गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधान भएको छ। १० औं महाधिवेशनपछि दुई समूहमा विभाजित भएको एनआरएनए एउटै बन्ने सहमति भएको हो।
दुई पक्षबीच एकतासम्बन्धी चार बुँदे सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहलमा दुई समूहमा विभाजित एनआरएनए एक भएको हो।
एनआरएनएको विवाद मिलाउन पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि भूमिका खेलेका थिए। आइतबार दुबै समूहबीच भएको वार्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शर्माको उपस्थितिमा दुई समूहले एकतासम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई समूह भएका कारण सरकारलाई समन्वय गर्न केही असहज भएको बताउँदै एक ठाउँमा देख्दा खुसी लागेको बताए। उनले दुइटै विधानलाई परराष्ट्रबाट प्रमाणित गराई एउटै बनाउन सुझाव समेत दिए।
विभाजित एनआरएनएलाई एकतावद्ध बनाउन अध्यक्ष डा. बद्री केसी, अध्यक्ष विनोद कुँवरले लामो समयदेखि वार्ता र संवादलाई जारी राखेको एनआरएनएले जनाएको छ।
एकताका लागि जानकी गुरुङ र डिबी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाइएको थियो। उपाध्यक्ष आरके शर्मालगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालय र संघको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली संघसँग मिल्दोजुल्दो प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ।
विभाजन भएको संस्था एकताबद्ध बनाउन ठूलो कार्य भएको र बाँकी कामको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल हुने अध्यक्ष विनोद कुँवरले जानकारी दिए।
सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औं महाधिवेशन र निर्वाचनलाई कुनै बाधा नपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
यसअघि संघको १० औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधित्वको विवादले उच्च रुप लिएपछि एनआरएनए फुटेको थियो। विनोद कुँवर संस्थापनबाट अलग भएपछि उनको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको थियो। कुँवरको नेतृत्वमा गठन गरिएको आइसिसीले अन्य केही देशहरूमा पनि एनसिसी बनाएको थियो।
