स्थानीय तहले पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि ऐनमै नभएको इन्धन, पोसाक यातायात सुविधा दिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश सभाले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनले तोकिदिएको भन्दा अन्य सुविधा दिएको पाइएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ स्थानीय तहले पदाधिकारीहरूलाई ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्चवापत १३ लाख ९६ हजार, २८ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा एक करोड २८ लाख ३५ हजार दिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ७७ स्थानीय तहले यातायात खर्चमा पाँच करोड सात लाख ९५ हजार, ५३ स्थानीय तहले इन्धनमा तीन करोड ५७ लाख ६७ हजार र १६ स्थानीय तहले विविध शीर्षकमा एक करोड ४५ लाख ६८ हजार दिएको हो।
त्यस्तै, ७३ स्थानीय तहले नियमले नपाउने भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कारलगायत अन्य सुविधावापत दुई करोड ५२ लाख ४१ हजार दिएको पाइएको हो।
यसरी कुल १४ करोड ६ लाख १२ हजार बढी भुक्तानी गरेको पाइएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
