नेपालको व्यापार नीति लैंगिक उत्तरदायी र समावेशी नभएको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र युरोपेली युनियन (इयु)ले आयोजना गरेको एक कार्यशालामा सहभागीहरूले लैंगिक उत्तरदायीमुखी र समावेशी व्यापार नीति लिनु पर्ने बताएका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र आइटिसीका उपकार्यकारी निर्देशक डोरोथी टेम्बोले लैंगिक उत्तरदायी र समावेशी व्यापार नीति नबनाई व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउन नसकिने बताइन्। उनले महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण गर्नको लागि पनि व्यापारमा महिलाको पहुँच वृद्धि र समावेशी नीति लिनु पर्ने बताएकी हुन्।
नेपालका लागि इयु डेलिगेसनकी सहयोग उपप्रमुख इलोइसा अस्टुडिलो फर्नान्डेजले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र उपकरणहरूले महिलाहरूलाई व्यापारमा उनीहरूको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्न समावेशी र लैंगिक उत्तरदायी अवसर चाहिने बताइन्।
उनले महिलाहरूलाई व्यापारको मूल प्रवाहिकरणमा ल्याउन नीतिगत सुधारका लागि प्रमुख सरोकारवाला निकायहरूबीच सामूहिक प्रयासहरू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
समावेशी व्यापार नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनले नेपालको अतिकम विकसित मुलुकको स्तरबाट दिगो स्तरोन्नति र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृद्धिमा नेपालले सन्तोषजनक प्रगति गरेको दाबी गरे। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिलामैत्री पहललाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाबीचको समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सोमबारदेखि सुरू गरिएको यस कार्यशालामा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका लागि आफ्ना अनुभव र सिकेका पाठहरू आदान– प्रदान गरिनुका साथै महिलाहरूको सहभागितालाई व्यापार व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्ने उपायहरू खोजिने उद्देश्य राखिएको छ।
यस अवसरमा महिला व्यवसायीहरू व्यापारमा उनीहरूको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत प्राथमिकताहरूमा छलफल गर्ने बताइएको छ। व्यापारमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउन अनुकूल वातावरण सृजना गर्ने र स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा महिलाहरूको बढी पहुँचको लागि अवसर वृद्धि उनीहरूको भनाइ छ।
