म आज पार्टीभन्दा पनि अहिलेको व्यवस्थाबारे केही कुरा भन्छु। पार्टीबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा कुरा गरौंला।
मैले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति राम्रो देखेको छैन। के कारणले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। परिवर्तनपछिको यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन खोजेको, त्यसलाई नै उल्टाउन खोजेको, पछाडितिर फर्काउन खोजेकोजस्तो भान हुन थालेको छ।
सरकारको कामकारबाही पनि यो व्यवस्थाको माध्यमबाट देशलाई प्रगति दिन, आर्थिक उन्नति दिन सकिन्छ भन्ने खालको नदेखिने र जनताको मनोबल बढ्नेभन्दा मनोबल घटाउने खालका गतिविधि सरकारकै क्रियाकलापबाट देखिएका छन्।
प्रतिपक्षसहित सिंगो संसदको मूल्यांकन गर्दा यो व्यवस्थाको जुन मौलिक गुण छ त्यो सुदृढ गर्नेतर्फ बलियो आवाज देखिएको छैन। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष जो परिवर्तन, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका वाहक हुन् उनीहरू संसदमा छन्। उनीहरूको समग्र गतिविधिबाट यो व्यवस्था बलियो भएको छैन।
दक्षिणपन्थी धार वा उग्रवामपन्थी धार उनीहरूको सक्रियता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। चाहे राजा चाहिन्छ भन्ने नाममा होस् चाहे बन्दुकबाटै शक्ति हासिल गर्नुपर्छ भन्ने विप्लवको नामबाट होस्। त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो। समयमै सरकारलाई सजक गराउनुपर्छ।
सरकार र प्रतिपक्षका आफ्ना जिम्मेवारी छन्। तर मूलभुत रूपबाट व्यवस्था सुदृढ गर्न सबै एकठाउँमा उभिनुपर्छ। सबै एक ठाउँमा उभिने अग्रसरता देशको राजनीतिमा देखिँदैन।
पार्टी विशेष र सत्ताको निजी एजेन्डा संविधान होइन। यो राष्ट्रको साझा एजेन्डा हो। यसलाई बचाउन सबैको ध्यान जानुपर्छ त्यो गएको देखिँदैन। म सत्तारूढ दल र आफ्नै पार्टी कांग्रेसलाई पनि अहिलेको व्यवस्था र संविधान कार्यान्वयनबारे ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
सत्तारूढ दल यति ठूलो संख्याको छ। उसले चाहेमा संविधान सहजै संशोधन गर्न सक्छ। छ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकलौटी सरकार छ। प्रदेश २ मा अहिलेसम्म कम्युनिष्ट समर्थित नै सरकार छ। उपेन्द्रजी केन्द्र सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ।
तर यी प्रदेश सरकारका कामकारबाही हेर्ने हो भने प्रदेश नै गल्ती रहेछ, नभए पनि हुन्थ्यो मानिसहरूले भन्न थालेका छन्। यसको अर्थ हो, संघीयता दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ। खारेजीको बाटोतर्फ जान आँटेको छ यो अर्को ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपाल देश बनेदेखि संघीय राज्य व्यवस्था लागू भएको यो पहिलोपटक हो।
यसले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीभन्दा फरक ढंग र द्रुत गतिले देश विकास गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने परीक्षण त भइसकेको छैन। संघीय राज्य व्यवस्थाको एक कार्यकाल पनि पूरा त भएको छैन।
तर एक/डेढ वर्षभित्रमा यति ज्यादा आलोचना राम्रो होइन। प्रदेश सरकार निकम्मा छन्। यिनीहरूले केही काम गर्न सकेनन्। आफ्नो सुविधा बढाउने काम गरे। आफूलाई विलासी जीवनतिर लगे, जनतालाई सोचेनन् भन्ने अत्यन्त ठूलो गुनासो जनतामा छ।
साँच्चै जनताको मनोबल गिर्दै जाने, उदासिन हुने हो भने कसरी व्यवस्था बलियो हुन्छ? यही व्यवस्थाको माध्यमबाट बनेका सरकारको क्रियाकलापबाट जनताको मनोबल गिर्ने अनि सरकार बलियो, व्यवस्था बलियो कसरी भइरहन्छ? यो अर्को चिन्ताको विषय हो।
संघीय राज्यको मूल भावनाअनुसार नै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ। र त्यो दबाब सिर्जना प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ संसदबाट र प्रदेशसभाबाट पनि। म प्रदेशसभाका सदस्य खासगरी कांग्रेसका सदस्यलाई भन्छु कि प्रदेशमा दह्रो भूमिका रहेन। जसले गर्दा सरकार मनपरी ढंगले काम गरिराखेका छन्। कुनै मापदण्डमा रहेर काम गरेका छैनन्। उनीहरुको अधिकारमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप छ भने खुलेर भन्नुपर्छ।
कि काम गरेर देखाउनुपर्यो होइन भने जनताको मनोबल गिराउने काम प्रदेश सरकारले गर्न हुँदैन। स्थानीय तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन। संविधानले नै मिलेर काम गर भन्ने संरचना बनाएको छ। जितेर जाने कुर्सीमा जान्छ काम गर्छ। स्थानीय तह भनेको जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिन सक्ने ठाउँ हो, विकास गर्ने ठाउँ हो।
आर्थिक स्रोतका दृष्टिले स्थानीय तह पनि बलियो छ। नगरपालिकाकै बजेट एक अर्ब छ। ३० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च राखेर अरु विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ। प्रशासनिक खर्च बढाउनेहरुले पनि ५० प्रतिशतबढी बढाउन सक्दैनन्। करिव एक अर्ब खर्च गर्ने स्थानीय तहले विकास निर्माणको काम गर्न सक्छ। तर त्यो गरेको पाइँदैन। मात्र डोजर ल्याउने बिना योजना बाटो खनिदिने काम भइरहेका छन्, पर्यावरणलाई क्षति पुगेको छ।
स्थानीय तहले दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरेका छैनन् यसले भविष्यमा अर्को बेतिथि सिर्जना गर्छ। तीनै सरकारका कामकारवाहीमा अत्यन्त धेरै भ्रष्टाचार र कमिसन चलिराखेको छ जसले जनतामा धेरै निराशा बढाइराखेको छ। भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाहरु सार्वजनिक भएका छन्। वाइडबडी, बूढीगण्डकी, कर छलीलगायत मुद्दाहरूमा सरकारले छानविन गरेन।
राज्य सञ्चालकको काम गर्ने र जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता नहुँदा व्यवस्थामाथि निराशा बढेको हो। राज्य सञ्चालकको कमजोरीले व्यवस्थामाथि प्रहार हुन थाल्यो। व्यवस्था बलियो भएर पनि सञ्चालक कमजोर भए भने राम्रो हुँदैन।
म सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु, कम्तीमा अब गल्ती नदोहोर्याउनुस्। यत्रो समय केही नगरीकन बित्यो, अब त्यसरी नबितोस्। सरकारले आत्मसमीक्षा गरोस् र यो व्यवस्थाका सबै पक्षधरलाई साथमा लिएर राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर अघि बढोस्। अन्यथा व्यवस्थामाथि खतरा छ। सरकारको समयमै ध्यान पुगोस्।
नेपाल विकास नहुनुमा राजनीतिक स्थिरता नभएरै हो। ७० वर्षदेखि राजनीतिले यहाँ स्थिरता पाउन सकेन। हाम्रो देश कमजोर हुँदा दुनियाँले खेल्न खोज्छन् हामी बलियो हुनु पर्छ। साझा राष्ट्रिय एजेन्डा तयार पार्न सकियो भने देश बलियो हुन्छ। नेपालमा संख्याले स्थिरता दिँदैन। स्थिरता त इमान्दारिता संकल्प र प्रतिवद्धताले दिन्छ।
(नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आइतबार पत्रकारहरूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
