थिचोमिचो र अन्यायमा परेको खण्डमा नागरिकले गुहार्ने अन्तिम धरोहर न्यायालय हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत खम्बाहरूमध्ये स्वतन्त्र न्यायालय एक महत्वपूर्ण खम्बा हो। अनेक विवाद र बहसको केन्द्र बनेको नेपालको मेडिकल शिक्षा र न्यायालयको अन्तक्र्रिया हेर्ने हो भने केही अनौठा कुरा भेटिन्छन्।
तल उल्लिखित ८ मुद्दाका अन्तरिम र अन्तिम गरी दर्जनौं फैसला हेर्ने हो भने एउटा सत्य प्रकट हुन्छः यी प्रकरणमा न्यायालयलाई अन्यायमा परेपछि अन्तिममा गुहारिने थलो हैन कि अरू स्वायत्त निकायले गर्ने निर्णय प्रक्रिया प्रभावित गर्ने गरी सुरुदेखि नै संलग्न गरिने निकाय बनाइएको छ। विभिन्न निजी मेडिकल कलेजहरू प्रत्येकपल्ट सम्बन्धित नियामक निकाय (विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल) ले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थमा आँच आउने गरी निर्णय गर्नासाथ अदालत पुग्छन्। ती मुद्दामा तिनको सफलताको दर पनि झन्डै शतप्रतिशत देखिन्छ।
२०७० र २०७१ सालमा आएका ती फैसला अध्ययन गरेर खोज पत्रकारिता केन्द्रले २०७२ मंसिर १८ गते प्रकाशित गरेको रिपोर्टलाई यहाँ टेबलको ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छः
यी फैसला हेरेपछि केही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छः
१) पहिला ७ फैसलाको सिलसिलामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको निर्णय (जुन प्रकारान्तरले काठमाडौं विश्वविद्यालय र आइओएमको निर्णय पनि हो, किनकि ती दुई निकायले सिटसम्बन्धी गरेको निर्णयका आधारमा काउन्सिलले गर्ने निर्णय अन्तिम हुन्छ) न्यायालयमा पुगेपछि निस्तेज भएको छ। के ती नियामक निकायले श्रृंखलाबद्ध रूपमा गलत वा अन्यायपूर्ण निर्णय गरेका थिए त? फैसलाहरुले त्यो देखाउँदैनन् ।
अधिकांश आदेशहरुको निर्णयाधार ‘कलेजलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले’, ‘सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले दिनुपर्ने देखिएको’ र ‘पठनपाठनमा अवरोध पुग्न जाने भएकाले’ भन्ने छ । तर यसले के प्रश्न उठाउँछ भने के नियामक निकायको काम कलेजलाई हुने क्षति रोक्न अस्तित्वमै नरहेका विभागहरुमा विशेषज्ञ डाक्टर पढाउन अनुमति दिने हो? के त्यसो गर्दा भविष्यमा लाखौं मानिसको ज्यान जोखिममा पर्दा हुने क्षति पूरणीय हो? के पठनपाठनको क्षणिक अवरोध चिकित्सकको गुणस्तर कायम राख्नेभन्दा महत्वपूर्ण काम हो?
त्यसो हो भने त विश्वविद्यालय र काउन्सिलको ऐन नै संशोधन गरेर निजी मेडिकल कलेजलाई क्षति हुने गरी कुनै निर्णय गर्न नपाउने, सिट एकपल्ट दिएपछि पठनपाठन बन्द भए पनि घटाउन नपाउने भन्ने प्रावधान संलग्न गरिनुपर्छ।
२) केही फैसला गर्दा फैसलाकर्तालाई मेडिकल शिक्षा नियमनको न्यूनतम प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको वा त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। जस्तै, काउन्सिलले सिट घटाएको एउटा मुद्दामा ‘सुनुवाइको मौकै नदिई सिट संख्या घटाउने कार्यले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले’ भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत अघिल्लो वर्ष बराबर १५० सिट कायम गरेको देखिन्छ। जबकि, सिट निर्धारणको मामलामा सुनुवाइ भने पनि, जे भने पनि नियमित रुपमा काउन्सिल र आइओएमले गर्ने अनुगमन नै हुन्, जुन रितपूर्वक भएका थिए। सुनुवाइ भनेर अनुगमनबाहेक अरु कुनै प्रक्रियालाई भनिएको हो र अदालतले त्यस्तो कुन प्रक्रियालाई इंगित गरेको हो भन्ने खुल्नुपथ्र्यो, जुन यस्ता कुनै पनि मुद्दाका क्रममा कहिल्यै खुलेकै छैन।
आइओएम र काउन्सिलले गरेको अनुगमनलाई अदालतले मान्यता नदिएको वा गलत ठहर्याएको भए, त्यो पनि खुल्नुपथ्र्यो, जुन काम कहिल्यै भएको छैन। त्यस हिसाबले अदालतको फैसलाको एउटा मात्रै आधार निवेदकलाई हुन जाने क्षति कम गर्न सिट बढाएको भन्ने हुन आउँछ। त्यो क्षति कम गर्न अदालतको ध्यान जाँदा काउन्सिल र आइओएमले ठहर्याएअनुसार मापदण्ड नपुगेका कारण कमसल चिकित्सक बन्दा लाखौं मानिसको ज्यान जोखिममा परेर समाजलाई दीर्घकालीन रुपमा पुग्ने क्षतिलाई स्वीकार्य मानेको देखिन्छ।
त्यस्तै, एउटा फैसलामा डेन्टल कलेजलाई जिताउने आधार ‘विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि काउन्सिलले सिट घटाइदिएको’ भन्ने कारण देखाइएको छ जुन आफैंमा हास्यास्पद छ। उक्त प्रकरणमा काउन्सिलले सिट निर्धारण गर्नुअगावै गैरकानुनी रूपमा विद्यार्थी भर्ना गरेकोमा डेन्टल कलेज दण्डित हुनुपर्नेमा अनुगमनपछि स्वाभाविक निर्णय गर्ने काउन्सिललाई दण्डित गरिएको छ। के विश्वविद्यालय र काउन्सिलले सिट निर्धारण गरेपछि मात्र कलेजले भर्ना गर्न पाउने भन्ने सामान्य तथ्य पनि न्याय सम्पादन गर्नेहरुलाई थाहा नहुने कुरा हो? के त्यो फैसलाको अर्थ नियामक निकायले निर्णय दिनु अघि जति विद्यार्थी भर्न सक्यो, त्यतिले स्वतः मान्यता पाउँछन् भन्ने लाग्दैन? त्यो हो भने नियामक निकाय राख्नुको अर्थ चाहिं के?
अर्को एउटा फैसलामा त अनुगमनमा जाँदै नगएका व्यक्तिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार मापदण्ड पूरा गरेको भनेर त्यसका आधारमा फैसला दिइएको छ। निष्पक्ष रुपमा गरिएको कुनै पनि फैसला त्यति हचुवा हुने अनुमान गर्न सकिंदैन।
३) माथिका ८ मध्ये ६ मुद्दामा एक न्यायधीशको अनिवार्य उपस्थिति छ। के यो संयोग मात्र थियो? उही न्यायाधीश पुनरावेदन अदालत विराटनगर, पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा गरी तीन फरक ठाउँबाट न्याय सम्पादन गर्दा उही झगडियाहरू रहेको उस्तै मुद्दा यति ठूलो संख्यामा उही न्यायाधीशको एकल वा संयुक्त इजलासमा पर्नु र प्रत्येकमा एकै प्रकृतिको फैसला आउनु के संयोग मात्रै थियो?
४) यी र यस्तै फैसलाका कारण अहिले विभिन्न मेडिकल कलेजमा हजारौं एमबिबिएस र बिडिएस तथा सयौं एमडी, एमएस र एमडीएसका विद्यार्थी पढिरहेका छन्। मेडिकल कलेजहरुको ध्यान तिनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार जुटाउने, जनशक्ति कायम राख्ने र बिरामीको चाप पुर्याउनेतिर छैन। कलेजहरुको रणनीति नै धेरै विद्यार्थी भर्ना गरेर पैसा असुलिहाल्ने अनि सिट संख्या कायम राख्न न्यायालय गुहार्ने भइसकेको छ। विद्यार्थीहरूको ध्यान गाइड घोकेर परीक्षा पास गर्नेभन्दा अरु छैन।
यही पृष्ठभुमिमा आइओएमको सूचना र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अपहेलना हुने गरी हालै एमडी, एमएस र एमडीएसमा गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएर अहिले दुई मेडिकल कलेजले ती भर्नालाई सदर गर्न न्यायालय गुहारेका छन्। विगतमा झैं सञ्चालनमै नरहेका विभागमा समेत विशेषज्ञ डाक्टर पढाउने उनीहरुको प्रयास जारी छ।
अब मानिलिनोस्, कुनै मेडिकल कलेजमा विश्वविद्यालय र काउन्सिलको टोली आकस्मिक अनुगमनमा जाँदा अपरेसन थिएटरमा ताला लागेको थियो, विद्यार्थीहरु पोस्टिङबाट गायब थिए, त्यहाँ अघिल्लो वर्ष एमएस कार्यक्रमअन्तर्गत चार जना विद्यार्थी भर्ना थिए। यो वर्षको बेहाल देखेपछि काउन्सिलले त्यो सिट संख्या शून्यमा झारिदियो तर अदालतका कारण त्यसले ४ सिट नै पायो। चारै जनाले एउटा अपरेसन पनि नगरी, गाइड र किताब घोकेर कसैगरी अन्तिम परीक्षा पास गरे र काउन्सिलको लाइसेन्स पनि लिए। अब तपाईं अकस्मात बिरामी परेर अपरेसन गर्नुपर्दा तिनै डाक्टरको पहिलो प्रयोगस्थल तपाईं हुनुभयो भने के होला?
