अति सिमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको धादिङ र चितवनको विकट बस्तीहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको छ।
धादिङको गजुरी तथा बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका विकट चेपाङ बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याएर विद्युतीकरण गरिएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चेपाङ समुदायलाई नि:शुल्क मिटर पनि उपलब्ध गराएको छ।
प्राधिकरणले विद्युतको पहुँच विस्तारका लागि मिटर नै किन्न नसक्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रूपममा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत मिटर वितरण गर्दै आएको छ।
मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरूमार्फत् प्राधिकरणले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत जडान गरिदिँदै आएको छ।
विपन्नवर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसिबी बक्स निःशुल्क पाउने छन्।
प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिदैन।
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–१ कालिङमा गरिएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गाउँपालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको घोषणा गरे।
साथै, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायलाई मिटर पनि वितरण गरे।
प्राधिकरणले इच्छाकामना गाउँपालिकाका ७ वटा वडाको विद्युतीकरणमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट, प्राधिकरणले कमाएको नाफा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत् सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने कार्य भइरहेको बताए।
'७/८ वर्ष अघि राष्ट्रिय प्रणालीबाट करिब ६० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र विद्युतको पहुँच पुगेको थियो, विद्युत पुगेको ठाउँमा पनि लोडसेडिङ थियो भने अन्य ठाउँ अन्धकारमै थिए, हाल लोडसेडिङ अन्त्य भइ इतिहास बनेको छ।९५ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत पुगेको छ। शतप्रतिशत विद्युतीकरणका लागि ठेक्का सम्झौता सकिएर काम भइरहेको छ,' उनले भने।
पहिले विद्युत चाहियो भनेर प्राधिकरणका कार्यलयमा धाउनु पर्ने बाध्यता स्मरण गर्दै उनले अहिले विद्युत नपुगेको घर खोज्दै आफूहरू हिँडेको बताए।
'विकट क्षेत्रमा रहेको एउटा घरमा विद्युत पुर्याउन लाखौं रूपैयाँ खर्च गरिएको छ, कुनै घरमा पनि छुट्नु भएन, छुटेको पाइएमा खबर गर्नुहोला,' उनले थपे।
विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरी ग्यासलाई विस्थापन गर्न आग्रह गर्दै जग्गा धनीपूर्जा नभएका सुकुम्बासीले विद्युत मिटर लिँदा राख्नुपर्ने एक हजार धरौटी रकम व्यवहारिक नदेखिएकाले यसलाई हटाउन आवश्यक निर्णय गरिने पनि उल्लेख गरे।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले गाउँपालिकालाई विभिन्न स्रोतबाट एक वर्षमा प्राप्त हुने बजेटभन्दा बढी रकम प्राधिकरणले इच्छा कामनाको विद्युतीकरणमा विनियोजन गरी काम अगाडि बढाएकाले पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण सम्भव भएको बताए।
अध्यक्ष गुरुङले सकुम्बासीले विद्युत जडान गर्दा राख्नु पर्ने एक हजार रूपैयाँ धरौटी रकम गाउँपालिकाले राखिदिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे।
प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले विद्युत सुरक्षित प्रयोग गर्न र महसुल समयमै तिर्न आग्रह गरे।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष माया सिलवाल र १ नं वडाका वडाध्यक्ष सन्तबहादुर मगरले पालिकाका बासिन्दा अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने बताए।
