फेब्रुअरीको पहिलो साता बंगलादेशमा निर्वाचन आउन ९–१० दिन मात्र बाँकी हुँदा निर्वाचन आयोगका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र मलाई निर्वाचनको पूर्वअवस्थाको पर्यवेक्षण गर्न निम्तो आएको थियो। हामी ढाका ओर्लेका थियौं।
दुइटा भेलाहरूमा बंगलादेशका सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, मिडिया र नागरिक समाजदेखि बंगलादेशमा कार्यरत कूटनीतिक आयोगका प्रतिनिधिहरूसम्म थिए। त्यहाँ हामीले नेपालले विगतको निर्वाचनमा भोगेका उपलब्धि कसरी संस्थागत गर्यो र चुनौती कसरी सामना गर्यो भनेर आफ्ना अनुभव सुनायौं।
दक्षिण एसियाको राजनीतिक आकाशमा सन् २०२४ देखि २०२६ सम्मको कालखण्डलाई सायद भविष्यका विश्लेषकहरूले 'पुस्तान्तरणको प्रस्थानविन्दु' का रूपमा व्याख्या गर्नेछन्। ढाकाका विभिन्न बैठक अवलोकन र त्यहाँका निर्वाचनमा चासो राख्ने अधिकारीहरू र मिडियासँग औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद गरिरहँदा हामीलाई बंगलादेश नवीन मार्गमा जान लागेको महसुस भएको थियो।
१७ वर्षको मौनता र दमन चिर्दै बंगलादेशी युवाहरूले जुन साहसका साथ आफ्नो भविष्यको फैसला गरे, त्यसको कम्पन काठमाडौंदेखि देशका थुप्रै कुनाकाप्चामा नपर्ने कुरै भएन।
अप्रत्याशित नतिजा र मतदाताको रहरलाग्दो सहभागिता
हाम्रा औपचारिक अन्तरक्रियादेखि अनौपचारिक छलफलमा बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) ठूलो दल हुन सक्ने कुरामा करिब करिब सबैको आकलन थियो। तर बिएनपीले नै यसरी दुई तिहाइ मतले निर्वाचन जित्ला भनेर कसैले अन्दाज गरेका थिएनन्।
ढाका बसाइमा सधैं कुतूहलता लागेको पक्ष भनेको, देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक दल अवामी लिग नै प्रतिबन्धित भएको स्थितिमा कसरी चुनाव स्वच्छ र भयमुक्त होला र कति प्रतिशत मतदाताले चुनावमा भाग लेलान् भन्ने थियो।
हामीले केही बंगलादेशी साथीहरूबाट अवामी लिगबारे जान्न चाहेका थियौं।
उनीहरूको लगभग एउटै प्रतिक्रिया थियो — बंगलादेशमा अवामी लिगको नाम नै सुन्न चाहँदैनन् र उनीहरूका कार्यकर्ता स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्न पनि हिम्मत राख्दैनन्। अघिल्लो सदनका अधिकांश सांसदहरू भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन्।
मलाई उनीहरूको उत्तर कृत्रिम लागेकाले प्रतिप्रश्न गर्नुको अर्थ लागेन।
सन् २०२४ को निर्वाचनमा ४१.८ प्रतिशत मत खसेको थियो। यसपालि यस्तो स्थितिमा पनि ५९.४४ प्रतिशत मत खस्यो। अनि हाम्रो प्रश्नमा बंगलादेशी साथीहरूले दिएको उत्तर पूर्ण रूपमा बनावटी मात्र थिएन भन्ने लाग्यो।
बंगलादेशमा कुल सिट ३०० मध्ये एक क्षेत्रमा उम्मेदवारको निधनका कारण स्थगित भयो र २९९ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भयो। दुई सिट अदालतको आदेशले रोकिएकामा हालसम्म २९७ सिटको परिणाम सार्वजनिक भएको छ। त्यसमध्ये बिएनपी र गठबन्धनले २१२ सिट जितेर नयाँ इतिहास रचेको छ।
यसै गरी जमात–ए–इस्लामी र ११ दलीय गठबन्धनले ७७ सिट ल्याएर दोस्रो ठूलो शक्ति वा प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको छ। ८ सिट स्वतन्त्र उम्मेदवाररूले जिते भने जेनजी आन्दोलन वा विद्यार्थी आन्दोलनकारीको नयाँ दलले ६ सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको छ। अन्य साना दलले ४ सिट जितेका छन्।
बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, बंगलादेशले यसपालि बडो बुद्धिमत्तापूर्वक जनमत संग्रह र संसदीय निर्वाचन एकै दिन र एउटै खर्च तथा व्यवस्थापनले सम्पन्न गर्यो।
जुलाई नेसनल चार्टर– एउटा नयाँ सामाजिक सम्झौता
ढाका बस्दा हामीले बुझेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र चाख मानेको विषय 'जुलाई नेसनल चार्टर' हो।
२५ वटा भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा बनेको यो ८४ बुँदे चार्टरले केही प्रगतिशील प्रस्ताव राखेको छ। हाम्रो बुझाइमा यो बंगलादेशलाई फेरि अधिनायकवादतर्फ जान नदिने एउटा 'संवैधानिक विजय' हो र अब बंगलादेश व्यक्तिवादी होइन, पद्धतिवादी राजनीतिमा प्रवेश गर्दैछ।
यस जनमतले आगामी सरकारलाई लोकतन्त्रका पक्षमा कार्य गर्न म्यान्डेट दिएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीको सीमा तोकेको छ। एउटा व्यक्ति जीवनभरमा १० वर्ष वा दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने प्रगतिशील व्यवस्था गरेर सत्तामा 'निर्वाचित अधिनायकवादी' गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेको छ।
यसअघि नभएको नेपालको जस्तै माथिल्लो सदनको व्यवस्था गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत विज्ञ, प्राज्ञ र अल्पसंख्यकको आवाज सुनिने भनिएको छ। यसै गरी सभामुख सत्तापक्षको भए उपसभामुख अनिवार्य विपक्षको हुनुपर्ने व्यवस्थाले संसदीय सन्तुलन कायम गर्न प्रयास गरेको छ।
यसबाहेक महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने, राष्ट्रपतिको शक्ति बढाउने, न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र बनाउने, अन्य मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिने, निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र बनाउने, न्यायाधीश नियुक्ति आयोग गठन आदि उपायहरूले बंगलादेशले आफूलाई लोकतान्त्रिक पथमा एक पाइला अगाडि सारेको छ।
६०.२६ प्रतिशत मतदान भएको जुलाई चार्टरमा भएको जनमत संग्रहमा ६८ प्रतिशतभन्दा बढीले सुधारको पक्षमा भोट हालेका छन्। ४ करोड ८० लाखभन्दा बढी मत पक्षमा पाएको यस जनमतले नयाँ संसदलाई १८० कार्यदिवसभित्र सुधार कार्यान्वयन गर्ने म्यान्डेट दिएर दक्षिण एसियाकै लोकतान्त्रिक यात्रामा एउटा कोशेढुंगा बनेको छ।
नयाँ सरकार – के फेरि वंशवाद हाबी भएको हो?
१७ वर्षको निर्वासनपछि स्वदेश फर्केका तारिक रहमान बिएनपीको निर्णायक विजयसँगै र बोगरा–६ र ढाका–१७ गरी दुवै क्षेत्रबाट जितेपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा फेब्रुअरी १७ मा शपथ लिनेछन् र देशको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।
६० वर्षीय तारिका राजनीतिमा सुरूदेखि नै प्रभावशाली रहँदै आएको जिया रहमान परिवारका सदस्य हुन्। उनका आमा र बुबा दुवै बंगलादेशको राजनीतिमा सक्रिय थिए। बुबा जियाउर रहमान राष्ट्रपति थिए भने उनको हत्यापछि राजनीतिमा आएकी आमा बेगम खालिदा जिया पछि देशकै प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बनिन्।
बंगलादेशको स्वतन्त्रताका पिताका रूपमा चिनिने शेख मुजिबुर रहमानकी छोरीको रूपमा शेख हसिनाले आफ्नो पारिवारिक विरासतलाई राजनीतिक शक्तिको आधार बनाइन्।
अवामी लिगको नेतृत्व दशकौंसम्म उनको परिवारको नियन्त्रणमा रह्यो र सत्तामा रहँदा उनले आफ्ना नजिकका पारिवारिक सदस्यहरूलाई महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्त गरिन्। उनको शासनकाल वंशवादी राजनीतिको उदाहरणका रूपमा उभिएको छ, जहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूभन्दा पारिवारिक वंशलाई प्राथमिकता दिइयो।
यसरी लगातार पन्ध्र वर्ष शेख हसिनाले राज गरेको सत्ता एक परिवारबाट अर्को परिवारमा सरेको मात्र हो कि भन्ने थुप्रै आशंका भएका छन्।
तैपनि यस पटक जनमत संग्रह र सुधारसँग जोडिएको हुँदा फेरि त्यही गल्ती नदोहोर्याइएला मात्र भन्न सकिन्छ। र, अब फेरि त्यही मार्गमा जान लोकतन्त्र कमजोर भएको बंगलादेशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।
बंगलादेशको धर्मनिरपेक्ष छविमा 'धार्मिक कट्टरपन्थी' प्रभाव बढ्ला?
बिएनपीले हासिल गरेको 'ल्यान्डस्लाइड' विजयले १७ वर्षपछिको राजनीतिक शून्यतालाई अन्त्य गरी स्थिर सरकार पाउने आशा त जगाएको छ, तर निर्वाचनले केही आशंका खडा गरेको छ।
विशेषगरी जमात–ए–इस्लामीले ७७ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत प्राप्त गर्नुलाई यस क्षेत्रको उदारवादी वृत्तले निकै चासो र चिन्ताका साथ नजिकबाट हेर्नु स्वाभाविकै हो।
जमातको यस्तो जबरदस्त उपस्थितिले बंगलादेशको धर्मनिरपेक्ष छविमा 'धार्मिक कट्टरपन्थी' प्रभाव बढ्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष दबाब हिन्दु लगायत अल्पसंख्यक समुदाय र महिलाहरूको सामाजिक स्वतन्त्रतामा पर्न सक्ने र भविष्यमा जोखिम आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
डिजिटल लोकप्रियता र निर्वाचनमा पराजय
बंगलादेशको निर्वाचनको परिणाम आएपछि, नेपालका तुलनात्मक रूपमा पुराना मानिएका दलका शुभेच्छुकहरूले तास्निम जाराको नाम र उनको पराजयलाई सामाजिक सञ्जालमा पकड भएका नयाँ मानिएका दल र उम्मेदवारलाई जोड्दै सामाजिक सञ्जालमा लाखौं फलोअर्ससँगै मतपेटिकाको भोटमा रूपान्तरण हुँदैनन् भनेर व्यंग्य गरिरहेका छन्।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढेकी, पेसाले चिकित्सक र ७४ लाख फेसबुक फलोअर्स भएकी, ढाका–९ बाट चुनाव लडेकी ३१ वर्षीया तास्निम जाराले जम्मा ४४,६८४ मत पाइन्। जबकि उनका प्रतिस्पर्धीले १ लाख ११ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भए।
यो तथ्यांकले दक्षिण एसियाली राजनीतिको एउटा पुरानो तर बलियो चरित्र पुनः पुष्टि गरेको छ। सामाजिक सञ्जालले 'भाष्य' त बनाउन मद्दत गर्ला, तर चुनाव जित्न प्रभावकारी संगठन, स्थानीय मुद्दा र परम्परागत राजनीतिक संयन्त्रको ठूलो प्रभाव हुन्छ।
योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, विद्यार्थी आन्दोलनकारीहरूको नयाँ दल नेसनल सिटीजन पार्टी (एनसिपी) ले ३०० मध्ये केवल ६ सिटमा खुम्चिनुपरेको यथार्थले एउटा ठूलो अनुसन्धानको माग गर्छ। एनसिपीका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाए पनि उनीहरूको दाबीमा कुनै बल देखिँदैन।
एउटा प्रश्न आउन सक्छ — आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने युवाहरू नै संसदमा कमजोर भएपछि के फेरि विद्रोह होला?
यो तर्कका केही तुक पनि होलान्। तर नवनिर्वाचित सरकारले 'जुलाई चार्टर' अनुसार सुधारका वाचा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्यो भने तत्काल अर्को सडक विद्रोहको सम्भावना कम छ। किनकि युवाहरूको माग 'सत्ता' भन्दा पनि 'प्रणाली' परिवर्तन थियो।
अर्को कुरा, ३ प्रतिशत सिट जिते पनि यो पुस्ताले सडक र सामाजिक सञ्जालबाट संसदलाई निरन्तर 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' मा राख्न सक्छ। पुरानै भ्रष्टाचार र परिवारवाद दोहोरियो भने, यी ६ सिट नै नयाँ आन्दोलनको 'बिउ' बन्नेछन् र फेरि जुलाई २४ नआउला भन्न सकिँदैन।
आन्दोलन गरेर सत्ता परिवर्तन गर्न तुलनात्मक रूपमा जति सहज छ, निर्वाचनमा जित हासिल गरेर सत्ता सञ्चालन गर्न सहज छैन भन्ने कुरा तास्निम जाराको तेस्रो स्थान र एनसिपीको ६ सिटले देखाउँछ। सडकको आवेगलाई संसदको विवेकमा बदल्न संगठन र नीति चाहिन्छ, सामाजिक सञ्जालको भिडले मात्र सधैं काम गर्दैन।
भू–राजनीतिक मोड र नेपालको फागुन २१ को निर्वाचन
तारिक रहमानले 'नट दिल्ली, नट पिन्डी, बंगलादेश फर्स्ट' को नारा अघि सार्दै बंगलादेशलाई कुनै पनि शक्तिको 'पपेट' बन्न नदिने र नेपालको जस्तै असंलग्न नीति अपनाउने संकेत गरेका छन्। शेख हसिनाको पतन र उनी भारतमै निर्वासित जीवन बिताउन पुगेपछि, भारत–बंगलादेशको सम्बन्ध इतिहासकै खराब बनेको छ।
तर भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर खालिदा जियाको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन ढाका जानु र तारिक अबका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुलाई भारतले नयाँ नेतृत्वसँगै बंगलादेशसँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तारिकको शपथ ग्रहणमा भारतबाट वरिष्ठ प्रतिनिधि पठाउनु पनि अर्को राम्रो संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
तैपनि दुई देशबीच सुपुर्दगी र पानी बाँडफाँट जस्ता मुद्दा अबका मुख्य चुनौती हुन सक्छन्।
बंगलादेशमा चीनको आर्थिक लगानी २३ अर्ब डलर पुग्नु र पाकिस्तानसँगको बढ्दो समुद्री तथा कूटनीतिक सामिप्यताले दक्षिण एसियामा नयाँ शक्ति सन्तुलन कायम भएको छ। जमात–ए–इस्लामी प्रमुख प्रतिपक्ष बन्नुले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धले पनि अर्थ राख्ने देखिन्छ।
ढाकामा हुने अनौपचारिक छलफलहरूमा 'अमेरिकाले युनुस सरकारलाई सुरूदेखि नै सहयोग गरेको र लोकतान्त्रिक संक्रमण समर्थन गरिरहनेछ' भनिन्छ। यसले बंगलादेशको नयाँ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता दिएको छ। त्यसो त सन् २०२४ जुलाईको आन्दोलनमा समेत अमेरिकी हात भएको कुरा बंगलादेशका राजनीतिक चेत भएकै मानिसहरूबाट सुनिन्छ। यस्ता भाष्य यो क्षेत्रका अरू देशहरूमा पनि नयाँ होइनन्।
अमेरिका बंगलादेशी सामानको, मुख्यतया गार्मेन्टको, सबभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो। त्यसैले निर्यातमा निर्भर बंगलादेशका लागि अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार प्राथमिकतामा रहनु स्वाभाविकै हो। अहिलेको डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको उच्च करका कारण अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौतामा पुनः वार्ता सुरू हुन सक्छ।
तारिकको कार्यकालमा बंगलादेशले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै पाकिस्तानसँग सामान्यीकरण र अमेरिकासँग थप सक्रिय साझेदारी खोज्न सके बंगलादेशको हितमा हुन सक्छ।
के सार्कको पुनरूत्थान होला?
तारिक रहमानका पिता जियाउर रहमानले नै सार्क स्थापनामा प्रमुख भूमिका खेलेका थिए। उनी सार्कका प्रवर्तक भएकाले तारिकले बिएनपी सरकार गठन गरेपछि सार्क पुनर्जीवित गर्न पहल गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यो अवस्थामा नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले कूटनीतिक लाभ हुनेछ।
तर भारतले सार्कको सट्टा पाकिस्तान नरहेको बिम्सटेकलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। अर्कातिर पाकिस्तान र चीनले बंगलादेश तथा अन्य देशहरूसँग मिलेर सार्कको विकल्प स्वरूप नयाँ क्षेत्रीय संगठन बनाउने परामर्श गरिरहेका छन्। यस्तोमा सार्क पुनः सक्रिय हुने सम्भावना त्यति सहज देखिँदैन।
तारिकको कार्यकालमा त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौता विस्तार हुने र नेपाल–बंगलादेश सिधा व्यापारिक सम्बन्ध बलियो हुने अवसर छ।
नेपालले बंगलादेशबाट के सिक्ने?
मुख्यतया नेपालले बंगलादेशको भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट ३ वटा पाठ सिक्न सक्छ।
पहिलो, बंगलादेशले अन्तरिम सरकारमार्फत धेरै वर्षपछि निर्वाचन आयोगको साख फिर्ता ल्याएको छ। नेपालको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ को चुनावमा प्रशासनिक तटस्थतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर निर्वाचनको स्वायत्तता खलल पार्न हुँदैन।
दोस्रो, यसपालि बंगलादेशले निर्वाचनमा प्रविधि प्रयोग गर्दै अनलाइन मनोनयन र पोस्टल ब्यालेट प्रयोग सुरू गर्यो। नेपालले पनि २०८४ सालको निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका ४० लाख नेपालीलाई मतदानमा जोड्न प्रविधिलाई जोड्नै पर्छ।
तेस्रो, लोकतन्त्र बलियो पार्न देशका मूल मुद्दामा समग्र राष्ट्रिय सहमति हो। निर्वाचनअघि नै प्रमुख संवैधानिक सुधारमा सहमति गर्ने गरी व्यवस्थापिका र जनमत एकै पटक गर्ने 'जुलाई चार्टर' मोडल नेपालका लागि आगामी दिनमा उत्कृष्ट र व्यावहारिक उदाहरण हुन सक्छ।
नेपालले बंगलादेशबाट के नसिक्ने?
पहिलो, बंगलादेशमा अवामी लिगलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदा मतदाताको एक तप्कालाई चुनाव बहिष्कार गर्न बाध्य बनायो। नेपालको सन्दर्भमा यस्तो स्थिति छैन। नेपालको बहुदलीय प्रणालीमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा र गठबन्धनको संस्कृति मजबुत छ। यसले कुनै दललाई पूर्ण बहिष्कार गर्ने सम्भावना न्यून छ।
भविष्यमा नेपालले बंगलादेशजस्तो दल प्रतिबन्धको अभ्यास अपनाउनु हुँदैन। किनकि यसले राजनीतिक विभाजनलाई घनिभूत बनाएर लोकतान्त्रिक पद्धति लुलो बनाउँछ।
दोस्रो, बंगलादेशमा निर्वाचनपछि जमात–ए–इस्लामीले ७७ सिट जितेर दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको अवस्थामा अल्पसंख्यक समुदाय, जस्तै हिन्दु र महिलाहरूमाथि दबाब बढ्ने सम्भावना छ।
नेपालमा धार्मिक वा साम्प्रदायिक शक्तिहरूको प्रभाव बढ्यो भने बहुलवादी समाजमा तनाव निम्तिन सक्छ। तर नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षता र बहुलवादलाई मौलिक पहिचान बनाएको छ। यसैले नेपालले आफ्नो यो पहिचानमाथि कुनै पनि मूल्यमा सम्झौता गर्नु हुँदैन।
आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले यसलाई मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ, ताकि बंगलादेशजस्तो धार्मिक प्रभावबाट बच्न सकियोस्। नेपालको बहुलवादी समाजले सबै धर्म, जाति र समुदायलाई समान स्थान दिने आधार तयार पारेको छ, यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ।
हिजोको निर्वाचनमा बिएनपीलाई निषेध गरिनु र आजको निर्वाचनमा अवामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाइनुले लोकतन्त्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको दुष्चक्रलाई मलजल हालेको छ। एउटा विचारलाई पूर्ण निषेध गरेर अर्को विचारले विजय उत्सव मनाउनुले दीर्घकालीन रूपमा प्रतिशोधको राजनीतिलाई नै बढावा दिन्छ।
लोकतन्त्रमा दलहरूबीच वैचारिक मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यो मित्रतापूर्ण र संस्कारयुक्त हुनुपर्छ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पनि कतै अदृश्य रूपमा व्यक्तिगत शत्रुताले वैचारिक प्रतिस्पर्धालाई विस्थापित त गरिरहेको छैन — हामी सचेत हुनुपर्ने मुख्य पक्ष यही हो।
लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धी दल शत्रु होइनन्, सहयात्री हुन् भन्ने संस्कार संस्थागत गर्न नसके भने हामी पनि बंगलादेशजस्तै एउटा निषेधको राजनीतिबाट अर्को निषेधको राजनीतिको सिकार बन्न सक्छौं।
फागुन २१ को निर्वाचनतर्फ लम्किँदै गर्दा नेपालले बंगलादेशको 'निषेधको राजनीति' बाट पाठ सिकेर समावेशी र मर्यादित प्रतिस्पर्धाको बाटो रोज्नु अनिवार्य छ।
भ्रष्टाचार, परिवारवाद र दमनविरूद्धको यो लडाइँमा मतपत्र नै सबभन्दा शक्तिशाली हतियार हो। बंगलादेशले १७ वर्षपछि पाएको यो मौका नेपालले हरेक ५–५ वर्षमा पाउँछ।
यस पटकको निर्वाचन सरकार फेर्न मात्र होइन, व्यवस्था सुधार्नका लागि हुनुपर्छ। फागुन २१ को निर्वाचनले स्वच्छ राजनीति र समृद्ध भविष्यको स्थायी मार्ग कोरियोस्।
***
(लेखक रमेश अधिकारीले तीन दशक सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा नेपालसहित श्रीलंका र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्। उनका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1746009348.jpg)
