हिमालको हिउँ पग्लिनबाट जोगाउन विश्वले अब कति समय पर्खिन सक्छ?
नेपाल र भुटानले यही प्रश्न उठाउँदै टर्कीमा हुने विश्व जलवायु सम्मेलनमा हिमाली संकटलाई छुट्टै एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
यस्तो प्रस्ताव राखिएको तीन दिनपछि सोमबार सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक प्रतिवेदनले नेपाल र भुटानको चिन्तालाई थप गम्भीर बनाएको छ।
आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीमा हुने कोप–३१ सम्मेलनका लागि दुई देशले हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने समस्या र त्यसबाट हुने दीर्घकालीन क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता दिन माग गरेका हुन्।
सोमबार (नोभेम्बार २) सार्वजनिक दुई अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक प्रतिवेदन नेपाल र भुटानले प्रस्ताव गरेका विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्।
८० भन्दा बढी वैज्ञानिक तथा विज्ञ संलग्न पहिलो प्रतिवेदनले पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस नाघेर पछि फेरि घटाउन सफल भए पनि हिमालसहित विश्वका हिमक्षेत्रमा भइसकेका कतिपय क्षति उल्ट्याउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
यसको अर्थ, आज पग्लिएको हिमालको सबै बरफ भविष्यमा पृथ्वी चिसिए पनि फर्किने निश्चित छैन।
प्रतिवेदनले अर्को महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष पनि दिएको छ— अहिले नै तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकियो भने हिमनदीमा हुन सक्ने थप ठूलो क्षति रोक्न अझै सम्भव छ।
'इन्टरनेसनल क्रायोस्फियर क्लाइमेट इनिसिएटिभ' (आइसिसिआई) ले राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) सँगको समन्वयमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
यसको शीर्षक 'ओभरसुट एन्ड द क्रायोस्फियर : एभर्टिङ ग्लोबल मेल्टडाउन' हो, जसको अर्थ 'तापवृद्धि निर्धारित सीमा नाघ्दा हिमक्षेत्रमा पर्ने असर : विश्वव्यापी बरफ पग्लिने संकट कसरी रोक्ने?' हुन्छ।
सोमबार नै आइसिसिआईले 'स्टेट अफ द क्रायोस्फियर २०२६ : द कस्ट अफ ओभरसुट' नामको अर्को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यसलाई ५० भन्दा बढी वैज्ञानिकले समीक्षा र समर्थन गरेको संस्थाले जनाएको छ।
यी कुनै एउटा हिमनदीमा गरिएको नयाँ प्रयोगका नतिजा होइनन्। विश्वभरका हिमनदी, ध्रुवीय क्षेत्रमा जमेको बरफ र जमेको जमिनसम्बन्धी अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक अवलोकन समेटेर तयार पारिएका मूल्यांकन हुन्।
दुवै प्रतिवेदनको मुख्य सन्देश एउटै छ— हिमक्षेत्रमा हुने क्षति कति ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा पृथ्वीको तापक्रम कति बढ्छ र त्यो बढेको अवस्थामा कति समय रहन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।
तापक्रम घटेपछि पनि किन फर्किँदैन हिमालको बरफ?
यसको कारण बुझ्न वैज्ञानिकहरूले प्रयोग गरेको 'ओभरसुट' शब्द बुझ्नुपर्छ।
सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताले औद्योगिक युगअघिको तुलनामा पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न प्रयास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।
तापक्रम वृद्धि त्यो सीमाभन्दा माथि पुगेर केही समयपछि फेरि घट्यो भने त्यसलाई वैज्ञानिकहरू 'ओभरसुट' भन्छन्।
उदाहरणका लागि, पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि दुई डिग्रीसम्म पुग्यो। त्यसपछि विश्वका देशहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन व्यापक रूपमा घटाए। वायुमण्डलबाट कार्बन हटाउने प्रविधि र अन्य उपाय प्रयोग गरे। अन्ततः तापक्रम वृद्धि फेरि १.५ डिग्रीमा झर्यो।
यस्तो अवस्थालाई 'ओभरसुट' भनिन्छ।
समस्या के छ भने, तापक्रम बढेको अवधिमा हिमनदीले ठूलो परिमाणमा बरफ गुमाइसकेका हुन सक्छन्। कुनै हिमनदीले सयौं वर्ष लगाएर सञ्चित गरेको बरफ तीव्र तापवृद्धिका कारण केही दशकमै गुमाउन सक्छ। तापक्रम फेरि घट्यो भन्दैमा त्यो बरफ तत्काल जम्मा हुँदैन।
यसलाई एउटा हिमनदीको उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ।
मानौं, कुनै हिमनदी सयौं मिटर बाक्लो छ। तापक्रम बढ्दै जाँदा त्यसको बरफ लगातार पग्लिएर मोटाइ घट्छ।
केही दशकपछि तापक्रम घटेर फेरि अनुकूल अवस्थामा पुगे पनि पहिले गुमेको बरफ जम्मा हुन लामो समय लाग्न सक्छ। त्यसका लागि तापक्रम मात्र होइन, हिउँ पर्ने मात्रा र अन्य स्थानीय अवस्था पनि अनुकूल हुनुपर्छ।
कतिपय हिमनदी पुरानै अवस्थामा फर्किन पर्याप्त बरफ पुनः सञ्चित नहुन पनि सक्छ।
तर यसको अर्थ सबै हिमनदी सधैंका लागि हराउने छन् भन्ने होइन।
पहिलो प्रतिवेदन अनुसार तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री वा त्योभन्दा तल फर्काउन सकियो भने केही हिमनदी र समुद्री बरफ बढ्न दशकदेखि शताब्दीसम्म लाग्न सक्छ। त्यसैले तापक्रम घटाउने प्रयास व्यर्थ होइन।
वैज्ञानिकहरूको तर्क छ— तापक्रम नियन्त्रण गर्न जति ढिला हुन्छ, भविष्यमा उल्ट्याउन नसकिने क्षतिको सम्भावना त्यति बढ्छ।
दुवै प्रतिवेदनले हिमालका हिमनदीसँगै ग्रिनल्यान्ड र अन्टार्कटिकाका विशाल बरफका तहको अवस्थालाई पनि गम्भीर रूपमा लिएका छन्।
पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा यी क्षेत्रको बरफ पग्लिने क्रम तीव्र हुन्छ। यसको प्रभाव समुद्री सतहमा पर्छ।
वैज्ञानिकहरूको मूल्यांकन अनुसार ध्रुवीय क्षेत्रमा बरफको तह परिवर्तनका कारण समुद्री सतह आगामी शताब्दीहरूमा बढिरहन सक्छ। तापक्रम वृद्धि घटे पनि यो प्रक्रिया तत्काल रोकिने निश्चित हुँदैन।
यसरी समुद्री सतह बढ्दा तटीय क्षेत्रका बस्ती, कृषि भूमि र पूर्वाधार प्रभावित हुन्छन्।
अर्कातर्फ, हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी खुम्चिँदा नदीको बहाव, पानीको उपलब्धता र विपदको जोखिममा परिवर्तन आउन सक्छ। यसको असर हिमाली बस्तीमा मात्र सीमित हुँदैन। हिमालबाट बग्ने नदीमा निर्भर तल्लो भूभागका मानिसको खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत र जीविकोपार्जन पनि प्रभावित हुन सक्छ।
दोस्रो प्रतिवेदनले हिमक्षेत्रका लागि दीर्घकालीन रूपले सुरक्षित तापक्रम वृद्धिको सीमा १.५ डिग्रीभन्दा कम (करिब एक डिग्री वा त्योभन्दा तल) हुन सक्ने मूल्यांकन गरेको छ।
यो संसारका सबै हिमनदीका लागि एउटै निश्चित सीमा भने होइन। फरक हिमक्षेत्रको प्रतिक्रिया फरक हुन सक्छ।
को हुन् प्रतिवेदन तयार पार्ने वैज्ञानिक?
पहिलो प्रतिवेदनका प्रमुख समन्वयकर्ता डा. जेम्स किर्खम हुन्।
उनी आइसिसिआईका प्रमुख वैज्ञानिक तथा हिमनदी विशेषज्ञ हुन्। उनले बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट अन्टार्कटिकाको जलवायुसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
त्यसपछि उनले ब्रिटिस अन्टार्कटिक सर्भेमा अनुसन्धान गरेका थिए।
अन्टार्कटिका र उच्च हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अध्ययन गरेका किर्खमको विशेषज्ञता पश्चिम अन्टार्कटिकाको बरफको स्थायित्व, हिमालका हिमनदी र हिउँको अनुगमन तथा विशाल बरफका तह हराउने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ।
उनी विभिन्न सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताकारलाई वैज्ञानिक सल्लाह दिने 'एम्बिसन अन मेल्टिङ आइस' समूहका वैज्ञानिक सल्लाहकार पनि हुन्।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै किर्खमले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री नाघ्दा हिमक्षेत्रका लागि राम्रो परिणाम नआउने चेतावनी दिएका छन्।
उनका अनुसार तापक्रम जति धेरै बढ्छ र १.५ डिग्रीको सीमाभन्दा माथि जति लामो समय रहन्छ, त्यसबाट हुने क्षति त्यति गम्भीर बन्छ।
प्रतिवेदनका अर्का सम्पादक जुलियस गार्बे हुन्।
गार्बे आइसिसिआईका अन्टार्कटिका निर्देशक हुन्। उनी जर्मनीको पोट्सडाम इन्स्टिच्युट फर क्लाइमेट इम्प्याक्ट रिसर्चमा विद्यावारिधि अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
उनको विशेषज्ञता अन्टार्कटिकाको बरफको स्थायित्व, बरफका तहमा हुन सक्ने परिवर्तन र समुद्री सतह वृद्धिको कम्प्युटर मोडलिङसँग सम्बन्धित छ।
डा. सुसाना ह्यानकक आइसिसिआईकी विश्व पर्वतीय क्षेत्र निर्देशक हुन्।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेकी उनी ध्रुवीय जलवायु अनुसन्धानकर्ता हुन्। उनले हिमाली समुदाय, पर्वतीय जलवायु विज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माणबीचको सम्बन्धमा काम गरेकी छन्।
प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय टोलीमा उनीहरूसहित ८० भन्दा बढी वैज्ञानिक तथा विज्ञ संलग्न रहेको आइसिसिआईले जनाएको छ।
नेपालको विनाशकारी विपद पनि प्रतिवेदनमा
दोस्रो प्रतिवेदनले गत भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमाबाट सुरू भएको विनाशकारी विपदलाई पनि हिमाली क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
त्यस दिन रसुवाको लाङटाङ लिरूङ हिमालबाट ठूलो परिमाणमा चट्टान र हिमनदीको बरफ खसेको थियो। त्यसबाट उत्पन्न विनाशकारी बहाव ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा फैलिएको थियो। विपदमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले अक्टोबर १३ मा सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनले यसलाई सामान्य हिमताल फुटेर आएको बाढी नभई चट्टान र बरफ खस्दा उत्पन्न बहुचरणीय विपदका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अध्ययनले विपदको ठ्याक्कै कारणबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ।
तापक्रम बढ्दा हिमाली क्षेत्रमा जमेको जमिन अस्थिर हुन सक्ने र पहिरो तथा हिमपहिरोको जोखिम बढ्न सक्ने वैज्ञानिक आधार छन्। तर रसुवाको उक्त घटना जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको थियो भन्ने निर्णायक निष्कर्ष स्थापित भएको छैन।
नयाँ प्रतिवेदनमा नेपालको घटना समावेश हुनुको महत्त्व यही हो। हिमक्षेत्रमा हुने परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम केवल भविष्यको चिन्ता होइन, अहिले नै विपद व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षाको चुनौती बनिरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएका छन्।
नेपाल र भुटानले विश्वसँग के मागेका छन्?
वैज्ञानिकहरूले हिमक्षेत्रमा तापवृद्धिका दीर्घकालीन जोखिमबारे चेतावनी दिइरहेका बेला नेपाल र भुटानले ती जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको औपचारिक विषय बनाउन खोजेका छन्।
दुई देशको संयुक्त प्रस्ताव अक्टोबर ३० मा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
प्रस्तावको शीर्षक छ— 'हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापवृद्धि।'
यसमा दुई देशले मुख्यतः चार विषय उठाएका छन्।
पहिलो, विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री नाघ्दा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने असरबारे छुट्टै वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्ने।
यो माग नयाँ प्रतिवेदनको मुख्य निष्कर्षसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
वैज्ञानिकहरूले विश्वव्यापी हिमक्षेत्रमा तापवृद्धिको असर मूल्यांकन गरेका छन् भने नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रको विशेष जोखिम, अनुकूलनका सीमा र अपरिवर्तनीय क्षतिबारे थप अध्ययन चाहेका छन्।
दोस्रो, हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा प्रत्येक वर्ष उच्च राजनीतिक तहको औपचारिक छलफल गर्ने।
तेस्रो, हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम स्थापना गर्ने।
चौथो, हिमाली देशहरूको विशेष आवश्यकतालाई जलवायु अनुकूलन, वित्तीय सहयोग र हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा समावेश गर्ने।
नेपाल र भुटानको तर्क छ— हिमालमा हुने क्षतिको असर हिमाली देशको सीमाभित्र मात्रै रहँदैन।
हिमालबाट निस्किने नदीमा तल्लो भूभागका करोडौं मानिस निर्भर छन्। हिमनदी पग्लिँदा र नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा पानी, कृषि, ऊर्जा र मानव सुरक्षामा असर पर्न सक्छ।
त्यसैले हिमालको संरक्षणलाई विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने दुई देशको माग छ।
प्रस्ताव सम्मेलनको औपचारिक एजेन्डाका रूपमा स्वीकृत भइसकेको छैन। त्यसबारे सदस्य देशहरूले निर्णय गर्न बाँकी छ।
अब के गर्न सकिन्छ?
नयाँ वैज्ञानिक प्रतिवेदनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तत्काल र तीव्र रूपमा घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
पहिलो प्रतिवेदनले उत्सर्जन अहिलेबाटै वार्षिक कम्तिमा ५ प्रतिशतका दरले घटाउँदै शताब्दीको मध्यसम्म खुद शून्य उत्सर्जनमा पुग्नुपर्ने जनाएको छ।
त्यसका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग तीव्र बनाउने र वायुमण्डलबाट कार्बन हटाउने उपाय विस्तार गर्नुपर्ने वैज्ञानिकहरूको सुझाव छ।
तर नेपालजस्ता हिमाली देशका लागि विश्वव्यापी उत्सर्जन घटाउने प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन।
हिमाली क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण स्थानको नियमित अनुगमन, सम्भावित पहिरो र हिमनदीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा छिमेकी देशसँग सूचना आदानप्रदान पनि आवश्यक छ।
नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग र जलवायु अनुकूलनको विषयलाई जोड दिएको कारण पनि यही हो।
विश्वले तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न सके भविष्यमा हिमालमा हुन सक्ने थप क्षति सीमित गर्न मद्दत पुग्छ। तर पहिले नै गुमिसकेको हिमनदीको सबै बरफ तत्काल फर्काउन सकिँदैन। हिमाली क्षेत्रमा विकसित भइसकेका सबै जोखिम पनि समाप्त गर्दैन।
नयाँ प्रतिवेदनले कुनै निश्चित नेपाली हिमनदी कहिले हराउँछ वा अर्को विपद कहिले आउँछ भनेर भविष्यवाणी गरेको छैन। यसले नेपालका हिमनदीको छुट्टै विस्तृत भविष्यवाणी पनि प्रस्तुत गरेको होइन।
तर प्रतिवेदनको वैज्ञानिक निष्कर्ष र नेपाल–भुटानको कूटनीतिक माग एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा मेल खान्छन् —
हिमालमा हुन सक्ने थप क्षति रोक्न अहिले नै काम गर्नु आवश्यक छ। किनभने, आजको तापक्रम वृद्धिले निम्त्याउने कतिपय क्षति भविष्यमा पृथ्वी चिसिए पनि फर्काउन नसकिने हुन सक्छन्।
***
-1793095913.jpg)
