भारत पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले निर्वाचन आयोग विरूद्धको मुद्दामा आफै बहस गरेकी छन्।
भारतको निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको पुनरवलोकन गर्न स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआइआर) सुरू गर्ने भनेपछि बनर्जी आफैले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
उक्त मुद्दामा बहसका लागि बुधबार मुख्यमन्त्री बनर्जी आफै सर्वोच्च अदालत उपस्थित भएकी हुन्।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्त, न्यायाधीशहरू जोयमाल्या बाग्ची र विपुल एम पाँचोलीको इजलासमा सुरू भएको भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।
बनर्जी पदमा बहाल हुँदै गर्दा कुनै पनि मुद्दामा बहस गर्ने पहिलो मुख्यमन्त्री बनेको पनि टाइम्सले लेखेको छ। उनले कानुनमा स्नातक गरेकी छन्।
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामवली पुनरवलोकनको नाममा नियोजित तरिकाले सूची संशोधन गरी करोडौं मानिसहरूलाई मताधिकारबाट बञ्चित गर्न खोजिएको बनर्जीको दाबी छ।
उनले यसलाई अलोकतान्त्रिक भनेकी छन् भने विपक्षी दलले सरकार चलाएको राज्यमा मात्रै आयोगले नामावली पुनरवलोकन गरेर पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्न खोजिएको आरोप लगाएकी छन्।
आयोगले नामावली पुनरवलोकन गर्दा विवरण फरक परे पनि उनीहरूलाई मृत घोषणा गरिदिने पनि बनर्जीले आरोप लगाएकी छन्।
'स्पेलिङ फरक परे पनि बेरुजु वा मृतक भनिदिने गरिएको पनि बनर्जीको आरोप छ।
उनले सन् २०२५ कै मतदाता नामावली अनुसार आउँदो विधानसभा निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेकी छन्।
यसअघि जनवरी १२ को सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई उक्त मतदाता नामावली संशोधन प्रक्रियालाई पारदर्शी, मतदातामैत्री र पहुँचयोग्य बनाउन आदेश दिएको थियो।
‘हामीले निर्वाचन आयोगलाई ६ वटा चिठ्ठी लेख्यौं। म मजदुर हुँ। म त्यही रोज्छु, म मेरो पार्टीको लागि लडिरहेकी छैन,’ उनले बहसमा भनिन्।
संशोधनको क्रममा विवाह गरेर श्रीमानसँग बस्दै आएकी महिलाहरूको नाम पनि हटाइएको भन्दै उनले बहस गरेकी छिन्।
थुप्रै मानिसलाई आयोगले मृत घोषणा गरेको बताउँदै बनर्जीले आयोगलाई ह्वाट्सएप आयोगको संज्ञा समेत दिएकी थिइन्।
यसपालि पश्चिम बंगाल र असममा विधान सभा चुनाव हुने अपेक्षा गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
