ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दसैं अगाडि नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार अनुमति दिने बताएका छन्।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका हुन्।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) तथा नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
दसैंअगाडि नै आशयपत्र दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
उनले रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) लाई पनि अगाडि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिए।
पिपिए प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बनाउन मापदण्ड तयार गरिएको उनको भनाइ छ।
पिपिए गर्दा राज्यको दायित्व, निजी क्षेत्रको हित तथा आर्थिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यससम्बन्धी थप निर्णय केही दिनभित्र गर्ने तयारी गरएको उनले जानकारी दिए।
उनले निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनामा भोगेका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
उनले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ४ हजार ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरू गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको जानकारी दिए।
उनले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र वितरणलाई पनि पारदर्शी बनाउने बताए।
हाल अनुमतिपत्रको किनबेच र चलखेल सम्बन्धी गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सुधार गर्ने बताए।
उनले भने, ‘विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका निम्ति आवश्यक नीति निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। एलओआई दिने लगभग अन्तिम तयारी भएको छ, त्यसलाई अझ प्राविधिक कुराहरू अलिकत परिष्कृत गर्नुपर्ने छ। एलओआई अर नो अब्जेक्सन लेटरको पार्ट पनि अन्तिम चरण रहेको छ, सकेसम्म हामी दसैंभन्दा अगाडि नै त्यसलाई जारी गर्ने तयारीमा छौँ। विद्युत खरिद सम्झौता पिपिएसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित मापदण्ड तयार गरिएको छ। सोही मापदण्डअनुसार पिपिए प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। पिपिएका लागि हामीले राज्यलाई कस्तो खालको व्ययभार पर्छ, निजी क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हिसाबले केही दिनमै यससम्बन्धी थप निर्णय गर्ने तयारीमा हामी क्रियाशील छौँ।’
उनले अगाडि भने, ‘निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ वटा जलविद्युत आयोजनाको कुल चार ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक सञ्चालन मिति आरसिओडीको म्याद थप गरिएको छ। अब विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अन्योलता हटाउने कार्य अगाडि बढाइएको छ। त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएको छ। यो पहिला रोकिरहेको थियो, अनुमति पत्रहरूलाई पनि अझ राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकतामा केन्द्रित भएर व्यवस्थित गर्ने तरिकाले हामी जानेछौँ । यो लाइसेन्सको कुराहरूमा एकदमै धेरै किनबेच, चलखेल हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ। यसलाई न्यायोचित हिसाबले गर्नेगरि कामहरू भइरहेको छ।’
उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको पनि जानकारी दिए।
जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार विद्युत् उपभोक्ता महशुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको छ।
विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत नियमावली, २०५० संशोधनको तयारीसमेत अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजनाले भरपर्दो र निरन्तर विद्युत् आपूर्तिका साथै बाढी नियन्त्रण तथा तल्लो तटीय क्षेत्रलाई लाभ पुर्याउन सक्ने भएकाले प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अवधि बढाउन लागिएको जानकारी दिए।
साथै लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दसैंलगत्तै प्रसारण लाइन चार्ज गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।
.JPG)
