विद्युत विकास विभागका अनुसार १४९ जलविद्युत आयोजनाबाट १८ करोड ४६ लाख ४७ हजार रूपैयाँ रोयल्टी बक्यौता असुल हुन बाँकी रहेको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले यो रोयल्टी असुल गर्न भनेको छ।
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ११ अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरू गरेको पहिलो १५ वर्षसम्म प्रति जडित किलोवाट वार्षिक १०० रूपैयाँ र प्रति युनिट किलोवाट घण्टा सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनुपर्छ।
त्यसपछि उक्त अवधिपछि प्रति जडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रूपैयाँ र प्रति युनिट किलोवाट घण्टा सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, २०८२ चैत ६ सम्मको विवरणअनुसार उक्त बक्यौता रकम असुल हुन बाँकी रहेको पाइएको हो।
नियमानुसार तिर्नुपर्ने रोयल्टी यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ।
