वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले भन्सार एजेन्ट महासंघको आन्दोलनमा समर्थन जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनमा समर्थन जनाएका हुन्।
मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा महासंघले उठाएका मागहरू तत्काल पूरा गरी भन्सार सुधार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
‘भन्सार एजेन्ट महासंघले उठाएको मागहरू न्यायोचित छन्। सरकार उदार अर्थनीतिको विरोधमा अनुदार भन्सार नीति ल्याएर अघि बढ्न मिल्दैन। दण्ड जरिवाना मात्र थोपारेर व्यापार व्यवसाय बढ्ने होइन भन्ने संघको धारणा रहेको छ,’ अध्यक्ष हरि गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनले भन्सार ऐन २०८२ बाट सृजित समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
नयाँ भन्सार ऐनका कतिपय दफाहरू भन्सार एजेन्टहरूको हकहित र पेशाप्रति असहज परिस्थिति सृजना गर्ने खालको भएको गुनासो उनीहरूको छ।
ऐनका प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने दाबी उनीहरूले गरिरहेका छन्।
समस्या समाधान नभएसम्मको लागि कलम बन्द गर्ने भन्दै भन्सार जाँचपासको काम ठप्प पारी आन्दोलन गरिरहेका छन्।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय लगायत देशभरका भन्सारमा कार्यरत भन्सार एजेन्टहरूले कलम बन्द गरी भन्सार जाँचपास गराएका छैनन्। त्यसले गर्दा वीरगञ्ज भन्सार लगायत देशभरका भन्सार नकाबाट हुने आयात निर्यातको काम प्रभावित छ।
वीरगञ्ज भन्सार एजेन्ट संघको कार्यालयका मुख्य सचिव विनोद परियारका अनुसार भन्सार ऐनमा मालधनी एजेन्टलाई बनाइएको अवस्था छ। जसले गर्दा व्यापारीले गल्ती गरेको खण्डमा पनि एजेन्टले नै जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैगरी प्रज्ञापन पत्रमा गल्ती हुँदा लाग्ने जरिवानाको १०० प्रतिशत भन्सार एजेन्टले तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग एजेन्टहरूको छ।
भन्सार एजेन्टहरूका अनुसार भन्सार ऐन २०८२ को दफा ३३ (२) मा न्यून मूल्य कायम भएमा, दफा ७१ (क) अनुसार परिमाण घटी उल्लेख हुँदा १ सय प्रतिशत जरिवाना, दफा ७१ (ख) उत्पत्तिको मुलुक फरक परेमा २५ प्रतिशत, दफा ७१ (ग) मा पैठारीका क्रममा गलत घोषणा गरेको अवस्थामा १०० प्रतिशत जरिवाना, सामान जफत वा जाँचपासको २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना, दफा ७१ (घ) मा ब्राण्ड, मोडल, आइटम नम्बर फरक परेमा ५० प्रतिशत, दफा ७१ (ङ) मा बिक्रीमा बढी परिमाण घोषणा गरेमा भ्यालुको २ सय प्रतिशत जरिवाना, दफा ७१ (च) मा निकासीमा गलत घोषणा गरेमा १०० प्रतिशत जरिवाना, सामान जफत, दफा ७१ (छ) वस्तुको विवरण च्याते, मेटेमा, खुर्केमा, लेबल हटाएमा सामान जफत वा मुल्यको १०० प्रतिशत जरिवाना, दफा ७१ (ज) वर्गीकरण गरेको सामान फरक पारेर घोषणा गरेमा १०० प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल लिने, दफा ७१ (झ) मा गलत कागजात अपलोड गरेमा १० प्रतिशत महसुल लिने, दफा ७२ (३) मा छड्के परीक्षण गर्दा गलत घोषणा भएको फेला परेमा २ सय प्रतिशत जरिवाना सँगै लाग्ने महसुल असुल गर्ने व्यवस्था छ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा १०५ जना र देशभर ७ सयको हाराहारीमा भन्सार एजेन्टहरू कार्यरत छन्।
-1746009348.jpg)
