संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक दिनजसो भाषण गरिरहेका छन्। उनले गर्ने भाषणमा दुइटा कुरा मुख्य हुन्छन्— संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास र आफ्नो सरकारले इतिहासमै सबभन्दा धेरै काम गरेको दावी।
कार्यकर्तामाझमा पनि उनले आफू नेतृत्वको सरकारले अभुतपूर्व रूपमा विकासका काम गरेको बताउँदै आएका छन्।
के प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै साँच्चिकै अभुतपूर्व काम गरेका छन्? विकास निर्माणमा उनको सरकारले ठूलो फड्को पारेको छ?
यो सरकारले विकास निर्माणका कति काम गरेको छ वा अरू सरकारभन्दा कति धेरै काम गरेको छ?
यी प्रश्नका उत्तर खोज्न सरकारले विकासका लागि छुट्ट्याएको पैसा कति खर्च गर्न सकेको छ भनेर हेर्नुपर्छ। पछिल्ला कमजोर सरकारको तुलनामा झन्डै दुइ-तिहाईको बलियो सरकारले विकास खर्च कति धेरै गर्न सक्यो हेर्नुपर्छ। सरकारको विकास रफ्तार जाँच्ने अर्को तरिका भनेको राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर छुट्ट्याएका विकासका प्रमुख आयोजनामा कति रफ्तारमा प्रगति भयो भनेर हेर्ने हो।
पहिले विकास खर्चको कुरा गरौं।
कुनै पनि सरकारले बजेटमा कति पुँजीगत खर्च छुट्ट्याएको छ र त्यो पैसा भ्रष्टाचार नगरी कति धेरै खर्च गर्न सक्यो भन्ने तथ्यांकले सरकारको विकासको गति र गुणस्तर देखाउँछ।
पुँजीगत खर्चमा पनि वर्षको अन्तिममा गएर धेरै पैसा सकायो वा सुरू देखि नै राम्ररी खर्च गर्यो भन्नेले विकास खर्चको वास्तविक गुणस्तर देखाउँछ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने 'असारे खर्च'ले भने समस्या संकेत गर्छ।
ओली सरकारका पछिल्ला तीन वर्षका तथ्यांक हेर्दा विकास गति ऐतिहासिक होइन, कमजोर सरकारका पालामाझैं सुस्त देखिन्छ। अस्थिर र चुनावी सरकारले गरेका विकास खर्चभन्दा उल्लेख्य सुधार दुइ-तिहाईको बलशाली सरकारले गर्न सकेको देखिन्न।
ओली सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षको बजेटमा छुट्ट्याएको रकममध्ये साउनदेखि पुससम्म जम्मा ५५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको 'अस्थिर र चुनावी’ सरकारले गरेको खर्चभन्दा यो ७ अर्ब बढी हो।
दोस्रो बजेटको पहिलो छ महिनामा पनि ओली सरकारले जम्मा ६२ अर्ब खर्च गरेको थियो। त्यो पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात अर्ब मात्र बढी हो। विकास खर्चको वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षभन्दा पनि घटेको थियो। त्यस्तै तेस्रो बजेट अर्थात् चालु वर्षको साउनदेखि पुससम्मको खर्च पनि जम्मा ६१ अर्ब मात्र छ।
प्रत्येको वर्ष बढ्ने बजेट र पुँजीगत खर्चका कारण पछिल्ला तीन वर्षमा विकास खर्चको आकार केही बढेको देखिएको हो। जम्मा छुट्ट्याइएको रकममध्ये पहिलो छ महिनामा कति खर्च भयो भनेर हेर्ने हो भने कुनै सुधार भएको देखिन्न।
२०७० सालमा कुल पुँजीगत बजेटमध्ये पहिलो छ महिनामा १३ प्रतिशत खर्च भएको थियो। २०७४ सालमा त्यो खर्च १४ प्रतिशत पुगेको थियो। यसपालि जम्मा १७ प्रतिशत छ। अर्थात संविधान नै लेख्न नसकिएको अस्थिर समय र विकासका काम प्रभावित हुने चुनावी समयमाभन्दा विकास खर्च रफ्तार ओली सरकारले जम्मा तीन प्रतिशत बढाएछ!
पहिलो छ महिनाको मात्र होइन, वार्षिक पुँजीगत खर्चमा पनि खासै उपलब्ध हासिल गरेको छैन। बजेटमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत रकम सुरूमा खर्च गर्न नसक्ने र वर्षको अन्तिममा 'असारे विकासमा' खर्च गर्ने परिपाटी यो सरकारले पनि जारी राखेको छ। यति गर्दा पनि विकासका लागि छुट्ट्याएको सबै पैसा खर्च गर्न नसकेर वर्षको अन्तिममा उब्रिने क्रम जारी छ। विकासका लागि आफैंले छुट्ट्याएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने सरकारले ऐतिहासिक काम कसरी गर्यो होला!
ओली सरकार आउनुभन्दा पहिलेको सरकार हुँदा जसरी विनियोजन र खर्चको खाडल थियो, पछिल्ला तीन वर्षमा पनि उस्तै देखिन्छ। तलको चार्ट हेर्नुहोस्।
.png)
विकासका लागि थप स्रोत छुट्ट्याउने र त्यो खर्च गर्ने मामिलामा पनि यो सरकारले कुनै प्रगति गर्न सकेको छैन। बजेट ल्याउँदा विकासका लागि धेरै पैसा छुट्ट्याउने र पुसमा आएर घटाउने परम्परा यो सरकारका पालामा पनि उस्तै देखिन्छ। यसपालि पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट आकार संशोधन गरेर एक खर्ब घटाएका छन्।
पछिल्ला तीन वर्षमा ओली सरकारले छुट्ट्याएको विकास खर्च ७३ प्रतिशतभन्दा माथि खर्च हुन सकेको छैन।
हेर्नुस् चार्टः
अब राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको हाल हेरौं।
यी आयोजनाको वार्षिक निर्माण लक्ष्य पूरा भएको छ?
गएको एक वर्षदेखि भैरहवा विमानस्थलको निर्माण रोकिएको छ। प्रसारण लाइन तथा सडक विस्तारका आयोजनामा पनि वर्षौंदेखिका समस्या ज्यूकात्यूँ छन्। बुटवल-नारायणगढ सडक विस्तार आयोजनामा ठेक्का लागेको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि कामले गति लिन सकेको छैन।
यो त उदाहरण मात्र हो। सरकार आफैंले महत्वपूर्ण भनेर छुट्ट्याएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत आयोजनाको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन।
कुल विकास बजेटको एक-तिहाई रकम खर्च हुने यस्ता निर्माणाधीन आयोजनामा विगत तीन वर्षमा खासै प्रगति भएको छैन। उदाहरणका लागि सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गएको तीन वर्षमा भौतिक प्रगति जम्मा ७ प्रतिशत मात्र बढेको छ। अर्थात् ओली सरकारकले सिक्टा आयोजनाको प्रगति पछिल्ला तीन वर्षमा ५६ प्रतिशतबाट जम्मा ६३ प्रतिशत पुर्याएको छ। अरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि यी तीन वर्षमा हुनुपर्ने जति प्रगति भएको छैन। तलको चार्ट हेरौं।
प्रधानमन्त्री ओली र उनका निकटले भने विकास निर्माणमा ऐतिहासिक काम भइरहेको दावी गरेका छन्। यी माथिका तथ्यले ओली सरकारको दावी पुष्टि गर्दैन। बरू ती दावी कति हावादारी छन् भन्ने देखाउँछ। दावी र भनाइ जति हावादारी हुन्छन्, गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने काममा सरकार त्यति नै कम ध्यान पुर्याइरहेको हुन्छ। अहिले ओली सरकारले त्यही गरिरहेको छ। पछिल्लो चुनावपछि यो सरकारलाई प्राप्त राजनीतिक स्थिरताको ऐतिहासिक अवसर खेर फालिरहेको छ।
