राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्ने उल्लेख गरेकोछ।
रास्वपाले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे वाचापत्रमा यस्तो उल्लेख गरेको हो।
बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक 'एकीकृत बचत सुरक्षा कोष' स्थापना गर्ने, जसले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरू गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको हो।
'हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरू बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो। त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर' समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, 'मिलापत्र' का लागि कानुनी बाटो प्रसस्त गरिदिनेछौं,' वडापत्रमा उल्लेख छ।
बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिने उल्लेख छ।
मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेन 'आर्थिक अपराध' का रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यसका सबै जालोहरूलाई कानुनी र संरचनात्मक रूपमा ध्वस्त पार्ने, विगतमा गरिएका सबै अवैध 'तमसुक' र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरी पीडितहरूको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन एक अधिकार सम्पन्न 'दूत न्याय कार्यदल' गठन गर्ने बताइएको छ।
-1771496984.jpeg)
-1746009348.jpg)
