भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूलीमा आएको बाढीले नेपाल-चीन जोड्ने छोटो दूरीको गल्छी-त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडकको ५५ किलोमिटर सडक ध्वस्त भएको छ।
नुवाकोटको विदुरस्थित गल्छी-त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडक आयोजना कार्यालयले सडक विभागलाई ५५ किलोमिटर सडक क्षति भएको विवरण पठाएको हो।
सडक विभागका सहायक प्रवक्ता इन्जिनियर शुभाञ्जन दाहालका अनुसार ५५ किलोमिटर सडकमध्ये रसुवा जिल्लामा ४६ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त छ भने ९ किलोमिटर नुवाकोट जिल्लामा रहेको सडकमा क्षति पुगेको हो।
कहाँदेखि कहाँसम्म क्षतिग्रस्त भयो?
रसुवाको स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढी १६ किमि, मैलुङ-स्याफ्रुवेसी १९ किमि र गल्छी त्रिशुली मैलुङतर्फ २० किमी।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेले देवीघाटदेखि ठूलोखोलासम्म चार किलोमिटर सडकमा लेदो भरिएको बताए।
'म अहिले नुवाकोटको बेत्रावती छु। यहाँभन्दा माथि हामी पनि जान सकेका छैनौं। जानकारी लिँदा योभन्दा माथि पूर्ण क्षतिग्रस्त छ,’ उनले भने।
यो सडकअन्तर्गत कतिवटा पुल क्षति भए?
यो आयोजना अन्तर्गत गल्छिदेखि स्याफ्रुवेसी सम्ममा १२ वटा पुल क्षति भएको सडक विभागले जनाएको छ।
यो आयोजनाको कुल ८२ किलोमिटरलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको थियो।
प्रथम खण्ड गल्छी त्रिशूली मैलुङ,
दोस्रो खण्ड, मैलुङदेखि स्याफ्रुवेशी,
तेस्रो खण्ड, स्याफ्रुवेसीदेखि रसुवागढीसम्म छुट्याएर काम भइरहेको थियो।
पहिलो खण्ड सिओभिइसी टुन्डी जेभी रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो। ४६ किलोमिटर लम्बाइको यो खण्डको धेरैजसो कालोपत्रे भइसकेको थियो।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेका अनुसार गल्छी-रसुवागढीको कुल ३५ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको थियो।
१९ किलोमिटर लम्बाइको दोस्रो खण्डको काम गर्ने जिम्मा भारत कन्स्ट्रक्सन सिद्धिशाही जेभीले पाएको थियो। यो कम्पनीले यो खण्डको काम २०७९ सम्ममा सक्ने गरी २०७७ साउनमा सम्झौता गरेको थियो।
एक अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ लागतमा उक्त खण्ड सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
करिब ३५ करोडको बिल भुक्तानी लिएपछि २०७८ फागुनदेखि नै कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको थियो। आयोजनाले काममा फर्किन उक्त कम्पनीलाई पत्राचारमार्फत् पटक पटक ताकेता पनि गरेको थियो। तर कम्पनी सम्पर्कमा आएको थिएन।
आयोजनाका अनुसार दोस्रो खण्ड मैलुङदेखि स्याफ्रुवेसीसम्मको काम २५ प्रतिशत जति गरेपछि निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको थियो।
यो आयोजनाको तेस्रो स्याफ्रुवेसीदेखि रसुवागढीसम्मको खण्ड चीन सरकारको अनुदानमा बन्ने हो।
१७ किमिको यो खण्ड निर्माणका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी आउने उल्लेख थियो तर कोभिडको कारण देखाउँदै यो खण्डको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
त्यसपछि लामो समय बितिसक्दा पनि चिनियाँ पक्षले काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन। यो आयोजनाको कुल लागत १५ अर्ब ५० करोड लाग्ने उल्लेख थियो।
भारतले २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपालमा परेको असरपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसको उद्देश्य भारतसँगको एकाधिर व्यापार हटाउनु थियो।
२०७३ मंसिरदेखि काम सुरू गरिएको यो सडकलाई चीन र नेपालबीचको छोटो दूरीको व्यापारिक मार्गका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। ११ मिटर चौडाइको यो सडकको सीमा दायाँबायाँ ३० मिटर तोकिएको छ।
