सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नहुँदा भएका समस्याबारे प्रतिनिधि सभामा छलफल चाहेको तीन महिना बित्यो।
निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्ने, समयमा सम्पन्न गर्न सुनिश्चिता हुनुपर्ने, ठेकेदारको क्षमता पहिचान गर्नुपर्ने, एउटै वस्तुको ठेक्का गर्दा फरक-फरक मुल्य हुने लगायतका खरिद ऐनको प्रावधानमा गौतमले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा खुला छलफलको प्रस्ताव गरेका थिए।
गौतमले खरिद ऐनका प्रावधानमा छलफलका लागि तीन महिनाअघि सार्वनजिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। तर उनको प्रस्ताव भने अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन।
'विकास र समृद्धिको कुरा गर्ने सरकारले ठेक्का लागेपछि काम समयमा सम्पन्न भए नभएको हेर्नुपर्छ', गौतमले सेतोपाटीसँग भने, 'ठेकेदारहरुले टोकन पैसा लिएर काम नगर्न गरेका छन्। मैले यो विषयमा खुला छलफल चाहेको हुँ।’
गौतमले उठाएको विषयले प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्म प्राथमिकता पाएको छैन। प्रतिनिधि सभामा कुनैपनि यस्ता प्रस्तावमा छलफल हुनुअघि प्रस्ताव उपयुक्त भए नभएको जाँच गर्ने समिति छ। जसको संयोजक नेकपाकै प्रमुख सचेतक देव गुरूङ छन्। तर गुरूङले अहिलेसम्म गौतमको प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्।
'मैले कुरा गर्दा उहाँले हेर्दै छौँ भन्नुहुन्छ, हुन्छ गरौँला भन्नुहुन्छ', गौतमले सेतोपाटीसँग भने, 'सभामखुसँग पनि कुरा गरेको छु। तर प्रस्ताव अगाडि बढेको छैन।’
गौतमको प्रस्तावमा नेकपाकै पाँच सांसदहरू वसन्तकुमार नेम्वाङ, लालप्रसाद साँवा लिम्बु, यज्ञबहादुर बोगटी, लालबहादुर थापा र गणशेकुमार पहाडीले समर्थन गरेका छन्। सत्तारुढ नेकपाकै सांसदको प्रस्तावमा जवाफसमेत नेकपाबाटै मन्त्री भएका भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले दिनुपर्छ।
'मैले सुनेसम्म मन्त्रीहरू जवाफका लागि तयार नभएपछि हाम्रा प्रस्ताव अगाडि बढ्दा रहेनछन्', गौतमले सेतोपाटीसँग भने, 'तर मेरो प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा अडिग छु।’
प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समितिमा सांसदले १० भन्दा बढी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। तर ती प्रस्तावहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले विपदका बेला उपचार र उद्धार गर्न स्थायी कार्यसमूह बनाउने र द्रुत उपचार गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने भनेर गरेको प्रस्तावसमेत छलफल भएको छैन। उनले तराईमा डुबान हुनुअघि नै उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर अधिकारीको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन।
सरकारको नाममा रहेका गुठीको जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही माग गर्दै दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा समेत प्रतिनिधि सभाले अहिलेसम्म छलफल गरेको छैन।
नेकपाका सांसद अग्नि सापकोटा प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा राजपाका महिन्द्रराय यादव, कांग्रेसका भीमसेनदास प्रधान, समाजवादी पार्टी नेपालका उमाशंकर अरगरिया र नेकपाका सांसदद्वय खगराज अधिकारी र पूर्णकुमारी सुवेदी समर्थक छन्।
यो प्रस्तावमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ।
गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर सडकमा जनता उत्रिए र विरोध भयो। प्रतिनिध सभा छलफलको थलो बन्न सकेन।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाको वैदेशिक रोजागारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव, नेकपाकी सांसद सत्या पहाडीको बाल विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माणबारे छलफल गर्ने प्रस्ताव, नेकपाकी विन्दा पाण्डेको अङ्गिकृत नागरिक रहेका नेपाली आमा वा बाबुको सन्तानलाई विशेष परिचयपत्र दिने प्रस्तावमा समेत छलफल भएको छैन।
प्रतिनिधि सभामा नेकपाका खगराज अधिकारीको संकल्प प्रस्ताव र विरोध खतिवडाको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा समेत छलफल भएको छैन।
अधिकारीले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी कानुन बनाउने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। खतिवडाले काठको ठाउँमा स्टिल र सिमेन्टको पोल राख्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। तर यस्ता प्रस्तावहरु छलफलमा आएका छैनन्।
कार्यव्यवस्था समितिका एक बरिष्ठ कर्मचारीले सभामुखले मन्त्रीहरूलाई दबाब नदिएका कारण यस्ता प्रस्तावमा छलफल हुन नसकेको बताए।
'मन्त्रीहरु जवाफ दिन उत्सुक देखिदैँनन्', ती कर्मचारीले भने, 'तर सभामुखले जवाफ दिन दबाब दिनुपर्छ।’
संसदको पछिल्लो अधिवेशनमा तराईको बाढी (असार अन्तिम साता आएको) पछि एउटा मात्र प्रस्तावमा छलफल भएको छ। कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालको बाढी पीडितलाई राहत उद्धार जुट्नेसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल भएको हो।
