।
यसवर्ष महालेखाले पाँच हजार सात सय ५९ ओटा निकाय तथा कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरेको हो। त्यसमध्ये ३ हजार ७ सय २ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो।
कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकोमा संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयहरूको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड, प्रदेश तथा निकायका १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहमा ७ सय ६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, समिति र अन्य संस्थातर्फ प्रदेशका समेत १ सय २५ गरी ६ सय ९५ संस्थाको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड बराबरका हिसाबको परीक्षण गरिएको हो।
त्यस्तै, संगठित संस्थातर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण भएको हो। यस्तो लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रूपैयाँ देखिएको हो।
संघीय सरकारका कार्यालयको ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख र समिति तथा अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख रूपैयाँ बराबर रकम बेरुजु देखिएको हो।
महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षणबाट हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको छ।
गत वर्षसम्म ६ खर्ब ४१ अर्ब यस्तो बेरुजु रहेकोमा गत वर्षको समेत थपिएको हो।
गत वर्षको समेत गरेर संघीय सरकारी कार्यालयहरूको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाहरुको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बाँकी देखिएको छ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थारूको बेरुजु अतिरिक्त कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम अर्थात लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समयमै टुंगो लगाउनु पर्ने अधावधिक रकम भने ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रूपैयाँ छ।
लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणको कारण गत वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख असुल भएको जनाइएको छ।
