संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयले शुक्रबार पर्यटन बोर्डमा कार्यक्रम गरी सरकार गठन भएको १ सय दिनभित्र सम्पादित हुने प्रमुख कार्यहरू सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त प्रमुख सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, नीतिगत तथा कानूनी सुधार र कार्य पद्धतिमा सुधार लगायत कार्यहरू सम्पन्न गर्ने गरी कामको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।
ऐतिहासिक महत्त्वको रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा देखिएको विवाद समाधान गरी पोखरीभित्र रहेको यमलेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलामा देखिएको विमान उड्ने र अवतरणमा देखिएको समस्या न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई कम्तिमा दैनिक २१ घण्टा सञ्चालन गर्ने, आन्तरिक उडानलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको ठूली चौरको साथै अन्य सम्भाव्य स्थानको अध्ययन गर्ने लगायत विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयभित्र व्यापक छलफलपछि सार्वजनिक गरिएकाले सबै कार्यक्रमहरू सय दिन भित्र सम्पन्न हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
सय दिन भित्र दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तय गर्नुको साथै सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको कोरियन कम्पनीसँगको दायित्व व्यवस्थापन गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
संस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धन, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक महत्वका सम्पदाहरू संरक्षण, अभिलेखको डिजिटाईजेसन र सुदृढीकरण, संग्रहालयको निर्माण तथा व्यवस्थापन, पर्यटकीय तथ्यांक अद्यावधिक कार्य, दिगो पर्यटन व्यवस्थापन, पर्यटकीय सेवा सुविधाको गुणस्तरीयता, एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, हवाई उड्डयन सुरक्षा सुदृढीकरण, हवाई उद्योग व्यवस्थापन, प्राधिकरण सुदृढीकरण एवं विमानस्थल निर्माण सुधार र नेपाल वायुसेवा निगमको सुदृढीकरणका १८ वटा मुलभूत विषयलाई मन्त्रालयले एक सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा समावेश गरेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारिताका लागि विभिन्न विभाग एवं निकायहरूबाट सम्पादन हुने कामको अनुगमन मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाबाट र मन्त्रालयका महाशाखाहरूबाट हुने कामको अनुगमन सचिवस्तरबाट गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
