ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत खपत बढाउन बढी ऊर्जा खपत गर्नेलाई महसुल रकम कम लाग्नेगरी संयन्त्र निर्माण भइरहेको बताएका छन्।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। यद्यपि ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा भ्याट लाग्नेगरी आर्थिक ऐन बनेकोले केही समस्या भइरहेको उनले बताए।
भ्याट सम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ।
उनले छिट्टै नै विद्युत महसुल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी दिए।
उनका अनुसार हालसम्म बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकले बढी महसुल तिर्नुपर्ने बिलिङ प्रणालीको अभ्यास हुँदै आएकोमा अब विद्युत उत्पादन बढी हुने मौसममा खेर जाने ऊर्जा रोक्न बढी खपतमा कम महसुल लाग्ने प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ।
उनले भने, ‘हामीले विद्युत महसुल कम गर्ने कुरामा वर्कआउटहरू गरिरहेका थियौँ। पछिल्लो समय भ्याटको पनि आएकोले गर्दाखेरी त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर महसुलमा नयाँ व्यवस्था गर्दैछौँ। हाम्रो बिलिङ सिस्टम अलिकता प्रोग्रेसिभ खालको थियो। बढी खपत गरे भने बढी तिर्नुपर्ने खालको थियो। तर अहिले हामीले यो वेड सिजनमा उत्पादन हुँदाखेरी खेर जाने विद्युत खपत गर्नेगरी रिग्रेसिभ बिलिङलाई प्रस्ताव गरेका छौं। त्यसमा वर्कआउटहरू भइरहेको छ, मलाई के लाग्छ भने एकदम यो सिस्टम नै बनाउनुपर्ने भएकोले भ्याटको कुरा पनि एकचोटि सम्बोधन भयो भने त्यसलाई पहिलाको प्रोग्रेसिभ साइडबाट भन्दा पनि बढी खपत गरे भने कम पर्ने मेकानिज्मको लागि तयारी भइरहेको छ।’
भोटेकोशीको क्षति मूल्याङ्कन हुँदै
मन्त्री श्रेष्ठले बाढीबाट प्रभावित भोटेकोशी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना तथा संरचनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन पनि अगाडी बढाईएको जानकारी दिए।
मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा लाग्ने लागत प्राविधिक प्रतिवेदनपछि क्षतिग्रस्त संरचनाका निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताए।
उनकाअनुसार केही स्थानमा लेदो सफा गरेर आयोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ भने कतिपय ठाउँमा उपकरण नै बिग्रिएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत उत्पादन र प्रसारणलाई अलग–अलग रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उजले बताए।
प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादन भइरहेको विद्युतसमेत हाल प्रसारण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन सुरू गरिसकेको र त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उनले बताए।
प्रसारण पूर्वाधार छिटो निर्माण गर्नसके आगामि जाडो यामको विद्युत माग सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘भोटेकोशी बाढीले क्षति गरेको जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कनको लागि अगाडि बढेको छ। कस्तो खालको क्षति भएको छ, त्यो निर्माण गर्नलाई कति पर्छ भन्ने प्रतिवेदन दिएपछि थाहा हुन्छ। अहिले त्यहाँबाट उत्पादन भइरहेको हाइड्रोको पनि प्रसारण लाइन नभएर चलाउन पाइरहेको छैन। अहिले रसुवाको केही ठाउँमा हामीले एउटा रिस्क मोडमा चलाएर त्यहाँको डिमान्ड त्यति छैन। तर त्यसको प्रोडक्सन चाहिँ हाइ छ। १४ देखि १५ मेगावाटको छ। तर त्यसलाई लो त्यसमा चलाएर गरिरहेका छौं। अहिले सञ्चालन गरेर प्रसारण गर्न सकिनेको लागि प्रसारण लाइन अहिले प्राथमिकतामा राखेर प्राधिकरणले अध्ययनहरू सुरू गरिसकेको छ। त्यसलाई छिट्टै कार्यन्वयनमा ल्याएमा जाडो महिनाको हाम्रो मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अर्को के कति क्षति भइरहेको छ भनेर फेरि प्राविधिक कुराहरू पनि छ। अब कतिमा लेदोहरू सफा गरेर हुने देखिन्छ, कतिमा उपकरण नै बिग्रेको छ।’
भोटेकोशीमा आएको बाढीले पूर्वसूचना प्रणालीका उपकरणमा समेत क्षति पुर्याएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
यस घटनाले जल तथा मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप आधुनिक र एकीकृत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ छ।
हाल एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना दिने अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक उपकरण जडान गर्ने बताए।
साथै उनले विपद् व्यवस्थापनका अन्तरदेशीय तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने बताए।
विपद्ले राजनीतिक सीमा नहेर्ने भएकाले विशेषगरी सीमापार तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सूचना साझेदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1791977716.jpg)
.JPG)
