वन ऐन संशोधनका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयकले जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा अत्यधिक भार थपिने देखिएको ऊर्जा उत्पादकहरूले गुनासो गरेका छन्।
संसदमा पेस भएको नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राखिएका केही बुँदा पास भएमा प्रसारण लाइन र जलविद्युत आयोजनाको लागत अत्यधिक बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।
संशोधन प्रस्तावित विधेयकको दफा (४) उपदफा (१) अनुसार आयोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वनको प्रयोग गर्न दिँदा आयोजनाले वन विकासका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्न वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै पाँच वर्षसम्म रूख हुर्काउन आवश्यक रकम पनि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
'उपदफा १ वा ३ बमोजिम योजना वा आयोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिँदा त्यस्तो योजना वा आयोजनाले वन विकासका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो जग्गामा पाँच वर्षसम्म रूख हुर्काउन तथा सम्भारका लागि आवश्यक पर्ने रकम दफा ४५ बमोजिम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ,' विधेयकमा भनिएको छ।
यसअघि वन ऐनमा आयोजनाले प्रयोग गरेको वन जति जग्गा उपलब्ध गराउने सकिने व्यवस्था थियो। यो सम्भव नभए मात्रै रकम उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थियो।
आयोजना निर्माण गर्दा वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा वनको प्रकृतिअनुसार प्रतिहेक्टर १० देखि १७ लाख रूपैयाँसम्म वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
तर अहिले विधेयकमा वनको सट्टा वन नभई आयोजनाले वन विकास कोषमा रकम नै जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। प्रस्तावअनुसार वनको प्रकृतिअनुसार प्रतिहेक्टर न्यूनतम २८ लाखदेखि ८० लाखसम्म कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। जग्गा नै उपलब्ध गराउँछु भन्न पाइँदैन।
नयाँ व्यवस्था अनुसार हिमाल तथा पहाडको झाडी (२० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्र घनत्व भएको) वनको भौगोलिक क्षेत्र प्रयोग गरेबापत प्रतिहेक्टर २८ लाख रूपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यस्तो वनको क्षेत्र तराईमा प्रयोग गर्नुपरे ३० लाख र चुरे तथा भित्री मधेसमा प्रयोग गर्नुपरे प्रतिहेक्टर २८ लाख रूपैयाँका दरले कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
प्रदेश राजधानी भएका नगरपालिकाको झाडी बुट्यान तथा खुला वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा प्रतिहेक्टर ६० लाख र काठमाडौं उपत्यकामा पनि प्रतिहेक्टर ६० लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
रूख भएको वन क्षेत्र (२० प्रतिशतभन्दा बढी घनत्व भएको) तराई क्षेत्रको प्रयोग गर्दा प्रति हेक्टर ३५ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। चुरे तथा भित्री मधेस क्षेत्रको वन प्रयोग गर्दा प्रति हेक्टर ४२ लाख, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ३० लाख र काठमाडौं तथा प्रदेश राजधानी भएका स्थानको यस्तो वन प्रयोग गर्दा प्रतिहेक्टर ८० लाख रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ।
ऊर्जा उत्पादकहरूले अब जलविद्युत आयोजनाको लागत महँगिने हुँदा निर्माण गर्न नसकिने बताइरहेका छन्। उनीहरूले यो विधेयक पास हुन नहुने तर्क गरिरहेका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलाल अब जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नसकिने बताउँछन्।
'पहिले जग्गा दिन नसके १० देखि १७ लाख रूपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले १० लाखको ठाउँमा २८ लाख तिर्नुपर्ने भयो। १७ लाखको ठाउँमा ८० लाख तिर्नुपर्ने भयो,' उनले भने, 'यो त वन संरक्षण गर्नभन्दा पनि पैसाको ठूलो कोष बनाएर अपचलन गर्ने मनसाय हो।'
त्यसमाथि प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा 'राइट अफ वे' को पनि पैसा तिर्नुपर्ने प्रावधानका कारण प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्ने हुँदा यसले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा थप असर पुग्ने उनले बताए।
'सबै राइट अफ वेको पैसा तिरेर कुनै पनि आयोजना बन्दैनन्, सरकारले पनि बनाउन सक्दैन,' उनले थपे।
यसअघि प्रसारण लाइनको हकमा तारमुनिको (राइट अफ वे) जग्गा किन्नु पर्दैनथ्यो। तर अब सबै राइट अफ वेको पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएकाले यो व्यवस्थाका कारण प्रसारण लाइन नै बनाउन सम्भव नहुने दुलालको तर्क छ।
उनका अनुसार १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको हकमा क्रमशः ९ मिटर, १० मिटर र १२ मिटरको राइट अफ वेको जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ।
प्रसारण लाइन बनाउँदा अब तारमुनिको वरपर कम्तीमा ७ मिटरदेखि बढी १२ मिटरसम्म जग्गा किन्नुपर्ने भएको उनले बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस विषयमा औपचारिक धारणा दिएको छैन। तर विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसार राइट अफ वेको पनि पैसा तिर्नुपर्ने हो भने आयोजना बनाउन सम्भव नभएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।
'राइट अफ वेको पैसा तिरेर साध्य हुन्छ? खास वनको पैसा तिर्नै नपर्ने हुनुपर्ने हो। यसरी भार थप्ने हो भने आयोजना कसरी बन्छ?,' प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने।
संसदमा पेस भएको विधेयकअनुसार राइट अफ वेको पनि शुल्क तिर्नुपर्ने र कोषमा जम्मा गर्ने रकम पनि बढ्ने हुँदा प्रसारण लाइन निर्माणमा अहिलेको लागतभन्दा दोब्बर भार थपिने उनले बताए।
वन मन्त्रालयको वन तथा जलाधार शाखा प्रमुख धीरेन्द्रकुमार प्रधानले वन ऐन संसोधनले भार नथप्ने जिकिर गरे। यसले थप सहज बनाउने दाबी उनको छ।
'यसले कसरी भार थप्छ? यसअघि आयोजनाले वनको जग्गा प्रयोग गरेजति नै जग्गा सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। प्रवर्द्धकहरूलाई जग्गा भेट्टाउनै मुस्किल भयो भनेपछि अब कोषमा रकम मात्रै जम्मा गर्नुपर्ने भनेर सजिलो व्यवस्था गरिएको हो। यसले झनै सहज बनाएको छ। भार थपेको छैन,' उनले दाबी गरे।
सरकारले अघि बढाउने आयोजनामा आयोजनाको कुल लागत हिसाब गरेर त्यसको एक प्रतिशत मात्रै कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले यो झनै सस्तो पर्ने उनको तर्क छ।
'नबुझेर लागत बढ्छ भनियो। तर त्यस्तो होइन। राइट अफ वेको पनि आयोजनाको कुल लागतको एक प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने हो,' उनले भने।
यसअघि राइट अफ वेमा परेको सरकारी जग्गाको कुल मूल्यांकनको करिब २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
