आफैले ल्याएको बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिएपछि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको टाउको दुखाइ बढेको छ।
मन्त्रालयले गरेको अर्धबार्षिक समिक्षामा अर्थमन्त्रीले बजेटको लक्ष्य अनुसार खर्च नहुने प्रक्षेपण गरे।
संसदबाट पारित बजेटमा पेस गरिएको अनुमान प्रायजसो छ महिनाको खर्च समिक्षाबाट संसोधन गर्ने प्रचलन छ। गत वर्ष पनि १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेटबाट घटाएर १० खर्ब ४६ अर्बको संसोधित अनुमान गरिएको थियो।
यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो। विगतमा संक्रमण, संविधान निर्माण जस्ता राजनीतिक कारणलाई देखाएर खर्च हुन नसकेको कारण देखाइन्थ्यो। तर शक्तिशाली बहुमतमा उभिएको, विकास र समृद्धिको नारा दिएको सरकारले पनि अनुमान गरेजस्तो खर्च गर्न नसक्ने भएको छ।
अपेक्षित राजस्व र विकास खर्च पनि नहुने भएपछि आर्थिक वृद्धि पनि लक्ष्य अनुसार नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। सार्वजनिक खर्चमा कमी आउनेवित्तिकै त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा पर्छ।
अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ भने विकाश खर्च नभएकोमा नै छ।
बजेटको लक्ष्य संशोधन हुनुमा कसको भुमिका छ? के यसमा अर्थमन्त्री जिम्मेवार छन्?
‘राजस्व संकलनका सन्दर्भमा बाहेक खर्च र पुँजी परिचालनको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको खासै भुमिका हुन्न’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने,‘तर पनि बजेट कार्यान्वयनको नैतिक जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीमा पनि हुन्छ।’
बजेट पारित हुनेवित्तिकै स्वतः अख्तियारी जान्छ। अर्थात् कुनै पनि मन्त्रालयको नाममा विनियोजन भएको बजेटबाट त्यही मन्त्रालयले रकमान्तरसमेत आफै गर्नसक्छ।
छनौट भएका कार्यक्रम र विनियोजन भएको बजेटको खर्च गर्ने काम स्वतः मन्त्रालयहरुको हो। त्यस्तोमा ती मन्त्रालयहरुलाई समयमै खर्च गर्न अर्थमन्त्रालयले अनुरोधमात्र गर्न सक्छन् तर निर्देशन दिन सक्दैनन्।
आयोजनाका लगि शुरुमा विनियोजन गरिएको बजेट अपुग भएमा थप बजेट दिन नसकेमा मात्र अर्थमन्त्रीको कमजोरी हुन्छ।
तर अर्थ मन्त्रालयले यो बीचमा कालीगण्डकी करिडोर, भेरी बबई, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पुष्पलाल राजमार्गका लागि ६ महिनाभित्र ८ अर्ब बढी थप बजेट दिइसकेको छ।
यो वर्षको बजेटले लिएको विकास खर्चको लक्ष्य पुरा हुनसक्ने आशंका विशेषगरी तीनवटा मन्त्रालयले जन्माएका छन्।
सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्चको विनियोजन भएका तीनवटा मन्त्रालयकै कारण यो वर्षको बजेट समयमै बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउने सम्भावना बढेको छ।
‘यदि खर्च भइहाले पनि असारमा गएर खर्च हुने खतरातर्फ हामी सतर्क हुनैपर्छ’ समिक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने।
कूल पुँजीगत खर्चका लागि भनेर विनियोजित बजेटको २९ प्रतिशत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ महिनामा झन्डै २७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयका नाममा ९३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा २२ अर्बमात्र खर्च हुन सकेको छ।
संघीयता कार्यन्वयनका लागि बजेटमा अन्यौलता भएको, तल्ला तहमा संरचना नभएको जस्ता कारण देखाएर खर्च नभएको बताउने मन्त्रालयको तर्कलाई तथ्यले भने स्वीकार गर्दैन। किनकी यो मन्त्रालयले पाएको कूल पुँजीगत बजेट खर्च हुने आयोजनामा अधिकांश बहुवर्षीय ठेक्का लागेका छन्। त्यस्ता आयोजना अधिकांश संघीय सरकार मातहत छन्। तर पनि खर्च भने निरासाजनक रहेको छ।
त्यस्तै १३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट पाएको उर्जा,जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले २० प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले ४०
अर्ब विकास खर्चको नाममा बजेट पाएपनि पुससम्म उसले जम्मा ८ अर्बमात्र खर्च गरेको छ।
त्यस्तै पुन:निर्माण प्राधिकरणको नाममा ५८ अर्ब पुँजीगत बजेट पाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो अवधिमा १० अर्बमात्र खर्च गरेको छ। यसमा आएको वैदेशिक ऋणको शर्तमा कुरा नमिल्दा केही समस्या भएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै अर्को धेरै विकास बजेट पाउने मन्त्रालय खानेपानी हो, जसले पाएको १७ अर्बमा पुससम्म ९१ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ।
त्यस्तै अर्को मन्त्रालय शहरी विकास हो जसले विकास गर्न भन्दै १७ अर्ब पाएकोमा ३ अर्बमात्र खर्चिएको छ।
स्वास्थ्य र संघीय मामिलाले पनि अपेक्षित पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन्। उनीहरुका नाममा क्रमशः ७ र ८ अर्ब विनियोजन भएपनि १-१ अर्बमात्र खर्च भएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रीले पटकपटक समिक्षा बैठक गरेपनि विकासे मन्त्रालयले नटेर्दा कार्यान्वन नभएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘जतिपटक छलफल गरेपनि त्यहाँबाट सचिव आउने हुन् उनीहरुले गएर मन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने हो तर त्यहाँका मन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई टेर्दैनन् त्यसैले अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेपले पनि काम गरेको छैन’ अर्थका एक अधिकारीले भने।
