सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको समयभरलाई भक्तपुरस्थित बाल सुधार गृहमा रहेका दुई बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले बलात्कार अभियोग लागेका अर्का एक बालकलाई भने अभिभावकको जिम्मा लगाउन अस्वीकार गर्यो।
अभिभावक जिम्मा लगाउन भनिएका दुवै बालबालिका कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक चौरी देउराली- ५ की सन्तोषी चौलागाईंलाई सहोदर काका र मुगु पुलु गाउँका छिरिङ दोर्जे लामालाई बाबुको जिम्मा लगाउन भक्तपुर जिल्ला अदालतलाई सर्वोच्चको आदेश छ।
दुवै बालबालिका भक्तपुरस्थित बाल सुधार गृहमा थिए।
बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका सोही सुधार गृहका एक बालकलाई भने अदालतले बाबुको जिम्मा लगाउन अस्वीकार गरेको छ।
ती बालकले ४ वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेको थियो। अहिले पनि उनको र पीडित बालिकाको घर एउटै गाउँ भएकोले पनि उनलाई बाबुसँग पठाउन नसकिने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको बैठकले चैत सात गते बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई कोरोना संक्रमणको बेला उनीहरूको कैद सजाय स्थगन गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउन सकिने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयका आधारमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
'बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमको आंकलन गरी बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउन मन्जुर गरी निवेदन दिएमा आवश्यक प्रक्रिया वा आदेश गरी त्यस्ता बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउने,' पूर्ण बैठकको निर्णयमा उल्लेख थियो।
.JPG)
