हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना प्रभावित वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएपछि सन् २०१२ देखि रोकिएको निर्माण कार्य पुनः तीव्र रूपमा अघि बढ्ने भएको हो।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मकवानपुर खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको हो।
निर्णयअनुसार आवश्यक सर्त पूरा गर्ने गरी २.२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न तथा आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख हटाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
हेटौंडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र बकैया गाउँपालिका–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको वन क्षेत्र आयोजनाका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको हो ।
सो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका १ हजार २ सय ९२ वटा रुख तथा आवश्यक संरचना हटाउने प्रक्रिया समेत अब अघि बढ्नेछ।
ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए।
उनका अनुसार लामो समयदेखि रोकिएको यस आयोजनाले अब अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ र आगामी दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यस संरचनाले पूर्वमा उत्पादन हुने विद्युत पश्चिमसम्म तथा पश्चिममा उत्पादन हुने विद्युत पूर्वसम्म सहज रूपमा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्नेछ।
नेपालको विद्युत प्रसारण प्रणालीको 'ऊर्जा राजमार्ग' का रूपमा स्थापित हुने परियोजना भएको बताए।
हाल आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेपछि करिब एक हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको नेपालले नयाँ प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने आधार तयार हुनेछ।
यसले विद्युत व्यापार विस्तारका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ।
हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन करिब ३०० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण करिडोरको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृति नपाउँदा लामो समयदेखि आयोजना अवरुद्ध रहँदै आएको थियो। ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक 'राइट अफ वे' व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्माण रोकिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै अब हेटौंडादेखि ढल्केबर हुँदै इनरुवासम्म उच्च क्षमताको प्रसारण करिडोर निर्माणको बाटो खुलेको छ।
हेटौंडाबाट पूर्वतर्फ १३२ केभी क्षमताको प्रसारण संरचना मात्र सञ्चालनमा रहेकाले विद्युत प्रवाह सीमित हुँदै आएको थियो।
यसले पटक–पटक हुने ट्रिपिङ, प्रणाली असन्तुलन तथा झ्याप–झ्याप विद्युत जाने समस्यामा उल्लेखनीय कमी आउने प्राधिकरणको विश्वास छ।
आयोजना सम्पन्न गर्न १६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
तीमध्ये दुई वटा टावर एमसिए नेपालले र बाँकी १४ वटा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्नेछ।
यसअघि मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा जग्गाधनी तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद भई त्यस क्षेत्रका जग्गाधनीहरूले मुआब्जा स्वीकार गरेसँगै रोकिएको टावर निर्माणको कार्य पुनः सुरू भएको थियो।
निजी जग्गामा निर्माण भइरहेका टावर अहिले अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
नयाँ प्रसारण संरचना सञ्चालनमा आएपछि वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न थप सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
