राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका रुपन्देही जिल्ला सदस्य निरज श्रीवास्तव लुम्बिनी नगरपालिकाको उपप्रमुखका लागि उम्मेदवार बनेका छन्। आफ्नो पार्टीले चुनाव बहिष्कार गर्ने भएपछि उनी संघीय समाजवादी फोरमको चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार बनेका हुन्।
फोरमका फकरदिन अमद त्यहाँ प्रमुखका उमेदवार छन्। लुम्बिनी नगरपालिकाका ७ वडामा श्रीवास्तव पक्षका नेताले वडाध्यक्षमा उमेदवारी दिएका छन्। रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ७ का राजपा सांसद कमलेश्वर पुरी अहिले उनीहरूको पक्षमा भोट माग्दै हिँडेका छन्।
अर्का जिल्ला सदस्य हरिकुमार चौधरी मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्षका उमेदवार बनेका छन्।
श्रीवास्तव र चौधरी मात्रै होइन रुपन्देही र कपिलवस्तुमा राजपाका ४ सय ५० भन्दा बढी कार्यकर्ता निर्वाचनमा होमिएका छन्। उनीहरूमध्ये धेरै स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लड्दै छन्। कतिपय कार्यकर्ता दलित जनजाति, जनमुक्ति पार्टी, फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका पार्टीसँग मिलेर निर्वाचन लडेका छन्।
नवलपरासीमा भने राजपाका कार्यकर्ताले निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन्। सो जिल्लामा पार्टीको संगठन कमजोर भएकाले निर्वाचनमा भाग नलिएको राजपाका एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
‘आफू संसदमा भोट हाल्ने तर जनतालाई भोट हाल्न नदिने निर्णय गलत छ, म राजपामा छैन, अहिले तमलोपाको सांसद मात्र हुँ’, पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका नेता/कार्यकर्ताको पक्षमा भोट मागिरहेका पुरीले सेतोपाटीसँग भने, ‘लोकतन्त्रमा जनताको चाहनालाई कसैले रोक्न सक्दैन।’
राजपाका केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि आफूहरूको आन्दोलनले चुनाव रोक्न नसकिने थाहा छ। त्यसमाथि कार्यकर्ता उमेदवार बनेर जनताका घर–घरमा भोट माग्न हिँडेपछि ५ नम्बर प्रदेशका राजपाका नेतालाई अप्ठेरो परेका छन्। राजपाका नेताहरुले न त कार्यकर्ताका लागि मत माग्न सकेका छन् न त निर्वाचनको विरोध गर्न सकेका छन्।
सबै राष्ट्रिय पार्टीसहित तराई–मधेसमा सक्रिय संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले समेत निर्वाचनमा भाग लिएकोले राजपा एक्लैले निर्वाचन विथोल्ने अवस्था नरहेको राजपाका एक नेता बताउँछन्।
उनको बुझाइमा सरकार दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता गर्न तयार थियो र त्योबीचमा दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्ने आश्वासन समेत सरकारले दिएको थियो।
सरकारको यही आश्वासनका आधारमा राजपा एकता हुनुभन्दा अघि अनिल झाले नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टीको चुनाव चिन्हमा राजपाले निर्वाचन लड्ने सहमति हुन लागेका थियो।
झाले समेत सहमति दिएको सो प्रस्तावमा अन्तिम समयमा राजपा नेता राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादवले असहमति जनाएपछि अहिलेको परिस्थिति आयो।
‘सरकारले पनि दुई नम्बर प्रदेशका साथै ५ नम्बर प्रदेशको समेत निर्वाचन सारेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन’, उनले भने।
२ नम्बरमा आन्दोलन आक्रमक तरिकाले अघि बढ्छ त्यसैले त्यहाँ निर्वाचन रोकियो तर ५ नम्बर प्रदेशको आन्दोलन शान्तिपुर्ण रूपमा हुने भएकोले सरकारले पेलेर जाने सोचका ५ नम्बरको चुनाव नसरेको उनको तर्क छ।
राजपालाई आन्दोलन गर्न २ नम्बर सजिलो भएपनि उसको जनमत भने ५ नम्बरमा राम्रो छ। अहिले राजपाका ६ निर्वाचित सांसदमध्ये तीन जना ५ नम्बर प्रदेशका हुन्।
पार्टीले निर्वाचन नलड्ने निर्णय गरेको बेला केही कार्यकर्ता निर्वाचन लडेको भए त्यो पार्टी सिद्धान्त विपरित हुने राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले सेतोपाटीलाई बताए।
‘राजपाको वैधानिक संगठन छैन। तर, राजपा अन्तर्गत रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ता निर्वाचन लडेका छन भने उनीहरुलाई कसरी पार्टीको भन्ने?’, उनले भने, ‘पार्टी हितविपरित भएको कामलाई पार्टीले मान्यता दिँदैन।’
राजपाका केन्द्रीय नेता भने अहिलेका अवस्था आउनुमा पार्टीभन्दा सरकार बढी कारक रहेको जिकिर गर्छन्।
‘सरकारले ११ जिल्लाको निर्वाचन सार्ने आश्वासन दिए पनि त्यसलाई पूरा गरेन’, रुपन्देही–६ का सांसद एवम् राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले भने।
अब के गर्छ राजपा?राजपाले पार्टी निर्णयविरुद्ध चुनावमा भाग लिने नेता÷कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने बताए पनि व्यवहारिक रूपमा त्यो सम्भव देखिँदैन। ‘बाहिर विरोध भए पनि उनीहरुलाई पार्टीले कारवाही गर्ने परिस्थिति रहँदैन। त्यसैले राजपाले अब दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचनभन्दा पहिला संविधान संशोधनको लागि सरकारलाई दबाब दिन्छ’, ती नेताले भने।
स्रोतका अनुसार अब राजपाले संविधान संशोधनसँगै स्थानीय तहको संख्यामा पुनरावलोकन र केन्द्रीय निर्वाचनको समेत घोषणा गर्नुपर्ने माग अघि सार्नेछ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले भने आफूहरूको असहमति बिना भएको निर्वाचन खारेज गर्नुपर्ने माग पनि थपिने बताए।
