नेपालको जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १३ खर्ब नाघेको छ।
एक प्रतिवेदन अनुसार निजी क्षेत्रको लगानी हालसम्म १० खर्ब १० अर्ब ६० करोड नाघेको हो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र बिएफआइएसले संयुक्त रूपमा तयार पारेको 'नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी' शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार देशभर सञ्चालन, निर्माणाधीन तथा विकासका विभिन्न चरणमा रहेका ९२३ वटा जलविद्युत आयोजनामा उक्त लगानी भएको हो।
अध्ययनले सरकारी लगानी समेत विश्लेषण गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब १७ वटा जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धन गरेको छ।
जसमा करिब एक खर्ब एक अर्ब रूपैयाँ बराबरको कुल लगानी रहेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन ३४७ वटा आयोजना छन्।
यी आयाोजनाको उत्पादन क्षमता ७,२५१ मेगावाट छ। जसमा १२ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लगानी भएको छ।
त्यसैगरी सर्वेक्षण, अध्ययन तथा विभिन्न प्रक्रियामा ५७६ वटा आयोजना छन। यी आयोजनाको कुल सम्भावित क्षमता २७,५३५ मेगावाट छ।
यी आयोजनामा हालसम्म करिब ६६ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ बराबरको इक्विटी लगानी भइसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
अध्ययनले नेपालमा जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक बन्दै गएको देखाएको छ।
हाल कुल विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ।
निर्माणाधीन तथा विकास चरणका आयोजनासमेत समावेश गर्दा निजी क्षेत्रको सहभागिता झन्डै ९० प्रतिशत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता, प्रसारण संरचना विस्तार आवश्यक पर्ने देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल देशभर ९०० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाले लाइसेन्स लिएर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार ११ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन् भने करिब १६ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको छ।
यसमध्ये ४ हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिइसकेको छ भने ५ हजार मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा जनताको व्यापक लगानी रहेको उल्लेख गर्दै करिब एक करोड १३ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको बताए।
रकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने ऊर्जा मार्गचित्र स्वागतयोग्य रहेको भन्दै आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार ५०० मेगावाट र छिमेकी मूलुकमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको उनको धारणा थियो।
यद्यपि, उनले बजेटमार्फत आएको ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको बताए।
साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो बनेको गुनासो गरे।
अध्यक्ष कार्कीले वन मन्त्रालयसहित १६ वटा मन्त्रालय धाउँदा आयोजनाको समय र लागत बढेको, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्या थपिएको भन्दै व्यावसायिक उत्पादन सुरू गर्नुपर्ने मिति थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
सेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा करिब ३५ वटा आयोजना आइपिओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको र विद्युत उत्पादनपछि मात्र सेयर दिने प्रावधानले स्थानीय तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारमा परेको उनले बताए।
कार्यक्रममा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा इप्पान डे मूल समारोह समितिका संयोजक महन कुमार डागीले नेपालको समृद्धिका मुख्य आधार ऊर्जा, पर्यटन र कृषि रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युतमा ८२ हजार मेगावाटभन्दा बढी र सोलार ऊर्जामा ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी सम्भावना रहेको बताए।
हाल देशको कुल विद्युत उत्पादन ३ हजार १९५ मेगावाट पुगेको र निजी क्षेत्रको २६ वर्षे यात्रामा ३ हजार ३३५ मेगावाट उत्पादन गर्न सफल भएको उनले बताए।
-1746009348.jpg)
