ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिॅंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेका छन्।
दीर्घकालीन लगानी, उच्च लागत र ढिलो प्रतिफल हुने यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्यका साथ यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो।
मन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार मातहतका निकायलाई काम र समयसीमासहित यस सहित ३२ बुँदे निर्देशन दिएका हुन्।
जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरेर जारी गर्न मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत विकास विभागलाई ४५ दिनको समय दिएका छन्।
यस्ता आयोजनाको अध्ययन, तयारी र निर्माण अवधि लामो हुने भएकाले छोटो लाइसेन्स अवधिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै आएको निष्कर्षका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो।
यससँगै विद्युत बजारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज बनाउन ह्विलिङ चार्जको मेथोडोलोजी तयार गरी सार्वजनिक गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई एक महिनाको समय दिइएको छ।
आयोगले यसअघि नै मस्यौदा तयार पारिसकेको र यसको कार्यान्वयनसँगै विद्युत कारोबारमा प्रतिस्पर्धा खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल विद्युत कारोबारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार रहँदै आएको छ।
त्यस्तै, जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी तथा पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागु गर्ने तयारी गरिएको छ।
आयोगलाई ३० दिनभित्र यस्तो मूल्य निर्धारणसहितको महसुल ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ।
यसले उत्पादन र खपत व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।
विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा देखिएका विवाद समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ३ दिनभित्र सबै विवादको सूचीसहित वैकल्पिक उपाय सिफारिस गर्न भनिएको छ।
यसले लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने र रोकिएका आयोजना अघि बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, विद्युत विकास विभागलाई ६० दिनभित्र सबै जलविद्युत आयोजनाका सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ, जसले पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ जलविद्युत आयोजना अघि बढाउँदा 'ग्रिड इभ्याकुएसन' अर्थात् उत्पादित विद्युत प्रसारण गर्न सक्ने पूर्वाधारलाई अनिवार्य पूर्वसर्त बनाइएको छ।
अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले आवश्यक प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको क्षमता सुनिश्चित गरेपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमतिपत्र जारी गरिनेछ।
यस्तै, नदी प्रवाहमा हुने परिवर्तनलाई समेटेर 'हाइड्रोलोजिकल सिरिज' तयार गरी त्यसले विद्युत उत्पादनमा पार्ने असरका आधारमा जरिवाना प्रणाली पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाइएको छ।
