सरकारी कर्मचारीले गाडी चढ्दा पाउँदै आएको पेट्रोल सुविधा ५० लिटरले घटाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गर्दै सहसचिवस्तरका कर्मचारीले अब मासिक ५० लिटर मात्र पेट्रोल पाउने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि उनीहरूले १०० लिटर पाउँदै आएका थिए।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यस्तो निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै इन्धन सुविधा घटाइएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ संशोधन गरिएको छ। चैत २३ गते स्वीकृत संशोधनअनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर अब ७० लिटर मात्र पाउनेछन्।
त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनमा पनि इन्धन कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्।
५० जना कर्मचारीसम्म भएका कार्यालयमा पनि यही दर लागू हुनेछ। त्यसपछिका प्रत्येक थप १०० कर्मचारीका लागि अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ, जुन यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल थियो।
दुई पांग्रे सवारी साधनको इन्धन सुविधा पनि घटाइएको छ। यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब ८ लिटर मात्र उपलब्ध हुनेछ।
मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा यथावत रहनेछ।
-ink-1757654835.jpeg)
