सरकारले गठन गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न बनेको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
गत पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन गरिएको आयोगले आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आयोगले नियमित महसुल बुझाउन बाँकी नरहेको भन्दै अतरिक्त महसुलमा विवाद भएको उल्लेख गरेको छ।
'स्पष्ट कुरा के छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका यी सबै औद्योगिक ग्राहकहरूले, उद्योगहरूलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरू सामान्यतया समय भित्रै बुझाइसकेका छन्। विवादमा रहेका अर्थात बक्यौता भनिएका सबै बिलहरू लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन सम्बन्धी मात्र हुन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार यस्तो अतरिक्त शुल्कलाई तीन भागमा विभाजन गरेर विवाद समाधान गर्न सुझाव दिइएको छ।
२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस सम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभइसकेको अवधि भनिएको छ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको समय शुल्क निर्धारण गरी महसुल निर्धारित भएको अवधिमा राखिएको छ।
२०७५ जेठदेखि २०७७ सम्मको अवधिलाई लोडसेडिङ हटेको समय भनिएको छ। आयोगले शुल्क निर्धारण नभएको समय र लोडसेडिङ अन्त्य पछिको समयमा अतरिक्त रकम नलिन सुझाव दिएको छ। बाँकी अवधिको भने आवश्यक प्रमाणको आधारमा शुल्क उठाउन भनिएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा विगतको महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत पुसमा २४ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार यी उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी छ।
उद्योगीहरूले महशुल बाँकी नरहेको र प्राधिकरणले बाँकी रहेको दाबी गरेपछि विवाद समधान गर्नको लागि आयोग गठन गरिएको थियो।
