विभिन्न मन्त्रालयका ७८२ वटा ठेक्का समयमै सम्पन्न नभएर अधुरा रहेको महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
२०८१-८२ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिॅंचाइ मन्त्रालयका ७८२ वटा आयोजनाको निर्मा अधुरै रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको हो।
४७ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ बराबरका यी आयोजना निर्माणको लागि कतिपय निर्माण कम्पनीलाई पटक-पटक दिइएको भन्दा बढी समय थपिएको भए पनि अधुरै रहेको पाइएको हो।
यी आयोजनाको लागि आंशिक भुक्तानी समेत भइसकेकोले यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न समेत प्रतिवेदनले भनेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सम्झौता बमोजिम काम नगरी बीचमै छाड्नेलाई वा कामको प्रगति नगरेमा पेस्की जमानी जफत गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने लगायत व्यवस्था छ।
त्यस्तै, अन्य ११८ ठेक्का अन्त्य गरेकोमा ६२ ठेक्काको बाँकी कार्य गर्न लाग्ने खर्च यकिन नगरेको, १७ ठेक्काको ५ करोड ४१ लाख ६१ हजार कार्यसम्पादन जमानत जफत नगरेको उल्लेख गरिएको छ।
ठेक्का अन्त्य गरिएका ३९ ठेक्काको बाँकी कामको लागि लाग्ने ५ अर्ब ७९ करोड १६ लाख ८१ हजार असुल गर्ने निर्णय भएकोमा हालसम्म असुल नभएको बताइएको छ।
ऐनले निर्माण व्यवसायीहरूसँग भएको खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएका कामहरू सम्पन्न नहुँदै खरिद सम्झौताको अन्त्य गरिएका नयाँ खरिद सम्झौताको लागि नपुग हुने रकम ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ।
