समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएर धेरै देशको दाँजोमा उदार र प्रगितिशील बनेको नेपाल अहिले पछि हटेको छ। मुलुकी एेन संशोधन गर्न ल्याइएको देवानी कानुनले समलिङ्गी विवाह अस्वीकृत गरेको हो।
भदौ १ देखि लागू हुने यो कानुन मस्यौदा क्रममा 'मान्छे र मान्छेबीच विवाह हुने' प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो। २०७३ मंसिरमा उक्त वाक्यांश हटाएर ‘महिला र पुरुषबीच विवाह हुने' प्रावधान राखियो।
यही प्रावधानले नेपाललाई समलिङ्गी विवाहमा पहिलेभन्दा अनुदार बनाएको हो।
देवानी कानुनको यो प्रावधान सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित छ। सर्वोच्चले २०६४ पुस ६ गते समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने फैसला गर्दै त्यसअनुरुप कानुन निर्माण र संशोधन गर्नू भनेको थियो।
न्यायाधीश बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको इजलासको आदेशमा भनिएको छ- 'कुनै व्यक्तिले स्वअनुभूतिअनुसार लैङ्गिक पहिचान गरेपछि उसको जैविक लिङ्ग के हो, उसले कस्तो यौनसाथी रोज्नुपर्ने हो, कस्तो व्यक्तिसँग विवाह गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्धारण अरु व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानुनले गरिदिने होइन। यो नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारमा पर्छ। समलिङ्गी विवाहलाई सम्बन्धित व्यक्तिको हक र सामाजिक तथा पारिवारिक सबै पक्षबाट हेरिनुपर्छ।'
धेरै समलिङ्गीले सर्वोच्चको यही फैसलाका आधारमा कानुन बन्ने आस गरेका थिए। तर ५५ वर्षअघिको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै बनेको देवानी कानुनले उनीहरुलाई निराश पारेको छ।
उक्त कानुनको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ– 'पुरूष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति-पत्नीका रूपमा स्वीकार गरे विवाह भएको मानिने छ।'
यो व्यवस्थामा तेस्रो लिङ्गीबारे उल्लेख छैन।
२०७२ को नयाँ संविधानले समलिङ्गीहरूको पहिचान स्थापित गरेको थियो। उनीहरुलाई लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता दिने व्यवस्था थियो।
नागरिकतामा समेत विभेद नगरेपछि विवाहसम्बन्धी कानुनमा विभेद हुँदैन भन्ने धेरैको सोचाइ थियो। कानुन निर्माताहरु भने समलिङ्गी विवाहमा सर्वोच्चजति उदार हुन सकेनन्।
यो कानुन संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्य कानुनभन्दा 'कन्जरभेटिभ' रहेको सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व न्यायाधीशले बताए।
'आजभन्दा ११ वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन बनाऊ भनेको थियो। अहिले आएको नयाँ संहिता न त्यो फैसलाअनुसार छ न त संविधान अनुकूल। अहिलेको संसद पहिलेभन्दा 'कन्जरभेटिभ' देखियो,' उनले भने।
देवानी कानुन निर्माणका लागि गठित संसदीय उपसमितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले समलिङ्गी विवाहका लागि छुट्टै विशेष कानुन निर्माण गर्न उचित हुने बताएका थिए।
संसदीय समितिमा 'नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेकाले समलिङ्गी विवाह गरेर भारत जान सक्ने' भन्दै उक्त प्रावधान हटाइएको थियो। भारतमा समलिङ्गी विवाह प्रतिबन्ध छ।
