राजीनामा दिएर कामचलाउ सरकारमा परिणत भइसकेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गएको सोमबार निजी क्षेत्रको दूरसंचार सेवाप्रदायक एसटिएमलाई देशैभर सेवा संचालन गर्ने अनुमति (युनिफाइड लाइसेन्स) दिने निर्णय गर्यो।
नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयदेखि अयोग्य भएको भन्दै रोक्दारोक्दै पनि राजनीतिक शक्तीको आडमा उक्त कम्पनीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिइएको हो।
२०६९ सालमा प्राधिकरणले ल्याएको मापदण्ड पुरा नगरेको उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरणले नदिएपनि संचार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीको जोडबलमा प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा अनुमति दिइएको संचार मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणस्तरबाट हुने उक्त निर्णयलाई सामान्य मापदण्ड पुरा गर्न नसक्दा राजनीतिक आडबलमा पुर्याइएको हो। सामान्य गाउँस्तरमा तोकिएको सेवा सुविधा पु¥याउन समेत नसकेको एसटिएमलाई राजनीतिक आडबलमै एकिकृत अनुमति दिइएको प्रति प्राधिकरणकै अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन्।
कसरी दिइयो एसटिएमलाई अनुमति ?२०६९ सालमा एकीकृत अनुमतिको लागि इच्छुक कम्पनीहरुको लागि भन्दै प्राधिकरणले मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सोही मापदण्डको आधारमा युटिएल र स्मार्ट टेलिकमले अनुमति पनि पाए। तर तोकिएका क्षेत्रमा सेवा पु¥याउन नसकेको भन्दै एसटिएम उल्टै कारबाहीमा परेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
त्यसपछि पनि एसटिएमले आफूले मापदण्ड पुरा गरेको भन्दै पटक पटक प्राधिकरणमा आग्रह नगरेको होइन। मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्र अनुमति दिने अडानमा प्राधिकरण अडिग रह्यो।
त्यहीबीचमा कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण पनि भयो। चौधरी ग्रुप अन्तर्गत रहेको उक्त कम्पनी गएको साउनमा सुरेशराज घिमिरेको नाममा नामसारी भयो। चौधरी ग्रुपले ३३ लाखमा बिक्री गरेको उक्त कम्पनीका मालिक मिडिया व्यवसायी रामेश्वर थापाका व्यापारिक साझेदार पनि हुन्।
‘घिमिरेको स्वामित्वमा एसटिएम गएदेखि नै युनिफाइड अनुमतिको लागि प्राधिकरणमा निरन्तर दबाब परेको थियो’ प्राधिकरण स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘तर हामीले भनेको न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरुन्जेल उसलाई अनुमति दिन सम्भव भएन।’
प्राधिकरणलाई नै देखाइदिने भन्दै एसटिएमले उक्त फाइल संचार मन्त्रालयमा पुर्यायो। त्यसपछि फेरि पनि प्राधिकरणलाई अनुमति दिन दबाब निरन्तर आयो। प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा नरम भएपनि अन्य सदस्यले त्यसमा असहमति जनाएपछि नियमित च्यानलबाट एसटिएमले अनुमति नपाउने निश्चित भयो।
अहिले भने राजनीतिक जोडबलमा अनुमति लिन एसटिएम सफल भएको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ।
किन अयोग्य भएको थियो एसटिएम ?प्राधिकरणले २०६९ सालमा ल्याएको मापदण्डमा युनिफाइड लाइसेन्स पाउनको लागि विभिन्न योग्यताहरु निर्धारण गरेको छ। त्यसमध्ये कुनै पनि दूरसंचार सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएको कम्पनीले तोकिएको क्षेत्रका इलाकामा एउटा बिटिएस वा एक्सचेन्ज सेन्टर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर एसटिएमले भिस्याट प्रविधिको अनुमति पाएका कारणले विटिएस र एक्स्चेन्जको मापदण्ड विभेदपुर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो। प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार युनिफाइड अनुमति भनेको देशभर सेवा संचालन गर्ने र सबै सेवा दिने अनुमति हो। जसको लागि कम्तिमा पनि बिटिएस हुनैपर्दछ।
त्यही कारणले प्राधिकरणले एसटिएमलाई बिटिएस राख्न सुझाव पनि दिँदै आयो तर एसटिएम भने उल्टै राजनीतिक लविङमा जुट्यो र अन्ततः उ प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका नेताको आशिर्वादमा अनुमति पाउन सफल भयो।
अरुको पूर्वाधार र एसटिएमको फरक के छ ?एसटिएम जुन कारणले अयोग्य ठहरियो तथा स्मार्ट र युटिएल योग्य भए, त्यो थियो सेवा विस्तार र पूर्वाधार। स्मार्टले तोकिएका स्थानमा बिटिएस टावर र एक्स्चेन्ज सेन्टर पनि राखेको थियो। उसले युनिफाइड अनुमति पाएपछि काठमाडौंमा पनि एकसय टावर राखिसकेको छ। भारतीय लगानीको युटिएलसँग तोकिएका पूर्वाधार भएपनि उसले सेवा विस्तारमा खासै चासो देखाएको छैन।
एसटिएमलाई तोकिएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रका ३४ जिल्लाका पाँचसयभन्दा बढी इलाकामा सेवा पु¥याउने शर्त तोकिएको थियो तर सो पालना नगरेपछि उक्त क्षेत्र पनि कटौतिमा परेको थियो।
‘हालको अवस्था भन्दा एसटिएमसँग एउटा पनि थप बिटिएस छैन, किनेभने उसको आधार भिस्याट हो’ नाम नबताउने शर्तमा प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर पनि युनिफाइड अनुमति पाउने कम्पनीसँग कम्तिमा पनि सीमित क्षेत्रमा बिटिएस त राख्नै पर्छ।’
पहिलो कुरा त एसटिएमले अघिल्लो लाइसेन्समा तोकिएका शर्त पनि पुरा नगरेकोल पटकपटक कारबाहीमा परेको छ। पछिल्लो मापदण्डअनुसार लाइसेन्स पाएका युटिएल र स्मार्टसँग भने मापदण्ड अनुसारका पूर्वाधार छन्।
तर संचारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की भने, मापदण्ड अनुसारका पूर्वाधार एसटिएमले निर्माण गर्दै जाने भएकोले उसलाई पहिले लाइसेन्स दिनको लागि बाटोमात्र खुल्ला गरिदिएको बताउँछन्।
‘हामीले उसलाई अरु टेलिकमसरह र उसले लागनी गर्ने आधार निर्माण गर्नलाई बाटो खोलिदिएका हौँ’ उनले भने, ‘टावर नै नराखिकन त कसरी सेवा सुचारु गर्छ र?’
मन्त्रिपरिषद्ले नै एसटिएमलाई लाइसेन्स दिन बाटो खोलिदिएपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरु यसबारेमा खुलेर प्रातिक्रिया दिन मानिरहेका छैनन्।
लाइसेन्सको राजनीति यस्तो छसंचार मन्त्रीले एसटिएमले टावर राख्नको लागि पनि अनुमतिको ग्यारेन्टी खोज्ने भएकोले उसलाई बाटो खोलिदिएको बताए पनि युनिफाइड लाइसेन्स राजनीति भने त्यति सरल छैन।युनिफाइड अनुमति पाएपछि टेलिकम कम्पनीले सबैप्रकारका दूरसंचार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाउँछन्। लाइसेन्स दस्तुर सुरुमा ३५ करोड रुपैयाँ लाग्छ भने पाँच वर्षभित्र २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्छ।
यसरी युनिफाइड लाइसेन्सबाट दुई तरीकाबाट व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ। जसको लागि मरिहत्ते गर्नेगरेको लामो समयेदेखि प्राधिकरणको प्रविधिक शाखामा कार्यरत अधिकारीको भनाइ छ।पहिलो कुरा त सुरुमा ३५ करोड दस्तुरमात्र तिरेपछि नवीकरण शुल्क बापतको २० अर्ब तिर्नको लागि विदेशी कम्पनीले लगानी गर्छन्। जसबाट कम्पनीलाई भार पर्दैन। तर सिमित सेवाको अनुमति पाएका कम्पनीमा कुनै पनि विदेशीले लगानी गर्न इच्छुक हुँदैनन्।
यसैको लागि पर्याप्त पूर्वाधार हुनुपर्छ भनेर प्राधिकरणले मापदण्ड राखेको हो, जसमा कम्तिमा पनि अर्ब जत्तिकै लगानी भएपछि त्यसलाई युनिफाइड अनुमति दिनुपर्छ।उनले एसटिएमको उदाहरहण दिँदै भने, ‘तपाईकै शब्दमा केही महिना अगाडि ३३ लाखमा किनेको कम्पनीको मूल्य एकाएक अरबौंमा जान्छ अथवा त्यसको मूल्य लाखबाट अरबमा पुग्छ, यसको एउटै कारण छ हिजो एसटिएम सीमित थियो र त्यसको मूल्य कम थियो आज त्यही पूर्वाधारको कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स पाउँदा बहुमूल्य भयो।’ एसटिएमसँग पर्याप्त पूर्वाधार छैन भन्ने कुराको ठूलो प्रमाण ३३ करोडमा किनबेच हुनु नै रहेको उनको भनाइ छ।
दोस्रो,
विदेशबाट नेपालमा फोन गर्दा त्यो फोन विभिन्न क्यारिएर भएर नेपाल आउँछ अर्थात त्यसको बीचमा विभिन्न गेटवे तथा फरवार्ड हुँदै नेपालसम्म पुग्छ। जस्तै कतारको कुनै कम्पनीको सिमबाट नेपालमा फोन गर्दा उसले बीचमा राखेका विभिन्न क्यारिएर हुँदै नेपालको नेटवर्कमा आउँछ जुन विभिन्न सेवाप्रदायकमार्फत आउँछ। त्यसरी कुन कम्पनीको सिममा फोन आएको हो त्यही फरवार्ड हुन्छ।
यसरी कलसँग आउने पैसा पनि नेपालमा जसको गेटवेमार्फत आएको हो त्यसले बढी पाउँछ। फरवार्ड हुने कम्पनीले केही कम पाउने व्यवस्था रहेको छ। यसरी कुनै पनि कम्पनीको गेटवेममार्फत आएको कल सिग्नललाई अर्को नेटवर्कमा फरवार्ड गर्नुलाई कल टर्मिनेट भनिन्छ भने त्यसमा लाग्ने शुल्क वा पैसालाई टर्मिनेशन शुल्क भनिन्छ।
यसरी प्राधिकरणले तोकिदिएको मापदण्डअनुसार आधारभूत दूरसंचार लाइन्सेन्स प्राप्त सेवाप्रदायकले मासिक रूपमा ५० लाख मिनेट बराबरको विदेशबाट आएको कल ‘टर्मिनेट’ गराई अरूको नेटवर्कमा पठाउन सक्नेछन। यसरी हिसाब गर्दा अहिले प्रतिमिनेट ७ सेन्ट औसत मूल्य रहेको छ, जुन ७ रुपैयाँ हो। यसरी एसटिएमले अब मासिक ३५ करोड न्यूनतम व्यापार गर्न पाउँछ।
यस्तो छ एसटिएमको इतिहास२०६० सालमा स्थापना भई अमेरिकी लगानीमा एसटिएम संचार प्रालि नेपालमा आएको थियो। सुरुमा उसले देशभर पिसीओ सेवा चलाएको थियो। त्यसपछि पूर्वाञ्चर क्षेत्रका ३४ जिल्लामा सेवा दिनेगरी ग्रामिण दुरुसंंचार (भिस्याट)को अनुमति लियो। २०६९ सालमा यो कम्पनी चौधरी ग्रुपले किनेर सिजी टेलका नाममा चलायो। तर पनि सिजीले यो कम्पनीमा लगानी भने गरेन। किन्नेवित्तिकै युनिफाइड लाइसेन्सको लागि आवेदन दिए पनि अयोग्य भएपछि भिस्याटमा सिजीले चासो नै देखाएन।
चौधरी ग्रुपले कर्पोरेट अफिस बनाउनेबाहेक अन्य लगानी नगरेर थन्किएको एसटिएम टेलिकमलाई गएको साउनमा हवाई क्षेत्र तथा मिडियामा लगानी गरिरहेका रामेश्वर थापा निकट व्यवसायी शुरेशराज घिमिरेले ३३ लाखमा किनेका हुन्।
२ करोड चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी ३३ लाखमा बिक्री भएको थियो२ करोड ७५ लाख चुक्ता पुँजी भएको एसटिएम संचार प्रालि रामेश्वर थापाले भने प्रतिकित्ता १२ रुपैयाँका दरले ३३ लाखमा किनेका थिए। ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न भन्दै सरकारले १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अनुदान पनि दिएको थियो। ५ सय ३४ गाविसमा सेवा पु¥याउने दायित्व पनि पुरा नगरेको कम्पनी पटकपटक कारबाहीमा पर्दै आएको थियो। त्यसपछि सिजीले किनेको उक्त कम्पनी थापाले लिएपछि पनि सुस्त छ।
प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एसटिएमले कुनै पनि तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन। स्रोतका अनुसार थापाले किनेपछि एसटिएमको आफ्नै कर्पोरेट कार्यालय समेत छैन। भएका कर्मचारीहरुलाई अवकास दिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित छन्।
५३४ गाविसमा सेवा पु¥याउनुपर्ने कम्पनीसँग २९ सय ग्राहकमात्र हुनुले पनि उक्त कम्पनीसँग कति पूर्वाधार छ भन्ने जनाउँछ।
