चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा राजस्व संकलन १६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। खर्च भने करिब ११ प्रतिशतले बढेको छ।
भदौ मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। गत वर्ष भदौ मसान्तसम्म १ खर्ब ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। यस वर्ष राजस्व २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बढेको हो।
राजस्व बढाउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर प्रशासन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। करको दायरा विस्तार गर्ने, विद्युतीय बिजकको प्रयोग बढाउने र कर प्रणालीलाई थप स्वचालित बनाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।
उपभोक्ताले सामान तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिने बानी विकास गराउने उद्देश्यले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ। भ्याट वा प्यान बिल लिएर पोर्टलमा दर्ता गर्ने उपभोक्तालाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने र बिल लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। राजस्व प्रशासनमा कागजरहित र प्रत्यक्ष सम्पर्करहित प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि बजेटमा छ।
यस वर्ष राजस्व १५ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। दुई महिनामा लक्ष्यको ११.५९ प्रतिशत उठेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको १०.६४ प्रतिशत राजस्व उठेको थियो।
राजस्वमध्ये करबाट १ खर्ब ७२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ उठेको छ। गत वर्ष यस्तो राजस्व १ खर्ब ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो। कर राजस्व १४.७ प्रतिशतले बढेको हो।
गैरकर राजस्व भने १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ उठेको छ। गत वर्ष ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उठेको थियो। गैरकर राजस्व ५१.१ प्रतिशतले बढेको छ।
अनुदान र अन्य प्राप्तिसहित सरकारको कुल प्राप्ति १ खर्ब ८४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यस्तो प्राप्ति १ खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो। कुल प्राप्ति १५.४ प्रतिशतले बढेको छ।
यस्तो छ खर्चको विवरण
भदौ मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। कुल खर्च १९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बढेको हो। वृद्धि १०.९ प्रतिशत छ।
चालु खर्च १ खर्ब २२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष १ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालु खर्च ६.९ प्रतिशतले बढेको छ।
पुँजीगत खर्च ७६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष ६३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। पुँजीगत खर्च २०.७ प्रतिशतले बढेको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत वर्ष ५९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस्तो खर्च १७.६ प्रतिशतले बढेको छ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजस्व संकलनको गति बढेको छ। खर्च पनि बढेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन बढाउने र खर्चको प्रभावकारिता सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अब आगामी महिनामा राजस्व वृद्धिको यो गति कायम राख्न तथा बजेटमा घोषणा गरिएका कर प्रशासन सुधार कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि दबाब रहनेछ।
-1746009348.jpg)
