२०७५ सालको भदौ १ गते अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले मौरीले रस निकाले जसरी सरकारले कर उठाउने बताएका थिए। जनताले तिर्नसक्ने क्षमताभित्रै रहेर उठाए पनि सरकारी लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्ने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्रालयका दुवै सचिवलाई छेउमा राखेर उक्त भनाइ राखेका मन्त्री अहिलिे राजस्व संकलन र लक्ष्यबीचको खाडलबाट तर्सिएका छन्।
सन्तोषजनक सार्वजनिक खर्च परिचालन गर्न नसकेको सरकारले साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठाउन सकेको छैन। वर्षभरीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशत बढीले राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले चैत मसान्तसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा जम्मा २१ प्रतिशत बढीमात्र उठाउन सकेको छ।
आयात बढेपनि सोहीअनुसारको लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन सरकार असफल देखिएको छ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार चालु वर्षको चैतसम्म सरकारले ६ खर्ब ७४ अर्ब राजस्व उठाने लक्ष्य लिएको थियो। तर यो बीचमा सरकारको राजस्व खातामा जम्मा ५ खर्ब ८८ अर्बमात्र जम्मा भएको छ।
यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा जम्मा २१.४४ प्रतिशतले बढी हो। त्यस्तै लक्ष्यको तुलनामा ८९ अर्ब न्यून हो।
बजेटसँगै उच्च राजस्व बृद्धिदरको लक्ष्य लिएका अर्थमन्त्रीले राजस्व चुहावटका ढोकाहरु बन्द गरिने र लक्षित राजस्व सहजै उठाउन सफल हुने बताएका थिए। यद्यपी उनले भनेअनुसार राजस्व भने उठ्न सकेको छैन।
कर सहभागिता बढाउनका लागि कार्यालयहरुको संख्या बढाउने, भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नती तथा कर प्रशासनमा कडाईको शुरुवात मन्त्री खतिवडाले गरेका थिए। त्योसँगै बजार अनुगमनलाई चुस्त बनाएर राजस्व गत वर्षको भन्दा ३० प्रतिशत बढी सजिलै उठाउन सकिने उनको आत्मविश्वास थियो।
खतिवडाले कर चुहावटाका केही च्यानलमा कडाई गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए। उनले विभिन्न वस्तुमा दिंदै आएको मूल्यअभिबृद्धि कर छुट पनि हटाइदिएका थिए। त्यतिमात्र होइन सकारी निकायमै दुईथरी आँकडा राखेर आय लुकाउने प्रवृत्ति रोक्ने घोषणा पनि गरेका थिए।
भन्सार मूल्याकनलाई पारदर्शी बनाउन सन्दर्भ मूल्य कडाईका साथ लागू गर्ने जस्ता खतिवडाले निर्णय गराएका थिए।
यति गर्दा पनि चैतसम्म आउँदा राजस्वको लक्ष्य र संकलनको खाडल करिब ९० अर्ब पुगेको छ। बढ्दो आयात र खपत भएपनि त्यसको प्रभाव राजस्व संकलनमा परेको छैन। आयात र खपत बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य अभिबृद्धि करमा पर्ने राजस्व प्रशासनको आँकलन थियो। तर पनि यो बीचमा त्यस्तो भएन। ३५ प्रतिशत बढी भ्याट उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले चालु वर्षको चैतसम्म जम्ममा १० प्रतिशत बढीमात्र उठान सकेको छ।
करमा केही कडाइका नीतिगत सुधार गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा राज्य कोषमा त्यसको कुनै प्रभाव पर्न नसकेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
‘मन्त्रीले निर्णय राम्रै गराए तर त्यसको कार्यान्वयन फिल्डमा जानेले गरिदिएन’ एक अधिकारीले भने।
यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण भनेको कर्पोरेट हाउसले बैंक र कर कार्यालयमा फरकफरक व्यालेन्ससिट देखाएर आय लुकाउने प्रवृत्ति रोक्न रियलटाइम अनुगमन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर यो घोषणामै सिमित भयो।
अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन।
त्यस्तै सरकारले केही वस्तुमा दिंदै आएको भ्याट छुट हटाएपछि त्यस्ता समानको तस्करी बढेको अनुमान राजस्वका अधिकारीहरुको भनाइ छ। सरकारले छुट हटाएपछि भन्सार तथा प्रशासनसँगको मिलेमतोमै यस्तो हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
कारोबारको रियल टाइम अनुमगनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरेपनि त्यसकाे वृहत प्रयोग हुन सकेको छैन। करमा दर्ता भएर पनि लामाे समयदेखि कर नतिरी बस्ने त छदैछन् नयाँ थपिएको व्यवसायलाई दायरामा ल्याउन पनि कर प्रशासनकाे बलियाे उपस्थिति देखिएको छैन।
यो वर्षको बजेटसँगै सरकारले प्राेत्साहन भत्ता हटाइदिएपछि कर्मचारीहरु बजारमा जानै नमानेको अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि गएको महिनामात्र सरकारले त्यस्ताे भत्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ।
