सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको छ। तर मुलुकको प्रमुख सुरक्षा संगठनको नेतृत्व गरिरहेका कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै किन हटाउनुपर्यो भन्ने आधिकारिक कारण सरकारले स्पष्ट पारेको छैन।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। उनको ठाउँमा अतिरिक्त महानिरीक्षक मनोज केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व दिइएको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षक स्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई त्यहाँ पठाएको हो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— यदि कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको हो भने प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णयको आधार के हो? र, उनीमाथि कुनै गम्भीर समस्या नदेखिएको हो भने प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट उनलाई हटाउनुपर्ने कारण के थियो?
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कारबाही नगरिएको, जिम्मेवारी मात्र परिवर्तन गरिएको बताएका छन्।
'यसलाई कारबाहीको रूपमा हेर्न हुँदैन। जिम्मेवारी फेरबदल मात्रै भएको हो। उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा राख्नुभएको छ। अब नयाँ आइजिपी आउनुभएको छ, उहाँले गर्नुपर्ने आवश्यक काम गर्नुहुन्छ,' उनले भने।
तर कार्कीलाई आइजिपीको जिम्मेवारीबाट किन हटाउनुपर्यो भन्ने प्रश्नको ठोस जबाफ उनले दिएनन्।
कार्कीको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएर हटाइएको हो? उनले कुनै गम्भीर गल्ती गरेका थिए? वा, सरकारसँग पटक पटक असहमति राखेकै कारण उनको नेतृत्व स्वीकार्य नभएको हो?
सरकारले नागरिकहरूलाई दिनुपर्ने जबाफ यिनै प्रश्नको हो।
प्रहरी महानिरीक्षक सरकारको विश्वासमा काम गर्ने पदाधिकारी हुन्। तर उनी सरकारको राजनीतिक निर्देशन पालना गर्ने अधिकारी मात्र होइनन्। देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्ने, अपराध अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गराउने संगठनका प्रमुख पनि हुन्।
त्यसैले उनको पदमुक्ति सरकारको सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन। त्यसले प्रहरी संगठनको संस्थागत स्थिरता, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सरकारको जबाफदेहितासँग समेत सरोकार राख्छ।
कार्कीलाई हटाउने निर्णयले प्रधानमन्त्री शाह र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेबीचको मतभेद समेत सतहमा ल्याएको छ।
कार्कीलाई कार्यकाल नसकिँदै हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच तीव्र असहमति भएको थियो। लामिछाने सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गर्न सकिने पर्याप्त कारणबिना बहालवाला आइजिपीलाई हटाउन नहुने पक्षमा थिए।
सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा गर्न सकिने र जनतालाई बुझाउन सकिने कारण नभई कार्कीलाई हटाउन नहुने भन्दै लामिछानेले अडान लिएको उनीनिकट एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच पछिल्लो भेटमा पनि यही विषयमा लामो छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा लामिछानेले कार्कीलाई हटाउने निर्णयको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने अडान राखेका थिए।
तर लामिछानेको असहमतिका बाबजुद सरकारले कार्कीलाई आइजिपीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।
यसले कार्कीको पदमुक्ति प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका सभापतिबीचको मतभेदको एउटा अभिव्यक्ति हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
यति मात्र होइन, प्रमुख सुरक्षा संगठनको नेतृत्व परिवर्तनजस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तारूढ दलका सभापतिको असहमतिका बाबजुद प्रधानमन्त्री अघि बढेको घटनाले दुई नेताबीचको सम्बन्ध र सरकारको निर्णय प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार र कार्कीबीच केही समयदेखि नै असमझदारी चलिरहेको थियो। ठूला राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने विषयदेखि अनुसन्धानमा प्रहरी परिचालन र सरूवासम्म सरकार तथा प्रहरी नेतृत्वबीच मतभेद भएका विवरण यसअघि नै सार्वजनिक भएका थिए।
त्यसैबीच इनम सापकोटा प्रकरण आयो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान क्रममा सापकोटा पक्राउ परेपछि उनको मोबाइलमा भेटिएको भनिएका संवाद र सम्पर्क विवरणले न्यायालय, सरकार र सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीलाई विवादमा तान्यो। कार्कीको नाम समेत जोडिएपछि उनलाई राजीनामा दिन दबाब परेको समाचार बाहिरिए।
इनम प्रकरणपछि उनलाई हटाउने चर्चा चर्किए पनि सरकार र कार्कीबीचको असमझदारी त्यसअघि नै सुरू भएको थियो।
कार्कीलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ कात्तिक २४ गते प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको हो। उनले कात्तिक २७ देखि संगठनको नेतृत्व सम्हालेका थिए।
२०५४ साल चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरू गरेका कार्की ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहने अवस्थामा २०८४ चैतसम्म सेवामा रहन सक्थे।
अर्थात्, नियमित अवकाश पाउनुअघि नै उनको नेतृत्व परिवर्तन गरिएको हो।
सरकार गठन भएदेखि नै सम्बन्ध सहज थिएन
गत चैतमा बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएपछि प्रहरी नेतृत्वसँग उनको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको थियो।
त्यति बेला प्रहरीको औपचारिक नेतृत्व कार्कीसँग भए पनि प्रधानमन्त्रीको विश्वास अन्य वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीतर्फ बढी रहेको दाबीसहितका विवरण सार्वजनिक भएका थिए।
विशेषगरी मनोज केसीसँग प्रधानमन्त्रीको निकट समन्वय रहेको चर्चा थियो।
जेठको सुरूमै प्रधानमन्त्री र कार्कीबीच नियमित संवाद हुन नसकेको तथा प्रहरी संगठनको सरूवा व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको भूमिका बढेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
यो असमझदारी इनम सापकोटा पक्राउ पर्नुभन्दा धेरै अघिको हो।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीसँग कार्कीको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो नरहेको भनाइ आफैमा उनलाई हटाउनुको पर्याप्त कारण हुन सक्दैन। उनीहरूबीच भएका वास्तविक विवाद के थिए भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसपछिका घटनाक्रममा केही यस्ता विषय देखिन्छन्, जसमा सरकारले चाहेको तत्काल कदम र प्रहरी नेतृत्वको दृष्टिकोण फरक परेको थियो।
सरकार गठनलगत्तै उत्पन्न भएको एउटा प्रमुख विवाद पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषय थियो।
जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयपछि दुवैलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यस विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङ र आइजिपी कार्कीबीच असहमति समेत थियो।
राजनीतिक नेतृत्व तत्काल पक्राउ गर्न चाहन्थ्यो। कार्की भने आयोगको प्रतिवेदन, अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र पक्राउका लागि आवश्यक कानुनी आधारको मूल्यांकन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए।
पक्राउ गर्नुपूर्व आइजिपी कार्कीले लिखित निर्देशन माग गरेका थिए।
गृहमन्त्री गुरूङले लिखित निर्देशन गृहमार्फत दिएपछि ओली र लेखक पक्राउ परे। तर सर्वोच्चको आदेशपछि दुवै रिहा भए।
यो घटनामा कार्कीले अनुसन्धान नै नगर्ने अडान लिएका थिएनन्। मतभेद तत्काल पक्राउ गर्ने निर्देशन र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियामा केन्द्रित थियो।
सरकार र कार्कीबीचको अर्को मतभेद अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको सरूवासँग सम्बन्धित थियो।
अख्तियारमा कार्यरत ठूलो संख्याका प्रहरी कर्मचारीलाई एकै पटक फिर्ता बोलाउने विषयमा राजनीतिक तहबाट चासो र दबाब आएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
तर एकैचोटि धेरै जनशक्ति फिर्ता बोलाउँदा अख्तियारमा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै प्रहरी नेतृत्वले चरणबद्ध सरूवाको पक्ष लिएको बताइएको थियो।
अन्ततः सबै प्रहरीलाई एकै पटक फिर्ता बोलाइएन। नियमित प्रक्रिया अनुसार केही अधिकृतको मात्र सरूवा भयो।
यो घटनाले पनि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच संस्थागत निर्णयको प्रक्रियालाई लिएर फरक दृष्टिकोण रहेको देखाएको थियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नियन्त्रणमा लिने घटनामा अर्को टकराव
असोज ११ गते राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रहरीले काठमाडौंको बाँसबारीस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकु पुर्याएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट उनी घर फर्किए।
प्रहरीले राणालाई औपचारिक रूपमा पक्राउ नगरेको, सुरक्षासम्बन्धी कारणले कार्यालय ल्याएको स्पष्टीकरण दिएको थियो। तर पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राति घरबाट नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठे।
यही घटनामा पनि आइजिपी कार्की र गृहमन्त्री गुरूङबीच मतभेद भएको विवरण बाहिरिएको थियो।
स्रोत अनुसार कार्कीले राणालाई नियन्त्रणमा लिने निर्देशनको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाएका थिए। गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व भने कारबाही अघि बढाउन चाहन्थ्यो।
कार्की र गृहमन्त्रीबीच भएको भनिएको संवादको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। तर राणालाई राति नियन्त्रणमा लिइएको र त्यसपछि औपचारिक पक्राउ नभएको स्पष्टीकरण दिइएको घटना सार्वजनिक छ।
यो प्रकरणबाट अघि बढेको अनुसन्धानले अर्को विवाद जन्मायो, जसले अन्ततः कार्कीको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति बनायो।
इनम प्रकरणले थपेको संकट
असोज १४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट इनम सापकोटा पक्राउ परेपछि प्रहरी अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बन्दै गयो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका सापकोटाको पहुँच सरकार, न्यायालय र सुरक्षा निकायका प्रभावशाली व्यक्तिसम्म रहेको विवरण सार्वजनिक हुन थाले।
उनको मोबाइलबाट प्राप्त भएको भनिएका सन्देश र कागजातमा बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीशहरू, प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम जोडियो।
यही क्रममा आइजिपी कार्कीको नाम पनि आयो।
स्रोतका अनुसार कार्की र सापकोटाबीच पनि ह्वाट्सएपमा सम्पर्क भएको छ। कार्की निकट स्रोतले उनीहरूबीच कुराकानी भए पनि अनुचित सहयोग नभएको दाबी गरेको छ।
यसबीच सापकोटा प्रकरणमा कार्कीको नाम आएपछि उनलाई राजीनामा दिन दबाब परेको समाचार असोज अन्त्यतिर सार्वजनिक हुन थाले।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट राजीनामा मागिएको र त्यसका लागि उनी तयार नभए पदबाट हटाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको दाबी समेत आयो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने ती विवरणको खण्डन गर्यो।
कात्तिक १२ गते कार्कीले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पिसिसी) बैठक बोलाए। उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआइजीहरूलाई बोलाइएको थियो।
बैठकमा कार्कीले आफूलाई राजीनामा दिन नभनिएको बताएका थिए। प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठा र अनुसन्धानका विषयलाई लिएर भइरहेको सार्वजनिक विवादबारे पनि छलफल भएको थियो।
बैठकमा संगठनका समस्या सामूहिक रूपमा सामना गर्नुपर्ने धारणा उठ्यो। केही अधिकारीले व्यक्तिगत आरोपको जबाफ सम्बन्धित व्यक्तिले नै दिनुपर्ने तर्क राखेका थिए। समाचारमा आएका विषयका लागि पिसिसी बैठक नै डाकिएको भन्नेमा समेत प्रश्न उठेको थियो। पिसिसी बैठक विशेषगरी प्रहरी संगठनभित्र नीतिगत निर्णयका लागि बोलाइन्छ।
लगातार विवादमा तानिएको प्रहरी नेतृत्वले संगठनभित्रै आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानेको यस घटनाबाट देखिन्छ।
तर इनम प्रकरणमा अर्को गम्भीर विषय समेत सार्वजनिक भयो, जसले अनुसन्धानमा प्रहरी नेतृत्व मात्र नभई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
इनमका मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनको घरमा
प्रहरीले इनम सापकोटाबाट बरामद गरेका दुईवटा मोबाइल फोन फरेन्सिक परीक्षणअघि प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको नियन्त्रणमा दुई दिनसम्म रहेको विवरण सेतोपाटीले कात्तिक १७ गते मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो।
उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार सापकोटाबाट बरामद मोबाइल बेनले आफ्नो ललितपुरको ज्वागलस्थित घरमा राखेका थिए।
त्यस अवधिमा प्रहरीले मोबाइलको लोकेसन जाँच गर्दा दुवै फोन बेनको घरमा रहेको देखिएको स्रोतको दाबी छ।
दुई दिनपछि मोबाइल प्रहरीलाई फिर्ता गरियो। त्यसपछि गरिएको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणमा मोबाइलबाट ह्वाट्सएप र फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको, विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको र केही सन्देश मेटिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
मेटिएका सन्देशमध्ये सापकोटा र बेनबीच आदानप्रदान भएका केही संवाद समेत रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सापकोटाको मोबाइलमा उनी र बेनबीच केही महिनादेखि नियमित सम्पर्क रहेको विवरण पनि फेला परेको थियो।
त्यसमध्ये एउटा संवादमा सापकोटाले गत निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट अनन्तराज घिमिरेलाई रास्वपाको उम्मेदवार बनाउन बेनलाई सिफारिस गरेको दाबी गरिएको छ।
सापकोटाको मोबाइलबाट सार्वजनिक भएका केही स्क्रिनसट बेनले फोन आफ्नो नियन्त्रणमा राखेकै समयमा लिएको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ।
अनुसन्धान क्रममा बरामद गरिएको मोबाइल प्रहरीको औपचारिक नियन्त्रणबाहिर गएको हो भने त्यसले डिजिटल प्रमाणको सुरक्षा र अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
प्रहरीले बरामद गरेका मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसम्म कसरी पुगे? कसको निर्देशनमा ती मोबाइल उनलाई उपलब्ध गराइए? दुई दिनसम्म मोबाइलमा के गतिविधि भए? ती सामग्रीमा भएको भनिएको हेरफेरको जिम्मेवारी कसले लिने?
यी प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्।
यस प्रकरणले प्रहरी संगठनभित्रै अनुसन्धानका सूचना र प्रमाणलाई लिएर मतभेद रहेको संकेत पनि गर्छ।
यहाँ एकातिर कार्कीको नाम सापकोटासँगको सम्पर्कमा जोडिएको थियो भने अर्कातिर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारमाथि अनुसन्धानको प्रमाण आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको आरोप लागेको थियो।
इनमको मोबाइल फरेन्सिक परीक्षणअघि दुई दिनसम्म बेनले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको सूचना बाहिरिनुलाई पनि कार्की हटाउनुको कारणका रूपमा लिइएको छ। तर यसले प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको मोबाइल आफूसँग राख्नेलाई जबाफदेही बनाउनुपर्नेमा किन प्रहरी संगठन प्रमुखलाई मात्र कारबाही गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारमाथि उठेका प्रश्नको भने सार्वजनिक रूपमा जबाफ आएको छैन।
कार्कीको नेतृत्व परिवर्तनमा इनम प्रकरणले कस्तो भूमिका खेलेको थियो भन्ने पनि सरकारले खुलाएको छैन।
सरूवामा रोकावट, सरकारसँग अर्को असमझदारी
प्रहरी संगठनभित्रको प्रशासनिक काममा समेत सरकार र कार्कीबीच दूरी बढ्दै गएको थियो।
प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मका अधिकृतहरूको नियमित सरूवा भदौदेखि प्रभावित भएको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरूवाको प्रस्ताव तयार पारे पनि राजनीतिक तहबाट सहमति नआएका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि एउटै जिम्मेवारीमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूको सरूवा रोकिँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढेको थियो।
प्रहरी नियमावलीले निश्चित तहका प्रहरी अधिकारीहरूको सरूवा गर्ने अधिकार महानिरीक्षकलाई दिएको छ। तर व्यवहारमा गृह मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिबिना सरूवा गर्न कठिन हुने गरेको छ।
कार्कीको कार्यकालमा पनि यही समस्या दोहोरियो।
अख्तियारमा प्रहरीको सरूवाबारे पहिले देखिएको विवाद र पछिल्लो समय नियमित सरूवा रोकिएको घटनालाई एकसाथ हेर्दा प्रहरीको प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक तहको भूमिका निरन्तर विवादको विषय बनेको देखिन्छ।
कार्की स्वयं पनि विवादमुक्त थिएनन्
सरकारसँगको मतभेदकै कारण कार्कीमाथि उठेका सबै प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन।
गत साउनमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी विषय उठेको थियो।
त्यस क्रममा सत्तारूढ रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
बैठकमा कार्की र सुनारबीच भनाभन समेत भएको थियो।
त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले पोसाक खरिदबारे छानबिन गर्न सांसद मनीष झाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो।
तर त्यो आरोप र कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। छानबिनको निष्कर्षबाट उनको संलग्नता पुष्टि भएको छैन। छानबिन उपसमितिले आफ्नो काम पूरा नगर्दै सरकारले कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।
सांसद सुनारले पछि संसद बैठकमा कार्कीबारे प्रयोग गरेका केही शब्द सभामुखको निर्देशनमा अभिलेखबाट हटाइएको थियो।
यसैगरी इनम सापकोटा प्रकरणमा उनको नाम जोडिनुलाई पनि अनुसन्धानबाट प्रमाणित कसुरका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।
यदि सरकारले कार्कीको आचरण वा कार्यसम्पादनमा समस्या देखेको हो भने त्यसको ठोस आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यस्तो कारण नखुलाउँदा उनीमाथिका आरोप र सरकारसँगको मतभेद दुवैलाई आ-आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने ठाउँ रहन्छ।
सरकारले जबाफ दिनुपर्ने प्रश्न
प्रहरी संगठनको प्रमुखलाई नियुक्त गर्ने सरकारसँग उनको कामकारबाहीको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ।
प्रहरी महानिरीक्षक सरकारप्रति जबाफदेही हुन्छन्। सरकारले पनि कानुनबमोजिम सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी आफ्ना नीति र निर्देशन कार्यान्वयन गराउन पाउनुपर्छ।
तर प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको हरेक कारबाही तत्काल अघि बढाउनु मात्र होइन। कसैलाई नियन्त्रणमा लिन पर्याप्त कानुनी आधार छ कि छैन, अनुसन्धान निष्पक्ष छ कि छैन र संगठनले कानुनबमोजिम काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि उनको कर्तव्य हो।
त्यसैले कार्कीलाई हटाउने निर्णयको मूल्यांकन गर्दा सरकार र उनीबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा हटाउनुको कानुनी तथा संस्थागत कारण महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
कार्कीले कुनै गम्भीर अनुचित काम गरेका थिए भने त्यसको छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। सरकारले उनको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्ष निकालेको भए त्यो निष्कर्षको आधार पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ।
तर अनुसन्धान वा पक्राउका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग असहमति राखेकै कारण उनलाई हटाइएको हो भने त्यसले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रताबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
प्रहरी संगठन सरकार मातहत रहे पनि त्यसले गर्ने अपराध अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन व्यक्तिगत वा राजनीतिक इच्छाबाट निर्देशित हुनु हुँदैन।
सरकारका प्रवक्ताले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी परिवर्तनको नाम दिएका छन्। तर यसले मूल प्रश्नको जबाफ दिँदैन।
सरकारले नेपाल प्रहरीजस्तो संवेदनशील संगठनको नेतृत्व कार्यकाल बाँकी छँदै किन परिवर्तन गर्यो र त्यसका लागि कुन कानुनी आधार प्रयोग गर्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन्।
उनलाई हटाउनुपर्ने कारण सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सभापतिले असहमति जनाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले किन नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय गरे?
यसको जबाफ दिने जिम्मेवारी सरकारकै हो।
***
-1793787414.jpg)
