भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले पछिल्लो मूल्यवृद्धि निर्माण क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा पारेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले डिजेलको मूल्यवृद्धिसँगै निर्माण सामग्री र लागत अत्यधिक बढ्दा निर्माण व्यवसायी र राज्य दुवै प्रभावित भएको बताएका हुन्।
'अहिले हाम्रो अगाडि रहेको मूल्यवृद्धि सामान्य होइन, यो नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि हो र निर्माण क्षेत्रका लागि ठूलो संकट पनि हो,' उनले भने, हाम्रो जस्तो सानो पुँजी भएको देशमा यसको असर झन् बढी छ।'
उनका अनुसार करिब २० दिनअघिसम्म मन्त्रालयको बजेट थप व्यवस्थापन गर्न सकिने सीमाभन्दा धेरै घाटामा पुगिसकेको थियो।
'लगभग ३७ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइसकेको थियो, त्यतिबेला डिजेलको मूल्य पनि अत्यधिक बढिरहेको थियो,' उनले भने।
'मन्त्री लम्सालले डिजेलको सबैभन्दा बढी खपत निर्माण क्षेत्रमा हुने भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण व्यवसायीमाथि परेको बताए। “राज्यलाई पनि घाटा भयो र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि ठूलो मर्का पर्यो,' उनले भने।
उनले राष्ट्र बैंकको सूचकांकका आधारमा दिइने मूल्यवृद्धि सुविधा मात्र अहिलेको असामान्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त नभएको बताए।
बहुवर्षीय आयोजनामा कानुनी रूपमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भए पनि म्याद थप भई ‘इन्डेक्स फ्रिज’ भएका पुराना आयोजनामा समस्या गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो।
'वर्षौँअघि सकिनुपर्ने तर म्याद थप भएर इन्डेक्स फ्रिज भएका आयोजनामा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन,' उनले भने। एक वर्षे आयोजनामा पनि कानुनी प्रावधान भए तापनि सबै परियोजनामा समान रूपमा मूल्यवृद्धि लागू गर्न चुनौती रहेको उनले बताए।
मन्त्री लम्सालले सरकारले विभेदपूर्ण निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले सबै प्रकारका आयोजना, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय तहका परियोजनालाई समेट्ने गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। त्यसका लागि तथ्यांक संकलन तथा ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी कागजात अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए।
निर्माण व्यवसायी महासंघसँग पनि सरकारको निरन्तर संवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले मूल्यवृद्धि उपलब्ध गराइने आश्वासन दिइएको बताए।
'तपाईंहरूले मूल्यवृद्धि पाउनुहुन्छ, काम नरोकी अगाडि बढाउनुहोस् भनेर हामीले आश्वस्त पारेका छौं,' उनले भने।
कानुनी तथा नीतिगत जटिलताका कारण निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको स्वीकार्दै उनले कतिपय समस्या समाधानका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
'ऐन संशोधन नभएसम्म शतप्रतिशत समस्या समाधान हुने देखिँदैन,' उनले भने।
मन्त्री लम्सालले सरकार विकास निर्माणप्रति कठोर नरहेको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गरे।
'तपाईंहरूलाई परेको असर हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौं। सरकार विकासका सवालमा अनुदार वा कठोर छैन,' उनले भने।
