नयाँ भन्सार ऐनका विभिन्न प्रावधानमा असहमति जनाउँदै देशभर पेनडाउन गरिरहेका भन्सार एजेन्टहरू भन्सार विभागसँगको प्रारम्भिक वार्तापछि अहिले आपसी छलफलमा जुटेका छन्।
शनिबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ भन्सार ऐनमा दण्ड–जरिवाना कडा हुनु, कागजात तथा प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्थाहरू अव्यावहारिक भएको कारण देखाउँदै उनीहरूले बिहानदेखि सबै कार्यालयमा काम रोक्का गरेका छन्।
भन्सार एजेन्ट महासंघको आह्वानमा जाँचपास ठप्प भएपछि आयात–निर्यात कार्यमा ठूलो असर परेको छ।
भन्सार विभागले महासंघका प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि बोलाएको थियो।
प्रारम्भिक छलफलमा केही विषयमा बुझाइ मिलेको भए पनि विवादित प्रावधान भने अझै उच्च तहमा उठाएर टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विभागको भनाइ छ।
ऐनमा भएका जरिवाना तथा कागजात सम्बन्धी केही प्रावधान कानुनी संरचनामा आधारित भएकाले तुरून्तै परिवर्तन गर्न नसकिने र आर्थिक ऐनमार्फत मात्र आवश्यक संशोधन सम्भव हुने प्रतिनिधिलाई विभागले जानकारी गराएको स्रोतले बतायो।
वार्तामा उठेका व्यवस्थापकीय प्रकृतिका केही समस्या भने विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आउने भएकाले समाधानतर्फ अघि बढ्ने आश्वासन दिइएको छ।
‘व्यावहारिक प्रकृतिका विषय तत्काल सल्टाइन्छन्, भन्सार प्रक्रियामा सहजता ल्याउने सुधारहरू विभागले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउँछ,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले भने।
व्यावहारिक समस्या—सर्भरको गति, काम छिटो गराउने व्यवस्था जस्ता सामान्य विषयहरू मागको रूपमा ल्याउनुपर्ने होइन, तर यी कार्यगत समस्यालाई विभागले समाधान गर्ने जनाएको छ।
वार्तापछि महासंघका प्रतिनिधिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छलफल निरन्तर भइरहेको र विभागले समाधानतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको बताएका छन्। उनीहरू अहिले पनि आन्तरिक छलफल गर्दै आगामी कदम र एकीकृत धार निकाल्ने तयारीमा छन्।
यस्ता छन् मागहरू:
उनीहरूले भन्सार जाँचपासको क्रममा घोषणाकर्ताले उपलब्ध गराएका कागजातकै आधारमा मात्रै जाँचपास गर्ने भन्सार प्रतिनिधिलाई ५० प्रतिशत जरिवाना र अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै हटाउन माग गरेका छन्।
दफा २० का उपदफा १० र ११ मा उल्लेखित प्रावधान स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ‘सक्नेछ’ भन्ने अस्पष्ट शब्द किन राखिएको हो भन्नेबारे स्पष्टीकरण मागिएको छ।
यो दफामा घोषणा गरिएको कागजातको विपरीत नहुनेगरी विवरण संशोधन गर्न दिने सम्बन्धी व्यवस्था छ। तर ऐनमा भन्सार प्रशासकले स्वीकृति दिन सक्नेछ भन्ने वाक्य राखेर अन्योलमा राखिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, वस्तुको विवरण फरक पारी घोषणा गरिएमा हुने सजाय अन्तर्गत भन्सार एजेन्टलाई राखिएको सजायमा पनि हतोत्साहित हुने गरी राखिएको भन्दै हटाउन माग गरिएको छ।
ऐनमा भन्सार जाँचपासको क्रममा संलग गर्नुपर्ने कागजजात फरक परेमा १० प्रतिशत जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
भन्सार ऐन २०५२ मा परिभाषित भन्सार एजेन्ट नाम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त भएकाले यसलाई नयाँ ऐनमा परिवर्तन गर्दा महासंघ तथा संघलाई कानुनी झन्झट पर्न सक्ने भन्दै नाम यथावत् राखिनुपर्ने माग पनि पत्रमा छ।
नयाँ ऐनको दफा १०१ अन्तर्गत इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नु अघि जाँचपास प्रतिनिधिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न पाउनु पर्ने, साथै सो निर्णय विरूद्ध ३५ दिनभित्र अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छुट टुंगोका साथ राखिनुपर्ने माग समावेश गरिएको छ।
दफा १०१ को उपदफा २ मा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर प्रमाणित भएमा मात्र इजाजतपत्र स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
भन्सार प्रणालीमा देखिने लगातार सर्भर समस्या स्थायी रूपमा समाधान नहुँदा दैनिक कामै प्रभावित पर्ने भएकाले तत्काल दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
सामान जाँचपास हुनु अघि प्रज्ञापन पत्रमा भएका सामान्य कमी–कमजोरी घोषणाकर्ताले आफै संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने, अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा विश्व व्यापार सम्झौताअनुसार तिरेको वा तिर्नु पर्ने मूल्य नै भन्सार मूल्य मानिनुपर्ने र मनोमानी मूल्य थपेर १०० प्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रचलन खारेज गर्नुपर्ने माग पनि छ।
भन्सार एजेन्टमाथि लगाइने दण्ड–जरिवाना अस्वाभाविक भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने, इजाजतपत्र नवीकरण अनलाइन वा स्थानीय कार्यालयबाटै गर्ने स्पष्ट व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र नवीकरणका लागि राखिने बैंक जमानत खारेज गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा उल्लेख छ।
बाहिरिने र भित्रिने नोट एजेन्ट स्वयंले गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा एउटै ढुवानी साधनमा धेरै पैठारीकर्ताका सामान आएमा प्रत्येक पैठारीकर्ताले आफूले रोजेको एजेन्टमार्फत जाँचपास गराउन सक्ने प्रावधान प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
-1746009348.jpg)
