२०७५ सालको जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि जेठ १७ गते अर्थमन्त्री डा युवाराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए,‘हामीले खर्च हुने बजेट ल्याएका छौं।’
खर्च गर्न सकिने र सबैलाई सम्बोधन हुने भनेर ल्याइएको बजेटको पहिलो छ महिनाको परीक्षामा फेल भएको छ। साउनदेखि पुससम्मको बजेट कार्यान्वयनको समिक्षा गर्दै बजेट अपेक्षित खर्च गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्।
चालु वर्षका पहिलो छ महिनामा उच्च र उत्साहप्रद आर्थिक बृद्धिको आधारशीला निर्माण हुँदै गए पनि सरकारी खर्चको अवस्था भने नाजुक रहेको अर्थ मन्त्रालले उल्लेख गरेको छ।
वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सफल बजेट विगतकै निरन्तरता जस्ताे सावित भएको छ। यद्यपी अर्काे छ महिना भने अझै बाँकी छ।
गति लिन नसकेको विकास खर्च
नेपालमा लामो समयदेखि विकास खर्च हुन सकेको छैन। खर्च त भइरहेको छ तर हुनुपर्नेजस्तो भएको छैन भनेर स्वयम् अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै खतिवडाले नै भनेका थिए।
तर यस्तो खर्च अझै पनि भएन।
अर्थात् दुई तिहाई बहुमतबाट बनेको शक्तीशाली सरकारका पालामा पनि विकास खर्च हुन सकेन। अर्थात् अघिल्लो वर्षको चुनावी सरकारको पालाभन्दा थोरै अंकलेमात्र बढी खर्च भयो।
अघिल्लो वर्ष ६ महिनाको तुलनामा यो सरकारले जम्मा ७ अर्ब रुपैयाँमात्र बढी खर्च गर्न सफल भएको छ। यति धेरै राजनीतिक अनुकुलता भएको सरकारले जम्मा ७ अर्बमात्र बढी खर्च गर्नुलाई सफलता मान्न सकिन्न।
सरकारले कूल खर्च पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशतले खर्च घटेको छ। विशेषगरी चालु खर्चमा आएको कमीका कारण खर्च कम भएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।
‘अघिल्लो वर्ष चुनावका कारण खर्च धेरै भएको थियो तर यो वर्ष हामीले चालु खर्चलाई नियन्त्रण पनि गर्न खोजेका छौं’ उनले बजेटको समिक्षा कार्यक्रममा भने,‘हामी यसबाट सन्तुष्ट भने छैनौ।’
यो अवधिमा सरकारले घ खर्ब ठछ अर्ब डद्द करोड गरेको छ। जुन कुल विनियोजन १३ खर्ब १५ अर्बको २८ प्रतिशत हो। सरकारले यो अवधिमा ३५ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
प्रत्येक महिना नियमित खर्च नगरी एकैपटक असारमा गएर खर्च तथा भुक्तानी दिने प्रवृत्तिले एकातिर वित्तीय शुसासन विगार्ने र अर्कोतिर वित्तीय चक्रलाई अस्वस्थ बनाउने भएकोले खर्चलाई तीव्रता दिइने बताउँदै आएका खतिवडा अहिलेको अवस्थाबाट आफै सन्तुष्ट छैनन्।
‘अहिलेको खर्च प्रणाली र अवस्थाबाट हामी सन्तुष्ट छैनौ यद्यपी दोस्रो चौमासिकको अवस्था हेरौ के हुन्छ’ खतिवडाले भने।
खतिवडाले खर्च हुननसक्नुको कारण गएको छ महिनामा धेरै नियम कानून बनाउनेपर्ने दायित्व भएकाले सरकारी खर्चमा त्यसको प्रभाव देखिएको बताउछन्। तल्ला सरकारी निकायमा बजेट गएपनि संरचना नबनेको जस्ता समस्याले बजेट खर्च अपेक्षित हुन नसकेको उनको भनाई छ।
‘हामी यो बीचमा संविधानले तोकेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून निर्माणमा व्यस्त हुनुप¥यो तल्ला सरकारी निकायमा पनि संरचना बन्दै गएका’ उनले भने।
खतिवडाले त्यस्तो भनेपनि यसअघि नै संरचना भएका, कुनै कानूनी व्यवस्था गनूनपर्ने ८८ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि खर्च सन्तोषजनक छैन।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा २२ अर्ब अर्थात् २४ प्रतिशत खर्च भएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तरदक्षिण (कोशी) लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिए पनि अन्यमा भने निराशाजनक रहेको छ।
खर्च प्रणालीमा भएको केही कमजोरी र विगतकै निरन्तरता हुँदा भएको कामको प्रगति अंकमा देखिन ढिला भएको खतिवडाको गुनासो छ। भएको कामको पनि समयमै भुक्तानी नहुँदा खर्चको प्रगति देखिन नसकेको उनले बताए।
‘मंसिरमा भएको कामको अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन भनेर कतिपय निर्माण व्यवसायीहरु हामीकहाँ नै पुग्नुभएको छ, विगतमा जस्तै एकैपटक असारमै भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले पनि केही समस्या ल्याएको छ’ उनले भने।
यद्यपी खतिवडाले धेरै पुँजीगत खर्चको जिम्मा पाएका मन्त्रालय र सम्बन्धित अयोजना प्रमुखको काम नगर्दा खर्चको राम्रो संकेत देखिन नसकेको उनको प्रष्टिकरण छ।
राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठेन
अर्थमन्त्रालयको राजस्व प्रशासनमा राजस्वको लक्ष्यलाई निकै महत्वका साथ हेरिन्छ। अर्थमन्त्रालयमा एउटा भनाइ त अर्थमन्त्रीलाई आर्थिक बृद्धिदरसँग जति चासो हुन्छ राजस्व प्रशासनका प्रमुखहरुलाई राजस्वको लक्ष्य त्यति नै हुन्छ। किन भने यो कार्यसम्पादनसँग जोडिएको हुन्छ।
र खर्च गर्नलाई चाहिने मुख्य स्रोत पनि राजस्व नै हो। जुन पहिलो छ महिनाको लक्ष्य पुगेन भने वार्षिक लक्ष्य पनि पुरा नहुने अधिकारीहरुको भनाइ छ। यो वर्षको छ महिनामा पनि राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेन।
२७ अर्बले कम राजस्व संकलन भयो साउनदेखि पुससम्म। ४ खर्ब २९ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले यो बीचमा जम्मा ४ खर्ब २ अर्बमात्र उठायो।
करका आधारहरु तल्ला तहमा गएकाले लक्ष्य नै उच्च भएकाले लक्ष्य नपुग्नु सामन्य भएको खतिवडाको तर्क छ। बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत् अर्थमन्त्रालयले कूल राजस्वको लक्ष्य पनि घटाएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले ढ खर्ब ज्ञठ अर्बमात्र संकलन हुने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै ८ खर्ब ३१ अर्ब संघीय सरकारको कोषमा जम्मा हुने राजस्वमध्ये ड खर्व ६ उठ्ने अनुमान गरेको छ।
त्यस्तै वैदेशिक साहयता पनि बजेटमा अनुमान गरिएकोबाट ६५ प्रतिशतमात्र परिचालन हुने सरकारी अनुमान रहेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडा भने सरकारले जसरी पनि राजस्वकाे लक्ष्य पुर्याउनेतिर नलागी वास्तविक चक्रमा चल्न दिएको बताउछन्।
'हामीले लक्ष्य भेट्टाउनकै लागि कस्मेटिक उपाया हामीसँग बिकल्प थिए तर त्यसाे गरेनाै, हाम्राे अहिले पनि खर्चमै जाेड हाे' उनले भने।
आर्थिक बृद्धि कति होला?
सरकारले चालु वर्ष ८ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि हुने अनुमान बजेटबाट गरेको थियो। सोहीअनुसार देशमा आर्थिक गतिविधि भइरहेको अर्थमन्त्रालयको ठहर छ।
कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, पर्यटकको आगमन संख्यामा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, राजस्व असूलीमा भएको वृद्धि र पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि जस्ता अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएकाले अपेक्षित बृद्धि हाँसिल गर्न कठिन नहुने अर्थसचिव डा राजन खनालको भनाइ छ।
चालु वर्षको अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था, निजी क्षेत्रको विस्तार,ऋणको परिचालनजस्ता कुराले आर्थिक बृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमै हुनेमा अर्थमन्त्री खतिवडा पनि विश्वस्त देखिन्छन्।
तर उनी ८ प्रतिशभन्दा मुनीको अंकमा बढी विश्वस्त देखिन्छन्।
‘हामीले अहिले नै आठ प्रतिशत नै हुन्छ भन्नेमा छैनौ तर सातदेखि आठ प्रतिशतको बीचमा आर्थिक बृद्धिको अंक हात पार्छौ होला’ उनले भने।
सार्वजनिक पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुने भनिएको पुँजीगत खर्चको अनुमान घटाएर ८४ प्रतिशतमा झार्दा पनि उच्च बृद्धिदरमा उनको विश्वास कायमै छ।
आर्थिक बृद्धिदरमा मुख्य भुमिका निजी पुँजी परिचालनको हुने भएकोले बैंकहरुले विदेशबाट पुँजी ल्याएर ऋण विस्तार गर्नसकेमा सरकारी खर्च नहुँदैमा आर्थिक बृद्धि नरोकिने उनको तर्क छ।
‘सात प्रतिशतभन्दा माथिको बृद्धिदर नै ठूलो उपलब्धी हो हामी गएको तीवर्षदेखि उच्च बृद्धिदरलाई कायम गर्नसक्यौ भने हाम्रो मनोवलमात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा सन्देश पनि राम्रो जान्छ’खतिवडाले भने।
