चिनियाँ कम्पनीले सात वर्षसम्म निर्माण गर्न नसकेको मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन हाम्रै निजि क्षेत्रले डेढ वर्षमै पूरा गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सात वर्षसम्म निर्माण गर्न नसकेको मर्स्याङ्दी करिडोर अन्तर्गतको २२० केभी मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइनको २८ किलोमिटर खण्ड निर्माण निजी क्षेत्रले डेढ वर्षभित्रै पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो।
लामो समयसम्म अलपत्र परेपछि यो आयोजना निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले आफैं निर्माणको जिम्मेवारी लिएर काम गरेका हुन्।
यसलाई नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको नयाँ उपलब्धि र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सफल नमूनाका रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि २०७४ साल कात्तिकमा उक्त प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ ग्रुपले पाएको थियो।
तर, सात वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कम्पनीले ८४ वटा टावरमध्ये केवल ३५ वटाको फाउण्डेसन र १० वटा टावरको इरेक्सन मात्रै सम्पन्न गर्न सकेको थियो।
निर्माणको गति अत्यन्त सुस्त भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०८१ साल मंसिर ५ गते उक्त निर्माणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
त्यसपछि २०८१ साल मंसिर ९ गते मर्स्याङ्दी करिडोरका सात जलविद्युत आयोजनाले संयुक्त रूपमा निर्माण अघि बढाउने निर्णय गर्दै करिब चार करोड ९६ लाख ९५ हजार रूपैयाँ लगानी गर्ने गरी भिभा कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ कन्सर्न र भूगोल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएका थिए।
प्रसारण लाइन निर्माणमा सहजीकरण र समन्वयका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं दोर्दीखोला जलविद्युत कम्पनीका सञ्चालक उत्तम ब्लोन लामाको नेतृत्वमा पिपुल्स हाइड्रोको आयोजना निर्देशक अर्जुन गौतम र आशुतोष इनर्जी लिमीटेडका अध्यक्ष मोहनविक्रम कार्की रहेको समिति निर्माण गरिएको थियो।
समितिले प्रसारण लाइन आउने सबै समस्याहरुको समाधान गर्दै समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको जनाएको छ।
हालसम्म सबै ८४ वटा टावरको फाउण्डेसन सम्पन्न भएको छ भने ७८ वटा टावरको इरेक्सन सम्पन्न भइसकेको छ।
गत वर्षसम्म शून्य प्रगति रहेको २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन अहिले पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको हो।
यस प्रसारण लाइनमा ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी, १२ मेगावाटको दोर्दी खोला–१, २७ मेगावाटको दोर्दी खोला, ३० मेगावाटको न्यादी, ८.६० मेगावाटको चेपे खोला तथा ९.०५ मेगावाटको सुपर चेपेखोला जलविद्युत आयोजनाले लगानी गरेका थिए।
यी सबै आयोजना निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित हुन्।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले सात वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना निजी क्षेत्रले डेढ वर्षमै पूरा गरेर नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा नयाँ इतिहास रचेको बताए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले निजी क्षेत्रले उत्पादनमा मात्र सीमित नरही प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा पनि सक्षम रहेको पुष्टि गरेको समेत उल्लेख गरे।
'निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिएमा निजी क्षेत्र सक्षम छ भन्ने पुष्टि मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत मार्कीचोक-भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न गरेर देखाएको छ,' उनी भन्छन्, 'प्रसारण लाइन अभावका कारणले विद्युत खेर गएर निजी लगानीकर्ताको बिजुली खेर गएर आर्थिक समस्या बेहोरिरहेको बेला जिम्मा पाएको डेढ बर्षमै सम्पन्न गरेर निजी क्षेत्रले इतिहास रचेको छ।'
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ।
युरोपियन लगानी बैंकको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको उक्त प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गर्ने अन्तिम तयारी पूरा भएको प्राधिकरणले जनाएको हो।
तनहुँको आँबुखैरनीस्थित मार्कीचोकमा रहेको न्यू मर्स्याङ्दी सबस्टेसनदेखि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–आँपटारीस्थित न्यू भरतपुर सबस्टेसनसम्म करिब २८ किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट (हाललाई एक सर्किट मात्र चार्ज हुने) प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार यस लाइनमा २२० किलोभोल्ट विद्युत प्रवाह गरी परीक्षण सुरू गरिएको छ। र परीक्षण सफल भएपछि लाइन नियमित सञ्चालनमा आउनेछ।
यो प्रसारण लाइन मर्स्याङ्दी, दोर्दी, त्रिशूली नदी तथा तिनका सहायक खोलामा निर्माण भएका र निर्माणाधीन निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ।
प्रसारण पूर्वाधार अभावका कारण खेर जाने जोखिममा रहेको विद्युत अब राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत उपभोग तथा व्यापारका लागि उपयोग गर्न सकिने भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसहित पूर्व ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले यो उपलब्धिलाई नेपालको ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुंगा भएको बताए।
उनले प्रारम्भिक निर्माण कम्पनीबाट समयमै काम सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवर्द्धहरूले स्वयं सब–कन्ट्र्याक्टमार्फत निर्माणको जिम्मेवारी लिएर आयोजना सम्पन्न गर्नु ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी, सक्रियता र साझेदारीको उत्कृष्ट उदाहरण भएको उल्लेख गरे।
वन कटानी, जग्गा अधिग्रहण र कानुनी प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण यस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजना प्रभावित हुने भएकाले सरकारले आवश्यक कानुनी सुधार गरी पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।
ऊर्जा उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा समयमै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जाने जोखिम बढ्ने भएकाले उत्पादनसँगै प्रसारण प्रणाली विस्तारलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उत्पादनसँगै प्रसारण प्रणाली विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
