ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउँदै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इप्पान)को २६औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको र यसमध्ये ३३०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको बताए।
मन्त्री सिन्हाका अनुसार ५–१० मेगावाटका साना आयोजनाबाट सुरू भएको निजी क्षेत्रको यात्रा आज १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासम्म पुगेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय विकासमा पनि ठूलो सहयोग पुगेको भन्दै उनले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको जानकारी दिए।
उनले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा पनि निर्यात प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए।
तर, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, विद्युत खरिद सम्झौता, प्रसारण लाइन विस्तार, वन तथा जग्गा प्राप्तिका जटिलताजस्ता चुनौती अझै कायम रहेको उनले स्वीकार गरे।
'टेक एन्ड पे' र 'टेक अर पे' जस्ता नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधारसँगै अनुसन्धान, कानुनी दक्षता र जनशक्ति विकासमा पनि लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
साथै, आगामी निर्वाचनमा विकासप्रेमी र ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्व बुझ्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।
व्यवसायी दीपक मल्होत्राले नेपालमा बढ्दो जलविद्युत उत्पादनको उचित उपयोगका लागि स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मल्होत्राले जलविद्युत क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विद्युत खपतमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखे।
'नेपालमा मागभन्दा आपूर्ति बढ्दै गएको अवस्थामा हामीले निर्यात बाहेक अन्य विकल्पतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनौं,' उनले भने, 'उद्योग, यातायात र अन्य क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउन नीतिगत पहल आवश्यक छ।'
उनका अनुसार उद्योग क्षेत्र ठूलो परिमाणमा विद्युत खपत गर्ने क्षेत्र भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योगको योगदान सन् १९९६ को ९ प्रतिशतबाट घटेर हाल ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ।
यद्यपि कुल विद्युत खपतको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने गरेको र पिक आवरमा १८०० मेगावाट मागमध्ये करिब ३३–३५ प्रतिशत उद्योगबाट आउने उनले जानकारी दिए।
मल्होत्राले ऊर्जा क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाली निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर उल्लेखनीय उद्यमशीलता देखाइरहेको बताए।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा खर्बौ लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि विदेशी लगानी पनि अपरिहार्य हुने उनको भनाइ थियो।
उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनले विद्युत नियमन आयोगले हालै जारी गरेको प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकालाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरे।
अब हुइलिङ चार्जलाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सुलभ बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको जलविद्युत इतिहास दक्षिण एसियामै पुरानो रहेको स्मरण गराउँदै सन् १९११ (वि.सं. १९६७) मा फर्पिङमा ५०० किलोवाटको आयोजना स्थापना भएको उल्लेख गरे।
उनले जलविद्युत आयोजना विकासमा सर्भे लाइसेन्सदेखि पिपिए र निर्माण सम्पन्न गर्न १०–१२ वर्ष लाग्ने अवस्थालाई जटिल कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्याको परिणाम बताए।
एक आयोजनाका लागि १६ वटा मन्त्रालय धाउनु पर्ने अवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको भन्दै उनले 'सिंगल विन्डो सिस्टम' तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरे।
'आजको अवस्थामा कृषि र पर्यटनभन्दा पनि हाइड्रोपावर सबैभन्दा सुरक्षित र आकर्षक क्षेत्र बनेको छ,' उनले भने, 'बैंकहरूको लगानी पनि मुख्यतः यही क्षेत्रमा गइरहेको छ।'
-1746009348.jpg)
