डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरूङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरू भएको छ।
बिहीबार मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलामा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सुरूङ निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्व तथा लगानीमा अघि बढिरहेको यो आयोजना डोल्पाको मात्र नभई समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा तथा आर्थिक विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने बताए।
आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालाबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता कुमारी दवाडीले स्थानीय समुदायको सहयोग र सहभागिताले आयोजना निर्माण सहज रूपमा अघि बढेको बताउँदै समयमै काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै निकायबाट आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए।
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले आयोजना विद्युत् उत्पादनसँगै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताए।
उनका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना मुलुककै नमूना परियोजनामध्ये एक हो।
कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा १२४.३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना गरी कुल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना विकास गरिरहेको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै डोल्पाको भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ।
आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डमा पहुँच मार्ग तथा १० वटा बेली पुल निर्माण गरिसकिएको छ।
यसले आयोजना निर्माणका साथै स्थानीय बासिन्दाको आवागमन र आर्थिक गतिविधिमा समेत सहजता ल्याएको कम्पनीको दाबी छ।
सडक पहुँच विस्तारसँगै नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न लाग्ने समय तीन दिनभन्दा बढीबाट घटेर एकै दिनमा सीमित भएको कम्पनीले जनाएको छ।
साथै, दुनै–काठमाडौं रात्रिबस सञ्चालनको वातावरणसमेत बनेको उल्लेख गरिएको छ।
आयोजना सञ्चालनपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले वार्षिक करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले रोयल्टी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कम्पनीका अनुसार १०६ मेगावाट क्षमताको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन तथा आवश्यक अनुमतिपत्रको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ।
२०८२ साउन २६ गते मुख्य निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको हो।
सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको यस परियोजनामा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत सेयर सुरक्षित गरिएको छ भने प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई थप ३ प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ।
परियोजनाको कुल करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ।
नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एचआइडिसीएल, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआइसी एसिया बैंकको सहलगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
-1783084208.jpg)
-1783084207.jpg)
-1783084207.jpg)
-1783084207.jpg)
-1783084205.jpg)
-1783084206.jpg)
-1783084205.jpg)
-1783084206.jpg)
-1783084207.jpg)
-1783084206.jpg)
-1783084205.jpg)
-1783084205.jpg)
