सरकारले भदौ महिनाभर कर तिरेका करदातामध्ये ३३ जनाको बिजक पुरस्कारको लागि छनोट गरेको छ। यसमध्ये बाढी पीडितको लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा एक हजार जम्मा गरेको बिल पनि छनोट भएको छ।
बिहीबार सरकारले सार्वजनिक गरेको करदाता पुरस्कारमा यसरी रकम हाल्ने लागि छनोट भएको हो। यसमध्ये ०४२ ६१८ ४७७ ६२० कुपन नम्बरको बिजकले बाढी पीडितको सहयोगमा भुक्तानी गरेको थियो। तर सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार सरकारी भुक्तानीमा यस्तो पुरस्कार दिन मिल्दैन।
विलविजक लिने दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ल्याइएको यस कार्यक्रममध्ये, सरकारी भुक्तानी, व्यवसायिक भुक्तानी लगायतमा तिरेको भुक्तानीलाई लक्की ड्रमा समावेश नगर्ने भनिएको छ। तर बिहीबार कुपन छनोट गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा जम्मा गरेको व्यक्तिको विजक पनि परेको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागले तय गरेको कार्यविधि अनुसार यस्तो भुक्तानीमा पुरस्कार दिन नमिल्ने भए पनि त्यसको सट्टा अर्को कुपन भने छनोट गरिएको छैन।
'सरकारी भुक्तानी वा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा जम्मा गरेको व्यक्तिको विजकले पुरस्कार पाउँदैन। तर आज यसको सट्टा अर्को कुपन भने छनोट गरिएको छैन। अर्को कुपन छनोट गर्न नगर्ने भन्ने विषयमा हामीले निर्णय लिने छौं,' आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने, 'स्वत: सिष्टमबाट यस्तो कारोबार छनोट नहुनु पर्नेमा कसरी पर्यो हामी अन्योलमा छौं।'
आज लट्री प्रणालीमार्फत ३३ जनालाई करदाता पुरस्कारका लागि छनोट गरेको छ।
छनोट भएकामध्ये दुई जनाले प्रतिव्यक्ति १० लाख रूपैयाँ र अन्य ३१ जनाले प्रतिव्यक्ति एक लाख रूपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्।
सामान्यतया करदाता पुरस्कारका लागि पाक्षिक रूपमा लट्रीमार्फत छनोट गर्ने गरिएको भए पनि भदौ १० गते रसुवामा गएको बाढीका कारण नियमित प्रक्रिया प्रभावित भएपछि भदौ महिनाका लागि एकैपटक लट्री गरिएको हो।

*यसअघि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा एक हजार रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख ३३ हजार पुरस्कार परेको भन्ने उल्लेख भएकोमा क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ- सम्पादक