निर्माणाधीन नागढुंगा सुरूङ अब ३० मिटर खनेपछि ‘ब्रेक-थ्रु’ हुने भएको छ। आयोजनाले आगामी फागुन २३ गते मुख्य सुरूङ ब्रेक-थ्रु हुने मिति तय भइसकेको जनाएको छ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापतिसहित सदस्यहरूले सुरूङ अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा समिति सभापति प्रकाश पन्थले आयोजनाको काम के कसरी अघि बढिरहेको छ भनेर अनुगमन गरिएको बताए।
‘समयमै सक्नुपर्छ भन्ने हो। अनुगमन गर्दा पनि निकै काम बाँकी रहेछ। एक वर्ष लाग्छ भनेको छ सक्न,’ उनले भने।
आयोजनाको मुख्य सुरूङ फागुन २३ गते ब्रेक-थ्रु भए पनि सवारी आवतजावत गर्न मिल्ने गरी काम सकिने थप एक वर्ष लाग्ने आयोजनाको जापानी परामर्शदाता कम्पनी निपोनका संयोजक रमेश कोइरालाले बताए। ‘५२ महिनामा काम सक्ने गरी यसअघि एक वर्ष समय थप भएको थियो। तर कोभिड लगायत कारण काम धकेलिँदा अझै एक वर्ष समय थप गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने।
मुख्य सुरूङ निर्माण गएको असारसम्म सक्ने योजना थियो तर असारमा त्यसपछि डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा सक्ने योजना थियो। तर कोभिड महामारी तथा स्थानीय विवाद हुँदा केही दिन काम हुन नसकेपछि केही ढिलाइ भएको आयोजनाको भनाइ छ।
यसअघि सुरूङ निर्माणमा पटक–पटक भौगर्भिक समस्या देखिएका कारण पनि निर्माणमा ढिलाई भएको आयोजनाले बताएको छ। निर्माणका क्रममा सुरूङभित्र डिफर्मेसन (पहिरो जाने) समस्या देखिएको थियो। बीचमा केही विवादका कारण पनि निर्माणमा अवरोध पुगेको थियो।
आयोजनाको पछिल्लो प्रतिवेदन (२३ जनवरी २०२४ सम्म) समग्र आयोजनाकै भौतिक प्रगति ६९.१५ प्रतिशत सकिएको छ। यसको वित्तीय प्रगति ६३.९६ प्रतिशत भएको छ।
आयोजनाको मुख्य सुरूङको लम्बाई दुई हजार ६ सय ८८ मिटर छ। आपतकालीन ‘इभ्याकुएसन’ सुरूङ ब्रेक थ्रु भइसकेको छ। यसको कुल लम्बाइ दुई हजार पाँच सय ५७ मिटर छ।
तीन वटा अन्डरपास निर्माण गर्नुपर्नेमा सबै पूरा भइसकेको आयोजनाले बताएको छ। त्यस्तै बक्स कलभर्ट चार वटै निर्माण सकिएको छ। एउटा ओभरपास पनि निर्माण भइसकेको छ। तीन वटै पुल निर्माण सकिएका छन्। फ्लाइओभर निर्माण गर्नुपर्नेमा यसको ९५ प्रतिशत काम सकिएको उल्लेख छ।
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरूङमार्गको रूपमा लिइएको नागढुंगा सुरूङमार्ग जापान सहयोग नियोगको सहयोगमा २०६९ देखि २०७२ सालसम्म सर्वेक्षण गरिएको थियो।
आयोजनाको औपचारिक निर्माण २०७६ कात्तिक २८ गतेदेखि थालिएको हो। सडक विभाग र जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनबीच अप्रिल, २०२३ भित्र आयोजना निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। पछिल्लाे पटक २५ अप्रिल २०२४ सम्मका लागि म्याद थपिएको छ।
आयोजनाको ठेक्का र मुआब्जा गरेर कुल लागत करिब २२ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
कुल लागतमध्ये १६ अर्बभन्दा बढी जाइकाले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनेछ। बाँकी ६ अर्बभन्दा बढी रकम नेपाल सरकारको हुनेछ।
