अहिले नेपालमा नयाँ दलहरू गठन क्रमसँगै थकित र परम्परागत राजनीतिका नसाहरूमा उत्साह भरेको देखिएको छ।
दशकौंसम्म पालैपालो प्रधानमन्त्री फेरिँदै जाने, योजनाबद्ध विकास नहुने र निराशा गहिरिँदै गएको अवस्थाबाट थाकेका जनतालाई यी 'नयाँ शक्तिहरू' आशाको त्यान्द्रो लाग्नु स्वाभाविक हो। यसो हुँदाहुँदै पनि, यो उत्साहलाई विशेषतः मध्य र पूर्वी युरोपको अस्थिर राजनीतिक इतिहासको सन्दर्भको कसीमा राखी सुविचारित तवरले होसियारीका साथ लिनुपर्छ।
टिम हटन र केभिन डिगन–क्राउसले सन् २०२० मा प्रकाशित आफ्नो किताब 'द न्यू पार्टी च्यालेन्ज' मा बुल्गेरिया, चेक गणतन्त्र र स्लोभाकियासहित ११ वटा उत्तर–कम्युनिस्ट मुलुकहरूको सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको ३० वर्षे अवधिको अध्ययन गरी समीक्षा गरेका छन्।
उनीहरूको निष्कर्ष नेपालका लागि ऐनाजस्तै छ— 'नयाँपन' एक नाजुक वस्तु हो। भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासनका चर्का भाषण चुनाव जित्ने शक्तिशाली मन्त्र भए पनि शासन सञ्चालन गर्ने वास्तविक संयन्त्रका लागि ती अक्सर 'चटक' मात्र साबित हुन्छन्। धेरैजसो अवस्थामा अर्को चुनाव आउँदासम्म आम जनताको यस्तो उत्साह गहिरो निराशामा परिणत भइसकेको हुन्छ।
लेखकद्वयले उक्त परिस्थितिलाई 'नयाँपनको सङ्क्रमण' भनेका छन्।
जब कुनै नयाँ पार्टी नवीनता र चर्चित व्यक्तित्वको जगमा उदाउँछ, प्रायः त्यसले दिगो संगठनात्मक संरचना बनाउन भ्याएको हुँदैन। यस्ता पार्टीहरू प्रायः 'संगठनात्मक रूपमा हल्का' हुन्छन्, जसको स्थानीय तहमा सशक्त पकड र नीतिगत स्पष्टता हुँदैन। फलतः उनीहरू सामाजिक सञ्जाल र एउटै नेताको 'करिज्मा' मा निर्भर रहन्छन्।
जब यी पार्टीहरू सरकारमा पुग्छन्, उनीहरूले जादुको छडीले जस्तै प्रणालीगत भ्रष्टाचार हटाउन सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा मतदाताहरू पुराना पार्टीतर्फ फर्किनुको साटो 'नयाँ' पार्टीलाई छाडेर अझ 'झन् नयाँ' पार्टीको खोजीमा लाग्छन्। यस चक्रले दीर्घकालीन नीतिहरूलाई हरेक चुनावमा बलि चढाउँदै स्थायी राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने जोखिम रहिरहन्छ।
नेपालका नयाँ पार्टीहरूका लागि मुख्य चुनौती भनेको माथि उल्लिखित लेखकद्वयले भनेजस्तै 'अभियानको आकर्षक रोमाञ्चकता' बाट 'शासनको कटु यथार्थ' मा रूपान्तरण हुनु हो। अहिले हामी व्यक्ति केन्द्रित पार्टी निर्माणको प्रवृत्ति देखिरहेका छौं, जसले शासनको कटु यथार्थलाई स्वभावतः कमजोर बनाउँछ।
नेता चुक्नासाथ आन्दोलन सकिने र अस्तव्यस्तता हुने खतरा छ। अनुभव नभएका र राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट आएका नेताहरूले प्रायः लोकतन्त्रका 'नरम सीपहरू' वा गुह्य मर्महरू — जस्तै गठबन्धन निर्माण, सहमति जुटाउने, जटिल तथा अपारदर्शी प्रक्रियाबाट गुज्रिएको र जोखिम लिन नचाहने निष्क्रिय कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाममुखी काममा उत्प्रेरित गर्ने कलालाई— कम आँक्छन्।
यी सीपबिना जतिसुकै उत्कृष्ट नियत भए पनि त्यसलाई नीतिमा बदल्न सकिँदैन। शक्तिशाली समूहहरूको निहित स्वार्थ गाँसिएको धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन नगरेसम्म सुधारका एजेन्डाहरू आफ्नै आन्तरिक विरोधाभासले थला पर्छन्। नेपालजस्तो भौगोलिक, जातीय र धार्मिक विविधता भएको, भूपरिवेष्ठित र उच्च भू–राजनीतिक संवेदनशीलता बोकेको मुलुकमा शासन गर्न ठूलो चातुर्यता चाहिन्छ, जुन अभियन्ताहरूको पहुँचभन्दा प्रायः पर हुन सक्छ।
घोषणापत्रभन्दा पर– नागरिक समाजको दायित्व
नेपालले अब अर्को असफल राजनीतिक प्रयोग धान्न सक्दैन। 'मध्य युरोपेली जाल' बाट जोगिन हाम्रो नागरिक समाज र थिंक ट्यांकहरूले प्रशंसकभन्दा समालोचक बन्ने दिशामा मोडिनु आवश्यक छ।
दुर्भाग्यवश्, नेपाली नागरिक समाजमा स्वतन्त्रताको अभाव देखिन्छ र थिंक ट्यांकहरूले आधारभूत संरचनागत अवरोधहरूको खोज–विश्लेषण गरी धरातलीय यथार्थ सम्बोधन गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन दिन सकेका छैनन्। अब हामीले 'के चाहियो' भनेर अमूर्त कुरा नगरी 'सुशासन कसरी प्राप्त हुन्छ' भन्ने प्रश्नमा जोड दिनुपर्छ।
'भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने', सेवा प्रवाह सुधार्ने र 'राम–राज्य' ल्याउने वाचा मात्र गर्ने तर कानुनी सन्तुलन, सुधारका आधारभूत चुनौतीहरू, नियामक निकायका लागि बजेट वा यथार्थपरक समयसीमा नखुलाउने घोषणापत्र कुनै योजना होइन; त्यो त लठ्याउने भाषण मात्र हो।
हामीले सबै दलहरूलाई न्यायपालिका, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सुरक्षा निकायजस्ता मुख्य संस्थाहरूलाई सक्षम, पेसागत र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने ठोस मार्गचित्र र ब्लुप्रिन्ट प्रस्तुत गर्न दबाब दिनुपर्छ। खोक्रो भाषणले देश चल्दैन, किनकि यी संस्थाहरू लोकतन्त्र, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका आधार हुन्।
दलहरूले वातावरण संरक्षण र पूर्वाधार विकासबीचको सन्तुलन कसरी मिलाउने, दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला परियोजनाहरूलाई मतदाता खुसी पार्न र कार्यकर्ता पोस्न मात्र बनाइने 'पोर्क–ब्यारेल' खालका छरिएका योजनाभन्दा कसरी प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, आफ्नो छोटो कार्यकालमै सुधारको फल नदेखिन सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि शिक्षाको दयनीय अवस्था र वास्तविक सिकाइ संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनीहरू स्पष्ट हुनैपर्छ।
अन्ततः जनताले पनि हरेक घटना र असफलतालाई षड्यन्त्र सिद्धान्त र भू–राजनीतिसँग जोड्ने प्रवृत्ति प्रतिरोध गर्नुपर्छ। जिम्मेवार नागरिकका रूपमा हामी कहाँ चुक्यौं भन्ने आत्ममन्थन अत्यावश्यक छ। राजनीतिज्ञका क्रियाकलापहरू प्रायः जनभावनाको प्रतिबिम्ब हुन्छन्।
यदि हामी साँच्चिकै जबाफदेहिता माग्छौं र आफ्ना नातागोतालाई जागिर दिलाउनेभन्दा दक्षतालाई प्राथमिकता दिन्छौं भने राजनीतिक वर्ग पनि परिवर्तन हुन बाध्य हुन्छ।
त्यसैले 'दोष जति अरूको र म मात्रै जान्ने' भन्ने अहंकारी सोचबाट बाहिर निस्केर हरेक सचेत नागरिकले आत्मबोधसहित आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नैपर्छ।
लोकप्रियतावाद उच्च जोखिमको जुवा हो। जब दलहरू शासनविरोधी भावनाको लहर चढेर सत्तामा पुग्छन् र अपेक्षा पूरा गर्न असफल हुन्छन्, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास नै क्षतविक्षत बन्छ।
त्यसपछिको चुनाव हारेको कुराको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसबाट जन्मिने निराशाले अझ कट्टर र कम लोकतान्त्रिक 'समाधान' का लागि बाटो खोल्न सक्छ। बंगलादेशको परिघटना तथा हालैको हाम्रो जेनजी आन्दोलनमा भएको दुःखद जनधन क्षतिको पृष्ठभूमिमा मुलुकले थप भयावह अवस्थाको जोखिम लिन सक्दैन।
हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने 'क्षणिक आकर्षण' ले हामीलाई दृष्टिविहीन नबनाओस्। नेपालका नयाँ दलहरूलाई पुरानाभन्दा कति फरक देखिन्छन् भन्ने आवरणमा होइन, नीतिगत गहिराइ र पारदर्शिताको कसीमा कति स्पष्ट र मजबुत छन् भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ।
भ्रष्टाचारमा मुछिएका केही ठूला नेताहरू पक्राउ पर्नुले क्षणिक रूपमा जनतालाई खुसी पार्न सक्छ, तर जनजीवन परिवर्तन गर्न प्रणालीगत सुधार नै अनिवार्य हुन्छ।
यसैबीच, नेपाली राजनीतिमा बिरलै देखिने एउटा सकारात्मक परिघटना नेपाली कांग्रेसभित्र देखा परेको छ। पार्टीका सचेत कार्यकर्ताहरूले वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको 'ठेकेदारी प्रथा' र केही सीमित नेताहरूको एकाधिकारलाई 'भद्र विद्रोह' मार्फत चुनौती दिएका छन्।
यसले पार्टीको नेतृत्व केही आशालाग्दा र तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छवि भएका नेताहरूको काँधमा पुर्याएको छ।
'पुरानाहरूले जनभावना बुझ्न चाहँदैनन्' वा 'नेतृत्वको अहंकारी प्रवृत्ति आत्म–समीक्षामा होइन, आत्म–मुग्धतामा रमाउँछ' भन्ने स्थापित भाष्यलाई यो विद्रोहले चिर्न सफल भएको छ। यसले आम नागरिकलाई दलभित्रैबाट, पद्धतिमार्फत पनि सुधार सम्भव छ भन्ने सन्देश दिँदै विवेकपूर्ण छनोटको मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
भविष्यतर्फ हेर्दा, चाहे नयाँ नेतृत्व होस् वा पुरानो दलभित्र विद्रोह गरेर आएका नेताहरू, उनीहरूमा कठिन निर्णय लिन, आवश्यक त्याग गर्न र यथास्थितिबाट लाभ लिइरहेका समूहहरूबाट आउने प्रतिरोधको सामना गर्न इमान्दार आँट हुनुपर्छ।
चुनावी फाइदाका लागि मृगतृष्णाजस्ता सपना बेच्नुभन्दा यथार्थ जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्दै सहयोग जुटाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। यसो गर्दा भोलि सत्तामा पुगेपछि सुधारका कठिन कार्यहरू अघि बढाउन नेतृत्वलाई झन् सहज हुनेछ र जनअपेक्षाको बोझले थिचिने छैन।
मुलुकको हितका लागि भद्र अवज्ञामार्फत आएका तथा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका सबै नेताहरूले नेपालको वास्तविक समृद्धिको ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नेछन् र सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाउँदा त्यसलाई हासिल गर्न पूर्ण हृदयले काम गर्नेछन् भन्ने आशा गरौं।
नयाँ भनिएकाहरू प्राग र ब्राटिस्लाभामा भएका गल्तीहरूबाट सिकेर अघि बढून्, ती असफलताका प्रतिध्वनि मात्र नबनून्। साथै, परिवर्तनका संवाहकका रूपमा पुरानो संरचनाभित्र विद्रोहमार्फत आएका नेताहरूले पूर्ण रूपमा पुरानोपन त्यागून्—आजको चाहना यही हो।
प्रतिस्पर्धी सबैलाई शुभकामना।
-1746009348.jpg)
