संविधान संशोधन र सरकार विस्तारको विषय एकैसाथ आएपछि यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विवाद र अन्योल उत्पन्न भएको छ। संविधान संशोधनपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने योजना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बनाएपछि सरकारमा जानका लागि 'खुट्टा उचालेर' बसेका राप्रपाका नेताहरुलाई अप्ठ्यारो परेको छ।
सरकारमा जाने विषयमा राप्रपामा कुनै विवाद छैन तर संविधान संशोधनको पक्षमा मत दिने विषयमा राप्रपा बिभाजित जारी छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिला संविधान संशोधनमा राप्रपाले पुरा सहयोग गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि पार्टी भित्र अन्यौल बढेको हो।
‘प्रधानमन्त्रीले राप्रपाका ३७ सांसदको ३७ सै मत संविधान संशोधनको पक्षमा आउन पर्ने शर्त राखेपछि सरकारमा जान खोज्नेहरुलाई अफ्ठेरो परेको छ,’ राप्रपाका एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘संविधान संशोधनको विपक्षमा ३७ मत नै जुटाउन राप्रपालाई सजिलो छ, तर पार्टीले पक्षमा कति मत जुटाउँछ भन्न सकिन्नँ।’
अन्तिम समयमा आएर राप्रपाका दस जना सांसद अनुपस्थित भएपछि वैशाख १७ गते संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने सरकारी योजनाबाट सरकार पछि हटेको थियो। सायद यो घटना फेरि दोहरिने आशंकाले प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपासामू शर्त राखेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले भने राप्रपा सत्तारुढ दलनै भएकोले उसको सरकारमा सहभागितका लागि कुनै शर्त नराखेको जिकिर गरे।
‘सरकारमा सहभागि गराउनका लागि हामीले केही शर्त राखेको छैन। सत्तारुढ दलसँग सहयोग माग्नु स्वभाविक हो,’ महतले सेतोपाटीसँग भने, ‘संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएपछि सरकार विस्तार गर्ने कुरा भइरेहेको छ।’
संविधन संशोधनमा सहयोग गरेको आधारमा सरकारमा सहभागि गराउने मापदण्ड बन्न सक्ने भने उनले स्वीकार गरे।
आइतबार बसेको राप्रपा संसदीय दलको बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता कमल थापाले संविधान संशोधनका पक्षमा सहयोग गर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए। तर उनले खुलस्त रुपमा ब्याख्या गरेनन्। जे जस्तो निर्णय भएपनि सबै सांसद एकै ठाउमा उभिनुपर्ने धारणा उनले राखेका थिए। थापाको यो भनाईलाई संशोधनको पक्ष र बिपक्षमा हुने दुवैले आफ्ना ढंगले व्याख्या गरेका छन्।
राप्रपा केन्द्रीय कमिटि र संसदीय दल दुवैले संविधान संशोधनका पक्षमा सहयोग गर्ने यसअघिनै गरेको निर्णय पार्टीले परिवर्तन नगरेकोले राप्रपाका प्रवक्ता सुशील श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए।
‘संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रको त्यति अहितमा छैन भन्ने राप्रपाको ठहर छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि राप्रपाले शर्त राखेको छैन।’
राप्रपाले सरकार निर्माणका बेलामा सहयोग गरेकोले सरकारमा सहभागि हुने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको उनले बताए। राप्रपाले उपप्रधामन्त्री सहित पाँच वटा मन्त्रालय मागेको तर कांग्रेसले चारवटा मन्त्रालय दिने भने पनि सहमतिमा यसको टुंगो लाग्ने श्रेष्ठले बताए।
पार्टी अध्यक्ष कमल थापा, प्रभावशाली नेताहरु शुनीलबहादुर थापा, दिपक बोहरा, जयन्द चन्द र विक्रम पाण्डे संविधान संशोधनमा सघाएरै भए पनि सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा रहेको एक राप्रपा नेताले बताए।
तर केही नेताले संविधान संशोधनमा बिना शर्त सघाउँदा राप्रपाको राष्ट्रवादी छवीमा धक्का लाग्ने भन्दै बिरोध गरेका छन्।
सरकारमा जाने हतारोमा संविधान संशोधलाई समर्थन गर्दा यसले राष्ट्रवादी छवी बोकेको पाटीलाई अफ्ठेरो त पर्ने होइन भन्ने आवाज पार्टीभित्र उठेको राप्रपाका नेता रामकुमार सुब्बाले सेतोपाटीलाई बताए ।
‘राप्रपा जस्तो राष्ट्रवादी पार्टीले अहिलेको राष्ट्रघाति संशोधनमा समर्थन गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘पद, साधन र पैसा देखाएर प्रभावमा पार्न खोजियो भने राष्ट्रका पक्षमा निर्णय गर्ने अधिकार सबैमा सुरक्षित छ।’
उनले भने- राष्ट्रको अगाडि पदको प्रलोभनमा परिन्नँ।
