वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा लापरबाही गरेको र जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले तोकिएको काम सम्पादन नगरेको पाइएको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
आफैं कार्यान्वयन गर्छु भनेर वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेका अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको पाइएपछि ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले 'किन त्यसो भएको हो' भन्नेबारे स्पष्ट विवरण पेस गर्न कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललाई निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम (एसएमटी) बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले आर्थिक वर्ष सकिन एकाध महिना बाँकी हुँदासम्म तोकिएका काम प्रक्रियामा रहेको, माग संकलन गरिरहेको भन्ने जस्ता विवरण पेस गर्ने केन्द्रको तरिका ठीक नभएको बताए।
'तोकिएका अधिकांश माइलस्टोनको प्रगति १० प्रतिशतभन्दा कम छन्। माग संकलन भइरहेको भन्ने विवरण पेस गरेको भरमा कति दिनसम्म बस्ने? यो तरिका ठीक भएन। किन त्यसो भएको हो, चित्तबुझ्दो जबाफ दिनुहोला,' उनले भने।
वैकल्पिक ऊर्जा, सौर्य ऊर्जासँग जोडिएका अधिकांश परियोजनाको प्रगति असाध्यै न्यून छ। मन्त्री बस्नेतले सामान्यभन्दा सामान्य काममा अल्झिने, ठूला र तोकिएको काम पूरा नगर्ने प्रमुख, सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए।
अध्ययनदेखि सबै प्रक्रिया अल्झिएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले केन्द्रको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। यस्तो प्रक्रिया लामो समयसम्म नचल्ने उल्लेख गर्दै तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन निर्देशन व्यक्त गरे।
साना जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार, सौर्य परियोजना तथा केन्द्रको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने अधिकांश परियोजनाको प्रगति न्यून छ। पटक पटक निर्देशन दिँदा समेत केन्द्रले जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले अब धेरै दिन छुट दिन नसकिने बताए।
सो बैठकमा पटकपटक मन्त्री बस्नेतले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढकाललाई प्रश्न सोधे पनि ढकालले चित्तबुझ्दो उत्तर नदिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
'सबै काम प्रक्रियामा नै छ, भइरहेको छ, अर्को पटक प्रगति हुन्छ,' ढकालले स्पष्टीकरण दिँदै भने।
ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देलले पनि केन्द्रको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए। आफैंले तय गरेको माइलस्टोन पूरा गर्न नसक्नुको कारण के हो, किन त्यस्तो माइलस्टोन तय गर्नुभयो भन्दै सचिव सिग्देलले पनि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढकाललाई प्रश्न गरे।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत उज्यालो पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
केन्द्रका अधिकांश गतिविधि गैरसरकारी संस्था केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ। तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी समेत मंगलबारको बैठकले दिएको छ।
