रूकुम पश्चिम जिल्ला चौरजहारी नगरपालिका सोती गाउँमा कुख्यात जातीय नरसंहार भएको साढे तीन वर्ष पुगिसक्यो।
यति क्रुर जातीय हिंसा राणा र पञ्चायती शासनमा पनि भएको थिएन।
रूकुम पश्चिम अदालतले बदनियतका साथ यति ठूलो अपराधलाई पनि यति लामो समयसम्म विचाराधीन (सब-जुडिसे) मा राखेको छ। 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड' (न्याय ढिलो गर्नु न्याय नदिनु हो) भन्ने उक्ति विश्वप्रसिद्ध छ। धेरै लामो प्रतीक्षापछि मंसिर १७ गते अदालतले उक्त मुद्दामा फैसला दिँदैछ।
त्यो निर्मम यातना र हत्यामा संलग्न जातिवादी अपराधीहरूले कानुन बमोजिम दण्डसजाय पाउँछन् कि पाउँदैनन्? कतै कतिपय मृतकको लासजस्तै न्याय पनि भेरीमा पो बग्ने हो कि? कतै नदीलाई दोष दिएर, केटाहरू आफैं हाम फाल्दा डुबेर मरेका हुन् भन्ने बहानामा दोषीहरूलाई चोख्याउने काम त हुँदैन?
आशंका धेरै छन्।
यो मुद्दामा पीडित परिवारहरूको प्रमुख सरोकार त रहने नै भयो। सम्बन्धित गाउँलेहरूको, समग्र दलित समुदायको मात्रै पनि होइन – सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपालीहरूको समेत व्यापक चासो र चिन्ता छ। अलिकति पनि मानवीय भावना भएका मानिसले न्यायको कामना गरिरहेका छन्।
नवराज हत्याकाण्ड अब केबल एउटा अपराधको मुद्दा मात्रै रहेन। यो त वर्तमान राज्य र दलितबीचको सम्बन्ध मापन गर्ने एक प्रमुख कडीका रूपमा खडा भइसकेको छ। यसको गलत राजनीतिकरणले दलितलाई वार कि पारको स्थितिमा धकेल्न सक्छ।
परापूर्व कालका ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले न्यायको सिद्धान्तलाई आर्किटेक्ट इञ्जिनियरिङसँग तुलना गरेका छन्। भवन निर्माण गर्दा विभिन्न सीपकलाका कर्मीहरूले विभिन्न भाग निर्माण गर्छन्। तर भवनको समग्र रूप आर्किटेक्टले दिन्छ। त्यस्तै, प्लेटोका अनुसार राज्य निर्माणका लागि मुख्य चार मूल्यहरू अनिवार्य छन्। स्वनियन्त्रण, बुद्धि र हिम्मत अति महत्त्वपूर्ण छन्, तर सबैलाई आकार दिने न्याय हो। न्यायबिना जनता खुसी हुँदैनन्; जनता खुसी नभई राज्य बलियो हुँदैन।
जबसम्म राज्यले दलितलाई न्याय दिँदैन, दलितले नेपाली हुनुमा गर्व गर्न सक्दैनन्। राणा र राजाको कालमा राज्यले नै १९१० को मुलुकी ऐनजस्ता कानुनद्वारा नीतिगत रूपमै दलितलाई दास, कमारो, अमानव बनाए। ब्राह्मणवाद हाबी भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि राज्यको चरित्र खासै सुध्रिएको छैन। धेरै हदसम्म दलितमाथि परम्परागत विभेद र थिचोमिचो कायमै छ, तर राज्यले न्याय दिन चाहिरहेको छैन।
हुन त अरू पनि थुप्रै दलितहरू जातीय हिंसाको सिकार भएका छन्, अंगभंग बनेका छन्, मारिएका छन्। उनीहरूका घर सम्पत्तिमाथि आगजनी हुन्छ, लुटपाट चल्छ। उनीहरूका छोरीचेली बलात्कृत हुन्छन्। र, धेरै घटनामा सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गर्दै स्वयं सरकार, ठूला पार्टी, प्रहरी र अदालतले समेत अपराधीहरू उम्काउँदै आएका छन्।
तर सोती घटना एक 'आइकनिक' केस हो। यस जातीय नरसंहारको सही कानुनी उपचार गरिएन भने दलितहरू बिद्रोहमा होमिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पैदा हुन सक्छ। र, त्यो संघर्ष शान्तिपूर्ण नहुन पनि सक्छ।
राज्य र समाजले जति तिरस्कार र बहिस्कार गरे पनि आखिर दलित मान्छे नै हुन् भन्ने सत्य भुल्नु हुँदैन। पशुले समेत सधैं अत्याचार सहँदैन; एउटा बिरालोलाई भित्तामा ठेल्यो भने कोपर्छ, चिथोर्छ।
हरेक मानिसको घृणा र हिंसा सहने एउटा सीमा हुन्छ। अपमान र अत्याचारको पनि एउटा सीमा हुन्छ। नवराज विक हत्या घटनामा राज्यले अपराधीहरूकै संरक्षण गर्यो भने धैर्यको बाँध टुट्न सक्छ।
हिजो जनताको विद्रोहको अधिकार भनेर आजका सत्ताधारी शक्तिहरू नै प्रचार गर्थे। आजका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं उत्पीडितलाई अन्याय र अत्याचारविरूद्ध लड्न प्रोत्साहित गर्थे। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिद्धान्तले पनि न्यायको सबै ढोका बन्द भएको अवस्थामा उत्पीडित वर्ग, समुदायले विद्रोह गर्ने अधिकार राख्छन् भन्छ। अपराध चुपचाप सहनु अर्को अपराध हो!
कुख्यात सोती घटना राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको पनि विषय बनेको छ। फैसला आउने समय नजिकिँदै जाँदा एक किसिमले विश्व समुदायको ध्यान रूकुम पश्चिम अदालततर्फ खिचिएको छ।
अन्तरजातीय बिहे रोक्ने बहानामा तीन गाउँलेहरूले जातीय गालीगलौज गर्दै घेरा हालेर लखेटी लखेटी चरम यातना दिएर नवराज विक र उनका सहयोगी साथीहरू गणेश बुढा मगर, टीकाराम नेपाली, लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र सन्दीप विक मारेको घटनाबारे विश्वलाई खबर छ। उक्त अमानवीय जातीय हिंसाको समाचार बिबिसी, सिएनएन, द गार्डियन, इन्डिपेन्डेन्ट लगायत धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले प्रमुखताका साथ प्रसारण र प्रकाशन गरेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले सोती घटनाप्रति विशेष चासो देखाउँदै न्याय नमरोस् भनेर नेपाललाई कूटनीतिक दबाब दिएका थिए। युएन हाई कमिसनर फर ह्युमन राइट्स, ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायत प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ-संगठनहरूले उक्त हत्याकाण्डको भर्त्सना गर्दै पीडितलाई न्याय दिन र जातीय विभेद अन्त्य गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
आज पनि जातीय नरसंहारका पीडितले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन्, दलित अधिकार सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बडो चनाखो नजरले हेरिरहेको छ। नेपाल सरकारले त्यति बेला दिएको न्यायको वचन पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने सर्वत्र चासो छ।
तसर्थ, यो मंसिर १७ गते नवराज हत्याकाण्ड मुद्दामा पश्चिम रूकुम जिल्ला अदालतले गर्ने निर्णय देशकै इज्जतको सवाल बनेको छ। धेरैले शंका गरेजस्तो राज्य र दलहरूको प्रभावमा जिल्ला अदालतले सबै अपराधीहरूलाई छाडिदियो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा अर्को 'हेडलाइन' बन्ने छ। राष्ट्रको शिर निहुरिने छ।
आशा गरौं, सोती घटनाका दोषीहरूमाथि कडा कारबाही गरेर पुष्पकमल दाहाल सरकारले नेपाली राज्यले परम्परागत जातिवादी, ब्राह्मणवादी, दलितविरोधी नीति व्यावहारिक रूपमा त्याग्दै गएको प्रमाण पेस गर्नेछ। नेपाल सबै जातजातिको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न तथा जीउधनको रक्षा गर्न लागिपरेको देखाउने छ।
नेपाल पनि रूस, इजरायल, चीन जस्तै शक्तिराष्ट्र भए ठूला देशहरू, युएन र इयुले के सोच्छ भन्ने कुराको खासै महत्त्व हुने थिएन। तर नेपाल दरिद्रमध्ये एक मुलुक हो जसले गतिलो सडक वा पुल वा त्यस्तै विकासे संरचना निर्माण र सम्भार गर्न समेत दातृ राष्ट्र वा निकायसँग हात थाप्नुपर्छ। नेपाल क्रमशः आधुनिकता, सभ्यता, सच्चा लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखाउनु राष्ट्रकै निम्ति फाइदाजनक छ। त्यसका लागि दलित समुदायप्रति अघोषित 'तालिवानी नीति' बन्द गर्नुपर्छ।
तमाम राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति, अन्याय, अत्याचारले जनता वाक्क दिक्क बन्दै गएका छन्। राज्य र पार्टीहरूप्रति यति जनआक्रोश बढेको छ कि, कतै यो व्यवस्था नै ढल्ने हो कि भन्ने त्रास फैलिँदै गएको छ। कुनै एक जना ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको मेडिकल व्यवसायीको आह्वानमा दसौं हजार जनता सडकमा उपस्थित हुन्छन् र, राज्य आतंकित बन्छ!
जनताको केही भरोसा राज्यको कुनै अंगमा बाँकी छ भने त्यो न्यायपालिका हो।
न्यायलयमा पनि जातिवाद छ, ब्राह्मणवाद छ, भ्रस्टाचार छ, बेथिति छ। तैपनि बेलाबेला सरकारका गलत नीति वा कार्यक्रममा रोक लगाएर उसले जनविश्वास जगाउँदै आएको सत्य हो। सोती घटनामा पनि दलितले सम्बन्धित न्यायाधीशहरूबाट यस्तै सकारात्मक परिणामको अपेक्षा राखेका छन्।
हुन त रूकुम पश्चिमका न्यायाधीशले नवराज र साथीहरूलाई न्याय गर्न पक्कै सजिलो छैन। सत्ता र शक्ति पूरै अपराधी उम्काउने खेलमा हात धोएर लागिपरे भने दलित नरसंहारको दोष नदीलाई दिइन्छ।
तैपनि न्यायमूर्तिले आफ्नो धर्म बिर्सिनु हुँदैन। र, खासगरी तिनले केबल दसिप्रमाण मात्रै हेरेर फैसला गर्नु गलत हुन्छ। किनकि शक्तिको आडमा पोस्टमर्टम रिपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण लुकाइएको र बंगाइएको हुन सक्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ।
एक बुद्धिमानी न्यायाधीशले समाजशास्त्र र इतिहासको पनि ख्याल राख्नुपर्छ। शक्तिहीनको पिरमर्काको हेक्का राख्नुपर्छ। न्यायिक मन पनि राख्नुपर्छ। अझ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, आफ्नो फैसलाले कस्तो नजिर बसाउला र सामाजिक न्याय बलियो बन्ला कि कमजोर होला भन्ने कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउन जरूरी हुन्छ।
यो हामी युगौंदेखि उत्पीडित दलितको पनि राज्य हो कि होइन?
हामीले यही राज्यमा आत्मसम्मान र सुरक्षाका साथ बाँच्न पाउने कि नपाउने?
कि हामीले सशस्त्र क्रान्ति नै गर्नुपर्ने हो?
यस्ता जटिल प्रश्नहरूको एकमुस्ट जवाफ मंसिर १७ गते सम्मानित रूकुम पश्चिम अदालतको फैसलाले दिने छ।
(लेखक डा. मित्र परियार समाजशास्त्री तथा दलित अभियन्ता हुन्। उनका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
ट्विटर- @MitraPariyar
