काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ पाएका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले परियारसहित सात जनाविरूद्ध दिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा मंगलबार फैसला गर्दै न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले सबैलाई सफाइ दिएको हो।
सफाइ पाउनेमा रविनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, बसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, उत्तम दाहाल र जनार्दन गिरी छन्।
उनीहरूविरूद्ध अख्तियारले जेठ २८ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरूले सामाखुशी करिडोरमा पर्ने बसुन्धारा देखि म्हेपी खण्डको ढल निर्माण गर्न ठेक्का दिँदा चार करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। यो दाबी पुग्ने कुनै तथ्य प्रमाण नभएको विशेषको ठहर छ।
बोलपत्र हाल्दा दुई वटा कम्पनीले मात्रै आवेदन हालेका थिए।
पहिलो नम्बरमा समानान्तर निर्माण सेवा प्रालि र दोस्रोमा कल्पवृक्ष-कोहिनुर जेभीको आवेदन परेको थियो। महानगरले कल्पवृक्ष कोहिनुर जेभीलाई छान्यो।
दोस्रो नम्बरमा परेको कल्पवृक्ष-कोहिनुरलाई ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप हो। विशेषले कल्पवृक्षलाई ठेक्का दिँदा पनि प्रक्रियामा कुनै कैफियत नदेखिएको भनेको छ।
भएको के थियो?
ठेक्का प्रक्रियाका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयमा मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको आधारमा मूल्यांकन गर्छ।
२०८० मंसिर १० मा प्राविधिक प्रस्ताव खोलेर माघ ९ मा मूल्यांकन गरेको थियो।
यसरी मूल्यांकन गर्दा पेन्डिङ लिटिगेशन (महानगरभित्रै अर्को निर्माणमा समस्या आएपछि विचाराधीन मुद्दा) भए/नभएको उल्लेख गर्नुपर्छ। समानान्तर निर्माण सेवाले त्यस बुँदामा कुनै पनि विचाराधीन मुद्दा बाँकी नरहेको भनेर उल्लेख गरेको देखिएको थियो।
मूल्यांकन समितिले जाँच गर्दा अर्को एउटा मुद्दा विचाराधीन रहेको भेटायो।
महानगर अन्तर्गत टेकु बिल्डिङको ठेक्का पाएको समानान्तरसँग भुक्तानी सम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहेको भेटियो। विवाद भएर समाधानका लागि समानान्तर आफैले मध्यस्थता परिषदमा निवेदन दिएको थियो।
विचाराधीन मुद्दा रहेको देखिएपछि महानगरले समानान्तर निर्माण कम्पनी अनुत्तीर्ण भएको भन्दै कल्पवृक्षलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो।महानगरको निर्णयलाई विशेष अदालतले सही ठहर्याएको छ।
यसकारण अख्तियारले दाबी गरेजस्तो कल्पवृक्ष-कोहिनुर जेभीसँग प्रदीप परियार लगायतले कुनै लाभ लिएको भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।
‘बिल भुक्तानी सम्बन्धी विवादको विषयलाई उल्लेख गर्नुपर्ने दायित्व भएका बोलपत्रदाता (समानान्तर) ले सो तथ्य उजागर नगरेको आधारमा मूल्यांकन समितिले समानान्तर सेवा प्रालिको प्राविधिक प्रस्तावलाई अनुत्तीर्ण गरेको, बोलपत्र स्वीकृत भएको कल्पवृक्ष-कोहिनुर जेभीमाथि मुद्दा चलेको अवस्था नदेखिएको र यी प्रतिवादीहरू (सात जना) ले जेभीबाट कुनै लाभ लिएको भन्ने समेत नदेखिएको अवस्थामा कलपवृक्ष-कोहिनुर जेभीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको कार्यलाई बदनियत मान्न सकिने वस्तुनिष्ठ आधार देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
प्राविधिक प्रस्तावमै अनुत्तीर्ण भइसकेपछि आर्थिक प्रस्तावमा कबुल गरिएको अंकबारे समिति र निर्णय गर्ने अधिकारीलाई जानकारी हुन नसक्ने पनि फैसलामा भनिएको छ। कम अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई बाहेक बढी अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदातासँग सम्झौता गरी रकम हिनामिना गरेको मान्न सकिने अवस्था नरहेको पनि फैसलामा उललेख छ।
यस फैसलाको विशेष अदालतले संक्षिप्त फैसलामात्रै सार्वजनिक गरेको छ। पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने अदालतले जनाएको छ।
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
