राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरिन्। उनले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले गएको वर्ष आर्थिक तथा समाजिक विकासको आधार तय गरेको र आगामी वर्ष १० प्रतिशत माथिको आर्थिक बृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ।
आगामी वर्ष आर्थिक विकास,रोजगारी सिर्जना, समाजिक परिर्तन,असल शासन जस्ता निकै पवित्र लक्ष्यहरु राखिएका छन्। पूर्वाधार विकास र नीतिगत सहजता सरकारको मुख्य विकास नीति हुने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
देशमा हाल निर्माणाधिन ठूला परियोजना यही वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने, निर्माण भइरहेकालाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको छ।
भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी र माथिल्लो तामाकोशी यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने सरकारको विश्वास रहेको छ। यी आयोजना सम्पन्न हुँदै गर्दा अन्य ठूला आयोजना द्रुत र अवारोधरहित काम अघि बढाउने सरकारले घोषणा गरेको छ।
यसका लागि विकास आयोजना सञ्चालनका लागि सुपरीवेक्षन, खर्च प्रणालीको सुधार,कार्यसम्पादनमा आधारित करार सम्झौता जस्ता उपाया लगाउने सरकारको अठोट छ।
योसँगै पूर्वपश्चिम रेल, सडकमा सुरुङ, सबै स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक सञ्जाल पुर्याउनका लागि काम अघि बढाउने सरकारी घोषणा रहेको छ।
सकारले पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ। त्यस्तो कृषिका लागि दिइने अनुदान वास्तविक कृषकले नपाएकाले त्यसमा परिमार्जन गरिने भएको छ।
देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा अत्याधिक बढेको भन्दै बिलासी वस्तुको आयातमा कडाई गरिने र आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि औद्योगिक वातावरण बनाइने घोषणा गरेको छ। यसका लागि सेवा सुविधा, कानूनी र नीतिगत व्यवस्थ गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
सकारको नीति तथा कार्यक्रमले सप्तकोशीको सबमरिनदेखि सगरमाथा सफा गर्नेसम्मलाई समेटेको छ। वृद्धा भत्ता लगायतको समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र कर्मचारीको तलब बढाउने बाहेक ठोस कार्यक्रम आएका छैनन्।
यो वर्ष पनि नयाँ र ठूला पुर्वाधारमा सरकारो कुनै योजना छैन। रेलदेखि पानीजहाजसम्म प्रधानमन्त्रीका भाषणलाई समेटेको बजेटले सुरुङमार्गकलाई खासै महत्व दिएको छैन।
ठूला र महत्वपूर्ण भनिएका कतिपय आयोजनामा सरकारले स्पष्ट बोलेको छैन। वर्षाैदेखि यथाशिघ्र अघि बढाइनेछ भन्ने शब्दलाई निरन्तरता दिइएको छ।
जस्तो बुढीगण्डकी र निजगढका बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा खासै बोलिएको छैन।
आगामी वर्ष भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको सरकारले पर्यटनमा खासै ठूलो र नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छैन। काठमाडौंमा सम्पदा रात्री मनाउने बाहेक नयाँ र इनोभेटिक कार्यक्रमलाई समेट्न सरकार फेरि पनि चुकेको छ।
‘बिगर एप्रोच’ मा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भनेर निर्णय गरेको सरकारले यो पटक पनि कतिपय घोषण स्थानीय तहका हुन् कि संघीय सरकारका हुन् भन्नेमा द्वविधा सिर्जना गर्ने खालका छन्।
धेरै लामो भनिएको कार्यक्रममा नीति र कार्यक्रमको कुनै फरक छैन। सबै घोषणाजस्तामात्र देखिन्छन्। अर्थात् लामो भाषणजस्तो लाग्ने खालको छ।
नीति तथा कार्यक्रम लामोमात्र छैन यदि यी साँच्चिकै कार्यान्वयका लागि ल्याइएका हुन् भने तिनले ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना पनि गर्छन्। यसका लागि परम्परागत करको दायरा विस्तार गरिने छ र ऋण परिचालन गरिने छ भन्ने बाहेक खासै कार्यक्रम छैन।
दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना गर्ने समाजिक सुरक्षा भत्ता र तलब बृद्धिजस्ता कार्यक्रम उत्साहजनक रुपमा घोषणा गरेको सरकारले स्रोत जुटाउने खालका त्यस्ता कुनै नयाँ कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन।
काठमाडौं उपत्यक नजिकै आन्तरिक विमानस्थल बनाउने भनिएको छ। अघिल्लो वर्ष बनाउने भनेर बजेटमा परेको उक्त कार्यक्रमका लागि छनौट भएको ठाउँ नै असम्भव भनेपछि काम नै रोकिएको सन्दर्भमा फेरि त्यही कार्यक्रम दोहोरिएको छ।
प्राविधिक रुपमै असम्भव भनिएको योमात्र होइन हास्यास्पद र अपत्यारिला आयोजना पनि यो वर्ष समेटिएका छन्। जस्तो उपयुक्त ठाउँका सडक खण्डमा आपतकालिन जहाज अवतरण गर्नेगरी बनाउने भनिएको छ।
कतिपयले दुईतिहाई बहुमतसहितको पाँच वर्षे सरकारको दोस्रो वर्षको कार्यक्रम पनि पुरानै कार्यक्रममा नारा मिसाएर ल्याएजस्तोमात्र भएको टिप्पाणी गरेका छन्।
नेपालको विकास र समृद्धिका लागि गेम चेन्जर हुनसक्ने फोक कार्यक्रम यसपालि पनि चुकेको सरकारले अघिल्ला कार्यक्रममा नयाँ नारा थप गरेर ल्याएको कतिपयको आरोप छ।
अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सकारको नीति र कार्यक्रम नै प्रष्ट हुननसकेको बताउछन्। विगतदेखि नै नीति र कार्यक्रम नछुट्टिने रोगले अझै पनि निरन्तरता पाएको उनको भनाइ छ।
‘कुन नीति हो कुन कार्यक्रम प्रष्ट छैन, जस्तो सहरीकरण यो वर्षको सरकारको नीति हो भने त्यसमा सहर जोड्ने द्रुत मार्ग, सहरी सडक सञ्जालको गुणस्तर बृद्धि कार्यक्रम हुनसक्ने जुन यसमा छैन’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।
सरकरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै पनि एक विषय वा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिइ धेरैतिर छरिएकाले त्यहीअनुसार बजेट आए फेरि पनि सबैतिर बजेट जाने तर केही नबन्ने नियतिले पछ्याउने उनको भनाइ छ।
